विषयगत प्रश्न उत्तर
१.. आर्थिक योजनाको सफलताका पूर्वशर्तहरु के के हुन् ?
- कुन अवधिमा के कस्तो विकास कार्य के कस्ता स्रोत र विधिवाट गर्ने भन्ने पूर्वनिधारित खाका नै आर्थिक योजना हो । विकास योजना, आवधिक योजना भनेर पनि चिनिने आर्थिक योजनाको सफलताका लागि केही पूर्वशर्तहरु अनिवार्य मानिन्छन् ।
हाम्रोजस्तो अति विपन्न देशलाई विकसित, उन्नत र समृद्ध तुल्याउनका लागि आर्थिक योजनाको विशेष महत्व रहन्छ । र यस्ता योजनाको सही कार्यान्वयनका लागि देहायका शर्तहरु आवश्यक मानिन्छन् :
# स्पष्ट अर्थराजनीति
# आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता
# विकासमा राजनीतिभन्दा पनि विकासका लागि राजनीतिको प्रयोग
# स्रोत साधनको पहिचान, खोजी र परिचालनको स्पष्ट खाकाको प्रयोग
# पर्याप्त, भरपर्दो र स्तरीय तथ्यांक तथा सूचनाको प्रयोग
# सम्पूर्ण योजना चक्र (तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन) मा सरोकारवालासहितको जनसहभागिता प्रवर्द्धन
# जवाफदेहिता किटान गर्न कानुन र मापदण्डको प्रयोग
# समयलाई पनि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइनु
कार्यान्वयनको वातावरणमा अन्यौल भएमा वा समस्या देखिएमा निकास दिनको लागि जिम्मेवार निकायको हरदम तत्परता हुनु
# लगानीको वातावरण
भनिन्छ कि आवधिक योजना केही हदसम्म महत्वाकांक्षी हुन्छ । तथापि देशको धरातल सुहाउँदो विकासको मोडल प्रयोग गरी संभाव्य स्रोतको कुशल प्रयोगवाट राखिएका लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा गर्न संभव हुन्छ अनि देशलाई समृद्ध र उन्नत वनाउन संभव हुन जान्छ ।
२...सार्वजनिक प्रशासनका प्रमुख चुनौतिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
- राज्यको तर्फवाट नागरिकमा सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा सार्वजनिक प्रशासन रहेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरु, यसको ढाँचा र शैलीहरुमा परिवर्तन स्वभाविक भएतापनि यसले पूरा गर्नुपर्ने नागरिक सन्तुष्टि र राष्ट्रको समृद्धि भने यसका प्रमुख दायित्व र चुनौति दुवै हुन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनका सामु रहेका चुनौतिलाई देहायका वुँदाहरुमा समेट्न सकिन्छ :
- सर्वसाधरण नागरिकको प्रशासनप्रतिको विश्वास हाँसिल गर्नु ।
- सार्वजनिक प्रशासनले विगतमा पुर्याएका योगदानको जगेर्ना गर्ने ।
- भावी दिनमा पर्नसक्ने विपद तथा अनिश्चित जटिलताहरुसँग जुध्ने समस्याको विकास गर्ने ।
- सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिफल वितरणमा अपनत्व र समता कायम गर्ने ।
- विद्यमान सामाजिक, जैविक, वैचारिक, क्षेत्रीय विविधता सम्वद्ध सवालहरुको सही समाधान गर्न सहयोग वन्ने
- जनताको नजिक पुगेर मर्का समाधान गर्ने तर शासन भने टाढा वाटै गर्ने ।
- सरकारको आकार ठिक्क राख्ने र क्षमता भने वढाउने ।
- सिमित स्रोत साधन र असिमित आवश्यकतावीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
- योग्यतातन्त्र र समावेशी प्रावधानवीच सन्तुलन कायम गर्दे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
- वैश्विक तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सवालहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
- सरकारका अलावा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा संलग्न सरोकारवाला एवं पात्रहरुवीच समन्वय, सम्वाद र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने ।
३... सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका मूलभूत समस्याहरु के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
- सरकारको तर्फवाट नागरिक हितका लागि प्रवाह गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सेवाप्रदायक निकायहरु सरकारी वा गैरसरकारी गरी व्यापक वन्दै गएको भएतापनि सेवाको विश्वसनियता र लोकप्रियता भने वढ्न सकेको पाइँदैन । सार्वजनिक सेवा वितरणमा रहेका मूलभूत समस्याहरुलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्दा केही विषय जिम्मेवार रहेको हामी पाउँछौँ ।
सेवा प्रवाहलाई यथोचितरुपले र स्वचालित वनाउनका लागि राज्यसंचालनका मूल दुई कर्ताहरु राजनीति र प्रशासन ठीक ढंगले संचालन हुनु जरुरी छ । आआफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुँदै एकअर्काको परिपूरक एवं सवलीकरणकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्दछ । तर राजनीतिज्ञमा देखिएको आफ्नो व्यक्तिगत, दलीय वा निर्वाचन क्षेत्रीय स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन रहने प्रवृत्ति र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको परिवर्तनउपरको इनर्सियाका कारण सेवा प्रवाहमा नवीनता र चुस्तता आउन सकेको छैन ।
त्यस्तै सेवाप्रदायक र नागरिकवीचको सम्वन्ध कमजोर रहेको, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कमजोर हुनु, नियम कानुनको तजविजी व्याख्या हुनु, दण्डहिनता हावी हुनु, समन्वय कमजोर हुनु जस्ता समस्याहरुका कारण नागरिकहरुले सहजरुपमा सेवा पाउनुभन्दा पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
उल्लेखित समस्याको निकास विना सुशासनको परिकल्पना अधुरो नै रहने देखिन्छ । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवालाई केन्द्रमा राखेर राज्यव्यवस्थापनमा यथोचित परिवर्तन ल्याउनुको विकल्प भने देखिदैन । सेवाप्रदायक र नागरिकवीचको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सृजना गर्नु र सहभागितामूलक सेवाप्रवाह गर्न सके धेरै समस्या हल भएर जानेछन् ।
४...नेपालले हाल भोग्नुपरेको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उपायहरु सुझाउनुहोस् ।
- बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौति हो किनकि यसले वाह्य मुद्रा प्रवाह र वचतमा नकरात्मक असर गर्दछ ।
गत आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा पनि नेपालको निर्यातभन्दा आयात ११ गुना वढी भएवाट व्यापार असन्तुलनको स्थिति छ र यो अवस्था झट्टा सुल्झिने संभावना पनि छैन । तथापि केही सजगता र केही उपायहरु अवलम्वन गरेमा थप जटिल वन्नवाट जोगिन सक्ने देखिन्छ ।
सर्वप्रथमत हाल निकासीका लागि संभाव्य र निकासी भैरहेका सेवा वा वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनुपरर्दछ । यसका लागि कुनै नीति, कानुन, रणनीति, संरचनामा यथोचित सुधार गर्नुपर्दछ तथा वातावरण वाधक भए सवै पक्षले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
कम आयतन र वढी मूल्य भएका वस्तुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्नसकेमा नेपालको ढुवानीसम्वन्धी लागत कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उत्पादन र रोजगारीमा भन्दा पनि उपभोगमा आधारित र रेमिटेन्सले वढाएको आयात कम गर्न विलासिताका सामान आयातलाई निरुत्साहित गर्ने तथा देशमा भित्रिएको रकमलाई उद्योगधन्दा वा व्यवसायमा लगाउने वातावरण नगरेसम्म आयात घट्ने वा निर्यात वढ्ने देखिदैन ।
उदार अर्थतन्त्रको समय भएकोले विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र गुणात्मक तथा स्तरीय उत्पादन भएमा मात्र नेपाली उत्पादनले विदेशमा वजार पाउने र टिक्न सक्ने हुँदा लेवलिङ, व्रान्डिङ र फिनिसिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
कच्चा पदार्थ हैन प्रोसेस गरेका वस्तु वेच्नुपर्दछ । व्यापार विविधिकरण, व्यापार सहजीकरण, व्यापारलाई अन्य व्यवसायसँग आवद्ध गर्ने र नेपालका संभावनामा ज्यादा ध्यान दिने हो भने भविष्यमा नेपाल धेरै चिजमा आत्मनिर्भर हुने र व्यापार घाटा कम भएर जाने देखिन्छ।
५..नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको गठन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
- नेपालको संविधानको धारा ८४ अनुसार दुई सय ७५ सदस्य रहने प्रतिनिध सभाको गठन देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ :
क) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ (एक सय ६५)
(जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टतामका आधारमा नेपाललाई एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना)
ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० (एक सय दस)
(सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने निर्वाचन प्रणाली)
केही थप कुरा
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने,
– प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन नपाउने,
– प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि काँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने,
– सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने,
६.. नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा बीचका फरक के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
- आर्थिक कारोबार कुन आधारमा के–कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ यी दुईबीच देहाय बमोजिमको फरक छ :
क. नगदमा आधारित लेखा प्रणाली
– नगद वा बैङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्दति नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो ।
– यस लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइँदैन ।
– यो लेखा पद्दति सेवामुखी सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालय एवम् ससाना व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
– यो सजिलै बुझ्न सकिने सरल पद्दति हो ।
– यसमा नगद वा बैङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable नहुन सक्दछन् ।
– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन नसकिने हुन्छ ।
– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली होइन ।
ख. प्रोदभावी लेखा प्रणाली
– नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्दति प्रोदभावी लेखा प्रणाली हो ।
– यसमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइन्छ ।
– यो लेखा पद्दति नाफामुखी व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
– यो पद्दति केही जटिल छ । सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन ।
– यसमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखा राख्नेहुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable हुन्छन् ।
– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ ।
– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली हो ।
७.. गरिबी निवारण भनेको के हो ? गरिबी निवारण गर्ने उपाय लेख्नुहोस् ।
- आर्थिक, सामाजिक पछौटेपनको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यस्तो गरिबीलाई बढ्न नदिने, रोक्ने तथा भएको गरिबीलाई हटाउने कार्यलाई गरिबी निवारण भनिन्छ । गरिबी निवारण मूलतः गरिबी नियन्त्रण गर्ने अथवा गरिबीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा गरिबीलाई कम गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक लगायत थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् ।
गरिबी निवारण गर्ने उपाय
गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख माध्यम रोजगारी हो । त्यसमा पनि स्वयम् रोजगारी । स्वयम् रोजगारीले गरिबीको अन्त्य गर्दछ । यसका लागि गरिबीको प्रकृति हेरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्वयम् रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । गरिबी निवारणका केही उपाय निम्न छन्ः
– गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छन् यथार्थ विवरण लिने,
– गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने,
– वास्तविक गरिबलाई राज्यले गरिब भत्ता दिने नीति लिने,
– क्षमता अभिवृद्धिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयआर्जन र सीप विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने,
– वास्तविक सुकुम्बासी गरिबलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– सडक बालबालिका, अशक्त एवम् वृद्धको संरक्षण गर्ने,
– रोजगारीका समान अवसर सिर्जना गर्ने,
– राज्यले गरिबलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण तयार गरिदिने,
– स्वयम् रोजगारी सिर्जना हुने कार्यलाई बढी जोड दिने, यसका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र विविधीकरण गर्ने, मल, बीउ, औषधिको व्यवस्था गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लागनी बढाउने,
– गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
अन्तमा सामान्य जीव्न निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो । यो पछौटेपन हो । यो पिछडिएको अवस्था हो । यो मुलुक अविकसित भएको अवस्था जनाउने सूचक पनि हो । अतः यसको निवारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि वास्तविक गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरूको आयआर्जन गर्ने क्षमता र सीप विकासको क्षमता बढाउनुर्दछ । तब मात्र गरिबी निवारण हुनसक्छ ।
८.. नागरिक समाज भनेको के हो ? नागरिक समाजका विशषता लेख्नुहोस् ।
- नागरिक वर्गको हकहित र अवसरका लागि नागरिकको स्वतस्फूर्र्त सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज (Civil Society भनिन्छ । नागरिकको हक र अधिकारको रक्षाका लागि निस्वार्थ नागरिक मिलेर बनेको स्वच्छ सङ्गठन नागरिक समाज हो । नागरिक समाजले समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, कानुन विरुद्धका काम गर्र्नेविरुद्ध आवाज आवाज उठाउने, राष्ट्रिय सरोकारका काममा सहयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउनेजस्ता काम गर्दछ । यसर्थ आम नागरिकका पक्षमा सङ्गडिठत र कार्यरत सबै सङ्घसंस्थालार्ई नागरिक समाज भनिन्छ तर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्र्थले प्रेरित सङ्घसंस्था भने नागरिक समाजभित्र पर्दैनन् ।
नागरिक समाज गैर नाफमुखी र गैरराजनीतिक हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालका आमा समूह, शान्ति समाज, चिकित्सक सङ्घ, कलाकार सङ्घलाई नागरिक समाजका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नागरिक समाजका विशेषता
– गैर सरकारी एवम् गैर राजनीतिक,
– मुनाफारहित संस्था , गतिशील संस्था,
– सरकारभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समूह,
– बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त,
– विचार, आग्रह र स्वार्र्थबाट मुक्त,
– स्वयसेवी समूह, छिटो प्रतिक्रिया जनाउने, जबाफदेही,
– प्रजातान्त्रिक संवाद क्षमतायुक्त,
– लचिलो तथा कार्यमूलक,
– नागरिक मैत्री,
– सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती,
९...कानुनको शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस ।
- राज्य संयन्त्र र उसका अङ्ग एवम नागरिक सबैले कानुनको पूर्ण पालना गर्नुलाई कानुनको शासन भनिन्छ । कानुनको शासनमा मुलत कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको समान प्रयोग, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता तत्व आवश्यक हुन्छन् । कानुनको शासनमा कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सरकार र नागरिकले कानुन अनुसार आफ्नो अधिकार र दायित्वको निर्वाह, मानव अधिकार र दायित्वको निर्वाह, मानव अधिकारको संरक्षण, मौलिक हकको व्यवस्था, स्वेच्छाचारिता एवम् निरङ्कुशताको अन्त्य हुनेगर्दछ। कानुनको शासन सुशासनको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापन गर्न कार्र्र्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अङ्ग जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । नेपालमा कानुनको शासन स्थापना गर्र्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा कानुनको शासन स्थापित नभएको सन्न पाइन्छ । यसका लागि संविधान, ऐन नियम, विधि प्रक्रियाको सबैले अनु्शरण गर्र्नुपर्ने दखिन्छ ।
१०.. पदपूर्ति भनेको के हो ? पदपूर्ति गर्ने तरिका के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
- सङ्गठनमा विभिन्न कारणले पद रिक्त हुन्छन् । कार्यरत कर्मचारी बढुवा भएर, सङ्गठन परित्याग गरेर, उमेर अवधि पूरा भई अवकाश भएर, कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भई अवकाश भएर, कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएर, विकास विस्तारका क्रममा सङ्गठनमा नयाँ दरबन्ढी थप गरेर, नयाँ सङ्गठन स्थापना गरेर जस्ता कारणले सङ्गठनमा पद रिक्त हुनेगर्दछ । यसरी सङ्गठनमा रिक्त हुने पदमा कर्मचारी सरुवा वा बढुवा गरेर कर्मचारीको माग पूरा गर्ने कार्यलाई पदपूर्ति भनिन्छ । पदपूर्र्र्ति कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य हो । यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो ।
पदपूर्ति गर्ने तरिका
सङगठनमा रिक्त भएका पदको पदपूर्ति निम्न २ तरिकाले गर्ने गरिन्छ
१ आन्तरिक पदपूर्ति
२ बाह्य पदपूर्ति
आन्तरिक पदपूर्ति
सङ्गठनमा सेवा भित्रमा कर्र्मचारीको बढुवा गरेर रिक्त पदको पूर्ति गरिका आन्तरिक पदपूर्ति हो । सेवा भित्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा कर्मचारीको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन, जेष्ठता, तालिम , शैक्ष्कि योग्यता, नेतृतत्व क्षमता, कार्य क्षमता, अनु्शासन आदिलार्ई आधार मानेर बढुवा गर्र्ने गरिन्छ । आन्तरिक पदपूर्तिले सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्ररित गर्ने गर्दछ ।
बाह्य पदपूर्ति
सेवाभित्रका वा सेवा बाहिरका तर तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गराएर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने तरिका बाह्य पदपूर्ति हो । यसमा सबैलाई समान अवसर हुन्छ । तोकिएको योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति यसमा सहभागी हन्छन, प्रतिस्पर्धामा सफल भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गरिन्छ । यो बजारमा गरिने खुला प्रतिस्पर्धा हो । नेपालको निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्दछ र सफल उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको निजामती सेवामा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्र्दा आन्रिक पदपूर्ति र बाह्य पदपूर्ति दुवै तरिका अवलम्वन गरिएको छ ।
११..सामाजिक रुपान्तरणका कारण र विशेषताहरु उल्लेख गर्नुस् ।
- समाज: व्यक्तिहरुको समूह जहाँ ति व्यक्तिहरु विच आपसी सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ । अन्तर्क्रियाको आधारमा बनेको अमुर्त संरचना नै समाज हो ।
संस्कृति : पिता पुर्खा वा परम्परादेखि चलिआएको रहनसहन, विचार, आचरण, सभ्यता, ज्ञान जस्ता कुराहरुको सामूहिक योग नै संस्कृति हो । संस्कृति मानवीय व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने माध्यम हो ।
रुपान्तरण : उद्योगको विकास, व्यापारमा विस्तार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, राजनैतिक विकास, संचारप्रविधिमा आएको परिवर्तन आधुनिकीकरण, विश्वव्यापिकरणमा आएको परिवर्तन नै रुपान्तरण हो । भौतिक बस्तु र सामाजिक सम्बन्धको वीचमा परस्पर फरकपन नै रुपान्तरण हो ।
सामाजिक रुपान्तरण : सामाजिक व्यवहार, चालचलन, मुल्यमान्यता तथा सामाजिक मान्यतामा आएको फेरबदल नै सामाजिक रुपान्तरण हो ।अर्को अर्थमा सामाजिक संरचना, सामाजिक मान्यता, सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संगठनको रुपमा आउने परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरण भनिन्छ ।
सामाजिक रुपान्तरणका विशेषताहरु
Universal
Continuous process
No Limitation/boundary
Dynamic process
समाजिक रुपान्तरणको गति एकनास हुदैन
Can’t forecast
नेपाली परिवेशमा मध्यपश्चिममा घुमन्ते जीवन विताइरहेका राउटेहरुको लवाइखवाइमा आएको परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरणको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सांस्कृतिक रुपान्तरण:
समाजमा रहेका मूल्यमान्यता, रहनसहन, भेषभुषा, रीतिरिवाज जस्ता कुराहरुको हस्तान्तरणको क्रममा त्यसको परम्परागत ढाँचामा आएको परिवर्तन नै साँस्कृतिक रुपान्तरण हो । संस्कृतिको विकास, प्रसार, रुपान्तरण, नै साँस्कृतिक रुपान्तरणको कारक हो ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका कारणहरुः-
- शिक्षा र चेतनामा बृद्धि
- योजनाबद्ध प्रयास/ विकास
- प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र
- जनसंख्यामा परिवर्तन
- सूचना तथा संचारमा आएको परिवर्तन
- आधुनिकरण र विश्वव्यापिकरण
- यातायात र पूर्वाधारको विकास
- आन्दोलन संघर्ष
- औद्योगिकरण
नेपालमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाः-
- छुवाछुतलाई संबैधानिक रुपमा नै अन्त्य गरी त्यसलाई दण्डनीय मानेको
- मौलिक हकको व्यवस्था
- नेपाललाई बहुजातिय, बहुभाषिक,………… राष्ट्र भनेको
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा व्याख्या
धर्म निरपेक्षता, हलिया मुक्तिको घोषणा (२०६५ भाद्र २१), कमैया मुक्तिको घोषणा (२०५७ श्रावण २), बिर्ता उन्मुलन (२०१६ सालमा)
- महिला अधिकारको व्यवस्था २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ सालको संविधान निर्माण
- समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन
- राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा पहिचान सहितको अधिकारको संघियताको बहस
- बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र घोषणा
- आरक्षणको व्यवस्था
- दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा बालबालिको लागि विशेष छात्रवृति कार्यक्रम
- महिला विकास कार्यक्रम
- विभिन्न भाषा, साँस्कृतिको संरक्षणको लागि संग्राहलय, चाडपर्व विदा तथा संस्थागत विकास
द्वन्द्व पिडित, राउटे, कमैया, वादी समुदायको उत्थानको लागि लक्षित गरि विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रम ।
- मूलुकी ऐन घोषणा, दास प्रथा, सतिप्रथा अन्त्य, भूमी सुधार ऐन २०२१, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लागू ।
समस्याहरुः-
- सामाजिक मूल्य मान्यता र धार्मिक विकास
- सामाजिक चेतनाको कमी/ ठुलो मात्रमा निरक्षर
- लैङ्गिक, जातिय तथा वर्गिय विभेद
- फितलो प्रशासनिक/ संस्थागत संयन्त्र
- उपयुक्त नीतिको अभाव
- विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा यस्ता विषयलाई समेट्न नसक्नु ।
- राज्यका तर्फबाट संचालित कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु
- आर्थिक समस्या
- नेपालको भौगोलिक बनौटमा रहेको विविधता
- व्यक्तिगत स्वार्थ र हस्तक्षेपका आधारमा ऐन नियम परिवर्तन ।
१२... पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् । (ना.सु-२०७४)
- राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको संक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम कारबाही, साधनस्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णय जनअपेक्षा अनुरुप हुन पुग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोतसाधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दैछ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् । जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकार स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ । जस्तैः कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोवार लगायतका निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।
१३.नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ?
- नेपालको संविधानको धारा २४६ अनुसार निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार छन्ः
– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
– निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने,
– उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने,
– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्नेगरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्याविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने,,
१४... नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाबारे छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
- उच्च, दिगो, फराकिलो, समावेशी एवम् न्यायिक आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (घ) (१) मा सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । विकास सहायता नीति, २०७१ ले निजी क्षेत्रलाई विकासको एक साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । चालू योजनाले विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट गरेको छ । सरकारले गरेको यस व्यवस्थाबाट आर्थिक विकासका तीन संवाहक सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रमध्ये निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकालाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छः
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
– रोजगारी सिर्जना गर्ने,
– स्वच्छ प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्ने,
– मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने,
– आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्ने,
– आफूमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
– मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउने,
– विदेशी मुन्द्रा आर्जन गर्ने,
– कानुन अनुसार कर तिरेर राजस्व सङ्कलनमा योगदान गर्ने,
– जनशक्ति, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिको विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्ने,
– सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने,
– सरकार र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने
१५..नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई के–कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । IMP....
- नेपालको संविधानको भाग २०, धारा २३१ देखि धारा २३७ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः
क.सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध धारा २३१:
– सङ्घीय कानुन नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिने,
– प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिने,
– सङ्घीय संसद्ले प्रदेशको कानुन बनाउन सक्नेः
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानको अनुसूची– ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने,
ख. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धका सिद्धान्त (धारा २३२):
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध निम्न सिद्धान्तमा आधारित हुनेः
क. सहकारिताको सिद्धान्त,
ख. सहअस्तित्वको सिद्धान्त,
ग. समन्वयको सिद्धान्त
ग.सङ्घले प्रदेशमाथि गर्ने नियन्त्रण तथा निर्देशन (धारा २३२):
१. नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने,
२. राष्ट्रपतिले सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने
कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने,
३. निलम्बन वा विघटन सङ्घीय संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने
कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने यसरी गरिएको विघटन सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्ता प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचित हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन स्वतः निष्क्रिय हुने,
४. सङ्घीय शासन कायम रहने
यसरी गरिएको निलम्बन सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र प्रदेश सभाको निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने, सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिमको प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खोरेज नगरेसम्म बहाल रहने,
घ. नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकार मार्फत सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने (धारा २३२)
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकार मार्फत सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने,
ङ. प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध (धारा २३३):
१. कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्र्नुपर्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक एवम् प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
२. सूचना आदानप्रदान गर्न सक्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने,
३. आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा अमन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
४. बासिन्दालाई समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
च. राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया
१. सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था (धारा २३४)
क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
ग) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
घ) सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री – सदस्य
अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने,
अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,
अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने,
२. प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, (धारा २३५)
छ. अन्तर प्रदेश व्यापार (धारा २३६):-
एक प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी, सेवा विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न नपाइने, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन नपाइने, कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने।
१६..निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता के–कसरी पुनरावलोकन हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरी उक्त समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्यको व्यवस्था छ ।
जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
१. मुख्य सचिव अध्यक्ष
२. अर्थ सचिव सदस्य
३. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य
यस समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।
त्लब भत्ता पुनरावलोकन समितिको काम, कर्तव्य:-
क) प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने,
ख) प्रत्येक ३ वर्षमा निम्न पक्षलाई आधार बनाई तलब भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने,
१. राजस्व बृद्धिदर,
२. कुल दरबन्दी सङ्ख्या,
३. विगत ३ वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता।
१७... नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानको नाम उल्लेख गर्दै पूर्ववर्तित संविधानसभा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
- नेपालमा हालसम्म देहायका सातवटा संविधान जारी भएका छन्ः
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७. नेपालको संविधान (२०७२)
लागू हुन सकेन अरु सबै संविधान लागू भएका छन् । २००७ सालको संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, २००७ सालदेखि २०१९ सालसम्म राजतन्त्रको भूमिका नेपालको शासन व्यवस्थामा थियो तर २०१९ सालको संविधानले नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्यो र यो २०४७ सालसम्म रह्यो । २०४७ सालको संविधानले नेपालको सक्रिय राजतन्त्रालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण गर्यो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्यो, २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रुपान्तरण गरी सात प्रदेश र तद अनुसारका जिल्लाको समेत व्यवस्था गर्यो । यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक बृहत एवम् समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशिता या संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडिका अरु संविधानभन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ व्टा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् ।
यी व्यवस्था पूर्ववर्तित संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था हुन् अरु पृथक व्यवस्था निम्न छन्ः
– गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था
– राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था,
– निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था।
१८.नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
- नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको भए पनि सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने भएको देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्य मन्त्री र मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने,
– प्रदेश मन्त्रीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने
– मुख्य मन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्याकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यताः
क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको,
ख) ३५ वर्ष उमेर पूरा भएकको,
ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,
प्रदेश प्रमुखको शपथः
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने,
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेः
क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
ख) प्रदेश सभामा पेश गरिने विद्येयक,
ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाः
क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
ख) निजको ५ वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
ग) निजको मृत्यु भएमा,
– कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभए सम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने ।
१९..,स्थानिय सरकार भनेको के हो ? स्थानिय सरकारको आवश्यकता किन पर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
- स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा‚ विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानियक सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछ । नेपालमा गा.वि.स.‚ नगरपालिका र जि.वि.स. लाई स्थानीय सरकारका रुपमा लिने गरिन्छ ।
स्थानिय सरकारको आवश्यकता
स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न‚
स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न‚
स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न‚
स्थानीय साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न‚
लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न‚
स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बृद्धि गर्न‚
स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान‚ तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚
शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न‚
जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚
स्थानीय तहबाट नै शुशासनको स्थापना गर्न ।
२०.अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार निक्षेपणमा भिन्नत केकस्ता भिन्नता छन् । उल्लेख गर्नुस्
-.अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार निक्षेपण सङ्गठनका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यी विकेन्द्रीकरणका रुप पनि हुन् । यी बीच विविध भिन्नता छ । जसलाई निम्नानुसार देखाउन सकिनछ ः
अधिकार प्रत्यायोजन
१. माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले आफूमा भएको केही प्रशासनिक अधिकार तल्लो निकाय वा पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ । यो प्रशासनिक निर्णय हो ।
२. माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी स्वयंको कार्यबोझ कम गर्नु, मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु तथा सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउनु यसके उद्देश्य हो ।
३. यो Principle या Hierarchy सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ।
४. यसमा कानुनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ ।
५. यसमा प्रत्यायोजित अधिकार सजिलै फिर्ता लिन सकिन्छ । जवाफदेहिता तलबाट माथि जान्छ, अधिकार प्रत्यायोजनकर्ता नै जबाफदेही हुनुपर्दछ ।
६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता जारी गर्ने कार्य सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नु अधिकार प्रत्यायोजन हो ।
अधिकार निक्षेपण
१. केन्द्र सरकारले स्थानिय सरकारलाई प्रशासनिक, राजनैनीतिक एवं वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार निक्षेपण भनिन्छ । यो राजनीतिक निर्णय हो ।
२. स्थानीय निकायलाई Self-Decision making, self-Control/Self-Management गर्न सक्षम बनाउनु यसको उद्देश्य हो ।
३. यो Principle या Subsidiary सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ।
४. यसमा कानुनसहित अधिकार निक्षेपण गरिन्छ ।
५. यसमा जबाफदेहिता माथिबाट तल जान्छ । अधिकार प्रयोगकर्ता नै जवाफदेही हुनुपर्दछ । निक्षेपित अधिकार सजिलै फिर्ता लिन सकिँदैन ।
६. स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को व्यवस्था गरी ऐनसहित अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्य अधिकार निक्षेपण हो ।
२१.कर्मचारीतन्त्र भनेको के हो ? लेख्नुहोस्।
- संगठन संरचनामा आवद्ध भई ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारिको पेशागत समुहलाई कर्मचारितन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र सङ्गठानात्मक स्वरुप हो‚ जसले वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र अर्थात Bureaucracy
शब्दकव सर्वप्रथम प्रयोग फ्रान्सका अर्थशास्त्री V.D. Gournay ले गरेको पाइन्छ । यसबारे धेरै विद्वानले कलम चलाए पनि यसलाई नजिकबाट जर्मनका समाजशास्त्री Max Waber ले उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको परिभाषा नगरी विशेषताबाट विषयबस्तु प्रष्ट पारेका छन् ।
पदसोपानमा रहनु‚ लिखित निर्णय गर्नु‚ योग्यताका आधारमा कर्मचारिकव चयन हुनु‚ राजनीतिप्रति तटस्थ रहनु‚ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहनु‚ कार्य विभाजन गर्नु‚ तलबभत्ताकव व्यवस्था‚ अनुशासन आचरणको पालना‚ नोकरीको सुरक्षा आदि कर्मचारीतन्त्रका आधारभुत विशेषता हुन् । सरकार सामान्यतया पाँच बर्षमा परिवर्तन भइरहने तर कर्मचारीतन्त्र लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । कर्मचरीतन्त्रका सवल पक्ष भए पनि ढिला सुस्ती (Red-Tapism)‚ जिम्मेवारी पन्छाउने
(Hunger of Power)‚ आफूभन्दा माथिकालाई चाकडी गर्ने र तलकालाई दबाउने (Bycycling Policy)‚ प्रक्रियामुखी (Process Oriented)
‚ परम्परावादी जस्ता आरोप लाग्नेगरेको पाइन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने‚ तटस्थता‚ निष्पक्षता‚ स्थायित्व एवम् निरन्तरता जस्ता कारणले यो आलोचित तर कहिल्यै विस्थापित गर्न नसकिने एक सरकारी अङ्ग हो । त्यसैले कार्यन्वयनमा देखिने यस्ता कमिकमजोरी हटाई यसले Economy, Efficiency, Effectiveness, Transparency एवम् People Oriented भएर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
