Friday, July 20, 2018

तुलना नेपाल र विश्वका सङ्घीय शासन प्रणाली


तुलना नेपाल र विश्वका सङ्घीय शासन प्रणाली

prem raj silwalप्रेमराज सिलवाल




वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत नेपाललाई इतिहासमा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा गरियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालसहित केही मुलुकले  सङ्घीय राज्य व्यवस्था प्रणाली अपनाएका छन् । विश्वमा सङ्घीयता पनि थरिथरिका छन्, आफ्नाआफ्नो मुलुक सुहाउँदो सङ्घीयता उनीहरूको प्राथमिकतामा छन् । स्वीट्जरल्याण्डको सङ्घीय प्रणाली अमेरिकाको भन्दा फरक छ भने भारतको सङ्घीयता र नर्वेको सङ्घीयता पनि मेल खाँदैनन् । स्वीट्जरल्याण्डमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको सङ्घीयता छ भने अमेरिका तथा भारतमा जस्तो पूर्ण गणतान्त्रिक सङ्घीयताको प्रचलन छ । अस्ट्रेलिया र युरोपको नर्वेको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सङ्घीयता, संयुक्त अरब इमिरेटस्को जस्तो सक्रिय राजतन्त्रसहितको सङ्घीयता जस्ता विभिन्न मोडेल रहेका छन् । विश्वमा प्रचलनमा रहेका  सङ्घीयाको केही मोडेल, विशेषता, सफलता र असफलताबारे यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।

विश्वका विभिन्न सङ्घीय शासन प्रणाली
सङ्घीय शासन भएका देशमा गणतान्त्रिक मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड लाई उत्तम नमुनाको रूपमा लिइन्छ । दुवै विश्व युद्धमा कुनै पनि समूहबाट युद्धमा भाग नलिएको सिधा प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिक समाज, प्रेस स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, सुशासन जस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका मान्यतामा पूर्ण विश्वास गर्ने उक्त देशले सबै जनताको शासनमा पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत लागू गरेको छ । विभिन्न २७ क्यान्टोनहरूमा विभाजित शासनमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको अधिकार जनतालाई रहेको छ । विकास तथा समृद्धिका दृष्टिकोणले समेत यो मुलुक निकै उन्नत मानिन्छ ।
अर्जेन्टिना प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासन भएको मुलुक हो । राष्ट्रपति संसद््प्रति जवाफदेही बन्नु पर्दैन, ऊनी संविधान अनुसार आफ्ना कार्य गर्न पूर्णतः स्वतन्त्र रहन्छन् । २३ सङ्घीय प्रदेश र एक सङ्घीय  शहर ब्यूनर्स आयर्स रहेको छ ।
अस्ट्रेलिया संवैधानिक राजतन्त्र भएको अलग्गै महादेशको मुलुक हो । ( बेलायतका राजा वा रानी ) आलंकारिक राजतन्त्र भएकोले शासनमा भने कुनै हस्तक्षेप गर्दैनन् र संविधान अनुसार निर्वाचित संसद््ले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्र्ने गर्दछ । भूगोलमा ठूलो राष्ट्र भए पनि विकास, उन्नत्ति, सुशासन, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता कुरामा यो मुलुक अत्यन्त सजग देखिन्छ । शिक्षा, पर्यटन, कृषि, उद्योगका कारण मुलुक धनी रहेको छ । यहाँ छ राज्य र तीन भौगोलिक क्षेत्र रहेका छन् । उता सङ्घीय प्रणाली अपनाएको युरोपेली राष्ट्र अस्ट्रियामा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने भए पनि कार्यकारी अधिकार भने प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम बाहेक शासनमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतबाट चयन हुन्छ ।  
बेल्जियम मा संवैधानिक राजतन्त्र रहेको छ भने राजा आलंकारिक रहेका कारण प्रधानमन्त्रीको चयन निर्वाचित संसद्को बहुमतबाट चयन गरिन्छ ।   यहाँ भूगोलको आधारमा तीन क्षेत्र र भाषाको आधारमा तीन क्षेत्रको विभाजन गरिएको सङ्घीय व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यस्तै सङ्घीय शासन भएको बोस्निया हर्जगोभिना गणतन्त्र भए पनि राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छन् र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसद्को विश्वासबाट चयन हुन्छन् । सानो मुलुक भएकाले यहाँ दुई स्थानीय निकाय र एक जिल्लाको सङ्घीय शासन रहेको छ ।
गणतन्त्रात्मक मुलुक ब्राजिल   भूगोलमा ठूलो भएका कारण त्यहाँ २६ राज्य र एक जिल्लाको सङ्घीय शासन रहेको छ ।  
उत्तर अमेरिकाको समृद्ध मुलुक क्यानडा मा पनि बेलायतकै राजा वा रानी आलंकारिक प्रमुखका हैसियतमा हुन्छन् ।  निर्वाचित संसद्बाट विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी पदमा रहने गरेका छन् । १० प्रदेश र तीन भूगोलको सङ्घीय शासनमा यो मुलुक चलेको छ ।  
 इथियोपिया गणतन्त्र भएको मुलुक भए पनि गरिबी, चरम द्वन्द्व, अशिक्षा, भोकमरी जस्ता समस्याले आक्रान्त देखिन्छ । यस मुलुकमा नौं भौगोलिक क्षेत्र र दुईवटा विशेष शहरलाई सङ्घीय शासनले विभाजित गरेको छ ।
युरोपको सबैभन्दा ठूलो, विश्वको दर्शनको इतिहासमा सधैँ नाम आउने, दोस्रो विश्व युद्धमा आक्रामक नीति लिए पनि पराजय भोग्नु परेको मुुलुक जर्मनी १६ सङ्घीय राज्यमा विभाजित छ । उद्योग, पर्यटन तथा समग्र विकास तथा सुशासनमा अग्रणी मुलुक जर्मन गणतन्त्र भए पनि राष्ट्र प्रमुख आलंकारिक हुन्छन् भने संसद्बाट निर्वाचित चान्सलर कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् ।
भारत सन् १९४७ देखि गणतन्त्र भएको मुलुक हो । उसले पूर्ण सङ्घीयता अपनाएको छ । संसदीय प्रजातन्त्र मान्दै आएको भारतीय लोकसभाका ५४३ सदस्य मध्येबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालन गर्ने गर्दछन् भने सङ्घीय संसद् र प्रान्तीयसभाका सदस्यले राष्ट्रपति चयन गर्दछन् जो संवैधानिक हुन्छन् । सवाअर्ब  जनसंख्या तथा भूगोल र जनसंख्यामा सिङ्गो युरोप जत्रो ठूलो भारत शुरुमा जम्मा ११ राज्यको सङ्घीयता थियो भने हाल ३१ राज्य र ७ संयुक्त भूभागको देश भएको छ ।
त्यस्तै सन् २००९ देखि हिंस्रक द्वन्द्वमा फसेको मुलुक इराक तेलको भण्डार मानिएको छ । तर अमेरिकाले तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई मारी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक र धार्मिक हिंसाका कारण लाखौंलाखले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सङ्घीय शासनमा प्रजातन्त्र देखाइएको भए पनि जनताले कुनै सुरक्षा र सुविधाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यो मुलुक १८ गोभनोरेटस् र एक भौगोलिक क्षेत्र कुर्दिस्तानमा शासन विभाजित रहेको छ ।
 मलेसिया उद्योग, पर्यटन, कृषि जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरी उच्च आर्थिक हैसियत बनाएको कार्यकारी राष्ट्रपति भएको अर्को सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक हो । १३ राज्य र तीन सङ्घीय भूभागमा विभाजित मलेसिया राजतन्त्रात्मक मुलुक हो ।  अर्काे गणतान्त्रिक कार्यकारी राष्ट्रपति भएको सङ्घीय मुलुक मेक्सिको हो ।   भूगोलमा पनि ठूलो भएका कारण ३१ राज्य र एक सङ्घीय जिल्ला मेक्सिको शहरको सङ्घीयता त्यहाँ देखिन्छ ।
 नाइजेरिया अफ्रिकाको ठूला देश मध्येमा पर्ने मुुलुक हो । राजनीतिक द्वन्द्व, गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी जस्ता समस्याबाट ग्रस्त यो सङ्घीय मुलुकमा ३७ राज्य र एक सङ्घीय भूभाग सङ्घीय राजधानी रहेका छन् ।
पाकिस्तान सन् १९४७ मा भारतबाट अलग भई बनेको इस्लामिक राष्ट्र हो । इतिहासदेखि नै राजनीतिक द्वन्द्व, कमजोर गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र, सेनाको सत्तामाथि सधैँजसो हस्तक्षेप, हत्या र हिंसा, आतङ्कारीको आश्रयस्थल, गरिबी, धार्मिक अन्धविश्वास तथा अतिवाद जस्ता समस्याबाट आक्रान्त भएको मुलुकको परिचय यसले बनाएको छ । संसद्बाट निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी पाकिस्तानमा चार प्रदेश र दुई स्वायत्त क्षेत्र र दुई भूभाग रहेका छन् ।
विश्वकै  ठूलो मुलुक तथा शक्तिशाली मुलुक रुस  संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो प्रयोग गर्ने पाँच स्थायी मुलुक मध्येको एक हो । सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको यस मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ भने ४६ ओब्लेस, २२ गणराज्य, नौ किरिस, चार स्वायत्त ओकुर्ग, तीन सङ्घीय राज्य र एक स्वायत्त ओब्लेल्र्स रहेका छन् ।
गरिबी, अस्थिरता, भोकमरी, धार्मिक अन्धविश्वासको मुलुक दक्षिणी सुडानको सङ्घीयतामा १० राज्य रहेका छन् ।   त्यस्तै अफ्रिकी मुलुक सुडान अर्काे चरम द्वन्द्वग्रस्त, हिंसा, गरिबी भएको गणतान्त्रिक मुलुक हो जहाँ १७ सङ्घीय गणराज्य रहेका छन् ।   सक्रिय राजतन्त्र भएको संयुक्त अरब इमिरेट्स सात इमिरेट्स रहेका छन् । समुन्द्री पर्यटन, उद्योग आदिका कारण सानो मुलुक भएर पनि विकसित छ ।
 सन् १७७६ मा स्वतन्त्रता पाएको विश्वको शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा शुरुमा १३ राज्य रहेकोमा हाल ५० राज्य तथा एक विशेष भूभाग रहेको छ । राज्य आफैले पनि आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार भएको अमेरिकामा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहन्छन् । उनलाई संसद्को आदेश नमानेर शासन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको हुन्छ । सङ्घीयतामा पनि पूर्ण सङ्घीयता भएको अमेरिकामा एकसङ्घीय जिल्ला कोलम्बिया समेत रहेको छ ।
तेल भण्डारको देश भनेर चिनिने भेनेजुएला गणतान्त्रिक मुलुक भए पनि अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिलाई शासनको अधिकार छैन् । संसद् शक्तिशाली रहेको छ र प्रधानमन्त्री संसद्को विश्वासबाट चयन हुन्छ । विश्वमा हाल तेलको मूल्यमा चरम गिरावट आएका कारण बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिक द्वन्द्व झेल्दै आएको भेनेजुएलामा हालैका दिनमा राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किएको देखिन्छ । यहाँको सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत २३ राज्य, एक राजधानी जिल्ला भेनेजुएलामा देशलाई विभक्त गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत मा भूगोलको हिसाबले चार  क्षेत्र राज्य रहेका छन्, जसमा आफ्नै प्रकारका कानुन लागू गरिएका छन् ।

नेपालको सङ्घीयता र तुलना
संविधानको भाग ७ मा सङ्घीय कार्यपालिका र भाग ८ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान अनुसार संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्को बहुमतबाटै निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसहित सात प्रदेशको सङ्घीय शासन संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । भारतमा जस्तै संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका छन् । तीन तहको निर्वाचित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । दुई करोड ८४ लाख मात्र जनता पुगेको देशमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ  कतिपय मुलुकमा जस्तो संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण सेरेमोनियल छैनन्, संवैधानिक छन् ।
सङ्घीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन भएका देशहरूमा अमेरिका, अफगानिस्तान, अंगोला, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाराग्वे, फिलिपिन्स, सेचिलिस, सियेरा लियोन, सोमालिया, दक्षिणी सुडान, तुर्कमिनिस्तान, उरुग्वे, भेनेजुएला, जाम्बिया, जिम्बाबे आदि रहेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएका देशहरूमा बेलारुस, बेनिन, भारत, क्यामरुन, सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिकन, चाड, टिवली, गावान, गुइना, इक्वेइटेरियल गुइना, आइवेरी कोष्ट, काजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, रुवाण्डा, सुडान, तान्जानिया, टोटो, युगाण्डा, उज्वेकिस्तान रहेका छन् । युक्रेनमा भने राष्ट्रपति कार्यकारी भने पनि प्रधानमन्त्रीले नै शासन सत्ताको कार्य गर्ने गर्दछन् ।

निष्कर्ष
विश्वको राजनीतिक इतिहासमा सङ्घीय शासन राजतन्त्रात्मक, एकात्मक र संसदीय शासनको तुलनामा कान्छो शासन व्यवस्था हो । नेपालको सङ्घीयता त्यसमा पनि सबैभन्दा कान्छो हो । संविधानले सात प्रदेशसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको भए पनि जाति, भाषा, भूगोल, क्षेत्र जस्ता विषय प्रदेशसभाबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुराहरू लागू गर्दै जाँदा आइपर्ने राजनीतिक अप्ठेरालाई हल गनु पर्ने देखिन्छ । विश्वको सङ्घीयताको अनुभव हेर्दा समृद्धिको सहायक यो शासन व्यवस्था अचुक हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन् । नर्वे जस्ता देशमा राजतन्त्र सहितको सङ्घीयता रहेको छ, जहाँ सन् २०१२ मा एक सय वर्षमा बल्ल संविधानको संशोधन भएको भए पनि कुनै राजनीतिक द्वन्द्व छैन्, बरु राष्ट्र विकसित रहेको छ । अर्कोतिर सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइरहेका सुडान, दक्षिणी सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया जस्ता देश सबै दृष्टिले तन्नम भइसकेका छन् । त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणालीबाट जादुले छुमन्तर गरे जस्तो गरेर सबै समस्याको हल हुँदैनन् । यो त मुलुकको दलका प्रतिबद्धता, राजनीतिक संस्कार, जनताका आचरण जस्ता विषयहरूमा निर्भर हुने कुरा हुन् ।



प्रकाशित मिति: २०७४/७/२५
 

कानुनको शासन | Mohan Banjade

कानुनको शासन
पृष्ठभूमि

    परिवारतन्त्र (Oligarchy), कूलीनतन्त्र (aristocratic) र निरङ्कुशतन्त्र (autocracy) मा कानुनको शासनको अभाव
    व्यापक जनसहभागिता र जनस्वीकृति विनाको शासन प्रणाली, शासितको हक आधिकारभन्दा शासकको सनक र अधिकार रहेको शासन व्यवस्थामा कानुनको शासन नहुने ।
    कानुन बनाएर शासन गर्दैमा कानुनी शासन हुँदैन । कानुन पनि Just, Resonable and Rational हुनुपर्ने ।
    सिमित सरकार

सिंहावलोकन

    पूर्वीय धर्मशास्त्रको धर्मिक अनुशासनलाई कानुनको शासनको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने आधार भेटिन्छन्: – शासकलाई असीमित अधिकार नदिने, शासितको इच्छानुरुप शासक चल्नुपर्ने ।
    ग्रीक: – Law made by the people is the supreme law हुने, त्यस्तो कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने ।

१. बेलायत: –

    Bracton: The King should not be under the men but under God and Law. १२१५ को म्याग्नाकार्टाले राजाका अधिकार सीमित, कानुन र न्यायिक निर्णय विना वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने, न्याय बिक्री, इन्कार र ढिला नगरिने एवं अनुचित कर नलगाइने व्यवस्था ।
    Edward Coke: राजा व्यक्ति अधिनस्थ रहनु हुँदैन तर इश्वर र कानुनको अधिनमा रहनु पर्छ । न्याय सम्पादनको कार्य राजाले गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशले गर्नुपर्छ ।
    १६२८ को Petition of Rights ले संसदको स्वीकृति बेगर कर/ऋण नउठाउने, मनोमानी तरिकाले गिरफ्तार गर्न नपाउने, राजामा रहेको सार्वभौमसत्ता जनतामा सार्ने, शान्तिकालमा सैनिक कानुन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गर्‍यो ।
    Bill of Rights ले अदालतको अधिकार कटौती नगर्ने, निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्ने, संसदको विशेषाधिकार हुने, कठोर र निर्दयी सजाय गर्न नहुने, दोषी प्रमाणित हुनुपूर्व सजाय नहुने जस्ता व्यवस्था गर्‍यो ।

२‍. संयुक्त राज्य अमेरिका: –

    No Taxation without Representation
    स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कानुनको शासनको लागि ।
    संविधानमा Separation of Power, Independence of Judiciary, Due process of Law, Fundamental Rights का व्यवस्था थप्दै ।

अवधारणा
A.V. Dicey
a) Supremacy of Law

    व्यापक, स्वविकेकी र स्वेच्छाचारी शक्ति प्रयोग गर्न नहुने ।
    मानिस कानुन र कानुनबाट मात्र शासित हुने
    कानुन उल्लंघन गरेमात्र दण्ड हुने
    दण्डसजाय कानुनी प्रक्रिया अनुरूप र सामान्य अदालतबाट हुने ।

b) Equality before law (कानुनका अगाडि समानता)

    कानुनका अगाडि सबै व्यक्ति र वर्ग समान हुने,
    कानुन सबैलाई समान रुपमा लागु हुने,
    कानुन सामान्य अदालतबाट प्रशासित हुनुपर्ने,
    पदीय आधारमा भेदभाव गर्न नहुने,
    कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने,
    असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने ।

c)Constitution: Result of Ordinary Law

    कानुन संसद र अदालती व्यवस्थाको उपज, वैयक्तिक अधिकार बारेको न्यायिक व्याख्याबाट संविधान विकसित हुँदैजाने ।

H.W.R. Wade

    सरकारले सबै कार्य कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने ।
    सरकार सञ्चालन मान्य कानुनी आधारमा गर्नुपर्ने र विवेकाधिकार माथि नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
    सरकारी कार्यको वैधता स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निरूपित हुनुपर्ने ।
    कानुन सरकार र नागरिकका बीचमा निष्पक्ष (fair) हुनुपर्ने ।
    कानुनले अपराध तोकेको विषयमा बाहेक दण्ड गर्न नहुने ।
    विना सुनुवाई दण्ड गर्न नहुने ।
    आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने ।

Report of International Congress of Jurist 1955

    राज्य स्वयं कानुनको विषयवस्तु हो, सरकारले कानुनको सर्वोपरिता स्विकार्दै काम गर्नुपर्ने ।
    व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार दृढ र कार्यान्वयन गर्न ऊ सक्षम हुनुपर्ने ।
    वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षणका निम्ति अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ र न्यायाधीश माथि त्रास/भय हुनुहुँदैन ।
    कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र र स्वच्छ सुनुवाइको  पालनार्थ प्रयतन्नशील रहनुपर्ने ।

राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, निकाय र संस्थाले कानुन अधिनस्थ भई व्यवहार, आचरण र क्रियाकलापको सञ्चालन गर्नु, कानुनी अख्तियारी विपरित कसैले कार्य नगर्नु, सनक र निरङ्कुशताको लागि कुनै स्थान नरहनु, व्यक्तिको नभई कानुनको सर्वोच्चता रहनु, शासक र शासितको सम्बन्ध कानुनद्वारा सुनिश्चित हुनु, सरकारले के गर्न सक्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा कानुनबाट तोकिनु, स्वविवेकी अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोगमा अंकुश लगाउनु, राज्यले प्रदान गर्ने मौका, सुविधा र अवसरहरू कानुन बमोजिम प्रदान गरिनु, कानुनी राज्यको राज्यकेन्द्रित पक्ष हो ।

नागरिकहरूको व्यवाहरलाई कानुनद्वारा समायोजन गरी कानुनद्वारा निर्देशित गर्नु तथा नागरिकलाई हक अधिकार प्रदान गरी तिनको रक्षाको वातावरण, अवसर र संस्थागत व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु, नागरिकका हक अधिकारमा खलल गर्ने गरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई विशेषाधिकार, छुट, उन्मुक्ति, स्वविवेकाधिकार प्रदान नगर्नु कानुनी राज्यको नागरिक केन्द्रित अवधारणा हो ।

मुलुकको संविधान र कानुन एवं अदालती नजीर तथा व्याख्या just, rationale र reasonable हुनु, शक्ति पृथकीकरण एवं शक्तिको शन्तुलन र नियन्त्रणलाई समुचित अवलम्बन गर्नु, सीमित सरकारको मान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन हुनु, कानुनी शासनको गुण केन्द्रित पक्ष हो ।
कानुनको शासनका पूर्वशर्त

    प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था
    प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था
    सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक सन्तुलन
    स्वतन्त्र न्यायपालिका
    कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान प्रयोग तथा न्याय र तर्क पूर्ण वर्गिकरण
    लिखित संविधान भए संवैधानिक सर्वोच्चता
    कानुनको उचित प्रक्रिया

नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन

    नेपाल लामो समयसम्म Positive law बाट भन्दा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रमा आधारित राजकीय आदेश, तिनमै आधारित कानुनबाट शासित रह्यो ।
    किँरातकालीन मुन्धुम, लिच्छवीकालीन अभिलेख, मल्लकालीन मानव (धर्म) न्यायशास्त्र, रामशाहका थिति बन्देज, र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश त्यसपछिका कानुनी शासनका आधार बिन्दुको रुपमा रहेका छन् ।
    तदुपरान्त रुक्का, सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहरलाई कानुनको शासनलाई थोरबहुत टेवा ।
    १९१० सालको मुलुकी ऐन ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४

    स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपालिकाको व्यवस्था ।
    यो कानुन लागु भने भएन ।

अन्तरिम शासन विधान, २००७

    समानता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, ऐन विरुद्ध काम गरे बाहेक अपराधी नठहराइने, अपराध गर्दा तोकिए भन्दा बढी सजाय नगरिने, दोहोरो खतराबाट मुक्ति ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

    स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक, कार्यकारिणी अधिकार राजामा भएपनि संविधान बमोजिम प्रयोग, कानुन बमोजिम मात्र सजाय, दोहोरो खतराबाट मुक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन ।

नेपालको संविधान, २०१९

    सीमित मौलिक अधिकार, न्यायपालिका ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

    मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सीमित सरकार, जननिर्वाचित संस्थामा अधिकार, कार्यकारिणी विधायिका प्रति उत्तरदायी ।

नेपालको अन्तरिम संविधान
प्रस्तावना:

    मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिवद्ध, आफ्नो संविधान जनताले आफैं बनाउन पाउने ।

प्रारम्भिक:

    संविधान देशको मूल कानुन हुने, संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने

भाग-३: विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था
समानताको हक

    सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान,
    सबैलाई कानुनको समान संरक्षण,
    सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिक माथि भेदभाव नगरिने,
    राज्यले धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उत्पति भाषाका आधारमा भेदभाव नगर्ने,
    समान काम समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा ।

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक

    जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नगरिने, गर्नु दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
    सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपयोग गर्न जातजातिको आधारमा वञ्चित नगरिने,
    जातीय विभेद प्रोत्साहित गर्न नपाइने ।

न्याय सम्बन्धी हक

    विना कारण पक्राउ नगरिने,
    पक्राउ पछिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
    कानुनले सजाय नहुने काम गरे बापत सजाय नगरिने र कसुर गर्दाको अवस्थाको कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय नगरिने,
    कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने,
    एक कसुरमा एकपटक भन्दा मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने,
    आफू विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी,
    सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाई,
    असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुन सहायता ।

यातना विरुद्धको हक

    थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना नदिइने र अमानवीय/अपमानजनक व्यवहार नगरिने ।

शोषण विरुद्धको हक

    प्रथा, परम्परा र प्रचलनका नाममा शोषण गर्न नपाइने,
    मानिस बेचबिखन गर्न, दास, बाँधा बनाउन नपाइने,
    कसैलाई पनि इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने ।

संवैधानिक उपचारको हक

    मौलिक हक हनन गरी कानुनको शासन उल्लङ्घन गर्न खोजिए पीडितले सिधै सर्वोच्च अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।

भाग ४: राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति
दायित्व

    आधारभूत मानव अधिकार, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, जनताको सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र समानता स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य, विभेदकारी कानुनको अन्त्य ।

विविध

    शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरचनात्मक व्यवस्था गर्दै शक्ति केन्द्रीकरणबाट जनताको स्वतन्त्रतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनता
    शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण मार्फत शक्तिको एकाधिकारमा अङ्कुश लगाई कानुनको शासनलाई प्रोत्साहन, संरक्षण
    स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत उपचार
    संवैधानिक संरचनाको कार्यबाट कानुनको शासनको जगेर्ना

कमजोरी

    अनिर्वाचित व्यक्ति विधायिकामा
    कार्यकारिणी र विधायिका भन्दा "राजनीतिक सहमति" संयन्त्र शक्तिशाली

व्यावहारिकता

    कागजमा लेखेर मात्र कानुनी राज्य/शासन हुँदैन ।
    राजनीतिज्ञ, प्रशासक र प्रहरीको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन
    जनताले आफ्नो अधिकार खोज्न दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने

शाखा अधिकृतको राज्य र शासनका सम्भावित प्रश्नोत्तरहरुः

शाखा अधिकृतको राज्य र शासनका सम्भावित प्रश्नोत्तरहरुः
प्रश्न नं:१. शासनका आधारभूत पक्षहरु के-के हुन्? शासनको अवधारणा र यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर : शासनको अवधारणा
** सामान्य अर्थमा राज्यसंचालनका क्रममा सरकारले जे गर्दछ, त्यो नै शासन हो । राज्य संचालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधी, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रतालाई शासन भनिन्छ ।
** शाब्दिक रुपमा ग्रीक भाषाको Kobernao शब्दबाट आएको शासन (governance) शब्दको अर्थ राज्य प्रणाली र स्रोतसाधनको "परिचालन र दिशानिर्देश गर्नु" भन्ने बुझिन्छ ।
** परम्परागत मान्यतामा शासन राज्यको भयशक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकहरुलाई आफूप्रति बफादार राख्दै नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रणालीका रुपमा बुझिन्थ्यो । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शासन शब्दले नागरिक प्रतिनिधीहरुद्वारा जनहितका लागि सर्वजनिक स्रोतहरुको परिचालन, सार्वजनिक मामिलाहरुको ब्यवस्थापन क्रियाकलापहरुलाई समेट्दछ ।
** समग्रमा राज्यको नियमन गर्ने, ब्यवस्थापन गर्ने, जनहितका लागि जनपरिचालन र सेवाप्रवाह गर्ने सरकारका तिनवटै अंगहरुको कार्यप्रणालीको एकिकृत र ब्यवहारिक रुप नै शासन हो ।
शासनका आधारभूत पक्षहरुः-
शासन प्रणालीका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका विविध पक्षहरुलाई शासनका आधारभूत पक्षका रुपमा लिईन्छ ।
मुख्य पक्षहरु बुँदागत रुपमा यसप्रकार छन् :–
– नागरिक सर्वोच्चता :– नागरिकहरु नै राज्यका सर्वोच्च शक्ति भएकोले शासन उनीहरुको इच्छामा मात्र संचालन हुन सक्दछ । साथै नागरिक हक अधिकारको प्रत्याभूति शासन प्रणालीको आधारभूत पक्षका रुपमा रहेको हुन्छ ।
– शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन :– शासन सरकारका अंगहरुमा कार्यविभाजन भई संचालन हुने र हरेक अंगका परिभाषीत अधिकार अन्र्तगत संचालन हुने गर्दछ । साथै, अंगहरुवीचमा संविधान र कानसनद्वारा नै नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यवस्था मिलाईएको हुन्छ ।
– कानुनको शासन :– कानुनलाई आत्मसात गर्दै शासन संचालन गरिने भएकोले कानुनको पालना र प्रयोग शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
– बहुपात्र, समन्वय र वहुपक्षीय सम्बन्ध :– शासन प्रणालीको अभिन्न पक्षका रुपमा राज्य वाहेकका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पात्रहरुसंगको समन्वय तथा सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य रहेको हुन्छ ।
– दुरदृष्ट्रियुक्त कार्यशैली :– शासनले राज्यसंचालन संगसंगै राज्यको गन्तब्य समेत निर्धारण गर्ने भएकोले शासनले दुरदृष्टियुक्त कार्यशैली तय गरेको हुन्छ ।
यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र र सुशासन, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन आदि जस्ता पक्षहरुसमेत शासनका आधारभूत पक्षका रुपमा रहेका हुन्छन्
शासनका विशेषताहरु
शासन वा शासन प्रणालीका मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :–
– शासन राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक र जीवन्त अंग सरकार र यसका अंगहरु मार्फत संचालन गरिन्छ ।
– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक प्रतिनिधिद्वारा नागरिक सर्वोच्चता र हित अनुकुल सावधानीपूर्वक शासनको अभ्यास गरिन्छ ।
– शासन राज्यको अस्त्तिव संगै निरन्तर चलिरहने प्रणाली हो ।
– राज्य प्रणालीको जीवित मस्तिष्क, आत्मा र नेतृत्वको रुपमा शासन रहेको हुन्छ ।
– शासन बहुक्षेत्र, वहुपात्र र वहुविधासंग सरोकार राख्ने वहुल उद्धेश्य र अपेक्षाहरु भएको विषय हो ।
– शासनको कार्यक्षेत्र राज्यको क्षेत्र, दायरा र शक्तिसंग जोडिएको हुन्छ ।
यसप्रकार शासन सरकारको गुण, राज्यको आदर्श त्तव र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शैलीका रुपमा उल्लेखित आधारभूत पक्ष र विशेषतायुक्त प्रणालीका रुपमा रहेको हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारहरुको अन्तरसम्बन्ध - प्रशासन.pdf

सुशासन भनेको के हो ? नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको कारणहरू उल्लेख गरि सुशासन कायम गर्ने उपयाहरू लेख्नुहोस् ???{२+४+४=१०}

सुशासन भनेको के हो ? नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको कारणहरू उल्लेख गरि सुशासन कायम गर्ने उपयाहरू लेख्नुहोस् ???{२+४+४=१०}

#प्रश्न : सुशासन भनेको के हो ? नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको कारणहरू उल्लेख गरि सुशासन कायम गर्ने उपयाहरू लेख्नुहोस् ???{२+४+४=१०}
#उत्तर :-
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।
सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो ,जहाँ :-
》कानुनको पुर्ण परिपालना हुन्छ ,
》दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ ,
》जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ ,
》भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण हुन्छ ,
》विकासले गति लिएको हुन्छ ,
》अनुशासनको पुर्ण पालना हुन्छ ।
यी र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन कायम भई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ ।
नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको मुल कारण अस्थिर राजनीतिमा अस्थिर नीति नियम भए नि थप कारणहरू यसप्रकार छन् :-
○सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन कानुन नहुनु तथा भएको ऐन नियमको पुर्ण पालना नहुनु
○सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू सवल सक्षम तथा जनमुखी हुन नसक्नु तथा ती संस्थाहरू बीच कार्यगत समन्वय नहुनु
○विकेन्द्रीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु
○भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यमा कमी नआउनु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न निकायहरू थप प्रभावकारी हुन नसक्नु
○नागरिक समाजका कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु
○साधन स्रोतको अभाव तथा उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु
○निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु
○सेवाग्राही नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु
○अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु इत्यादी ।

यी माथि उल्लेखित विद्यामन कारणहरूले गर्दा नेपालमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन तसर्थ नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि देहायबमोजिमको उपयाहरू अपानउन सकिन्छ :-
●सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पुर्ण लागु तथा परिपालना गर्ने गराउने
●सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरूबीच कार्यगत समन्वय गरि सबल सक्षम र जनमुखी बनाउने
●विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने
●भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सशक्त रुपमा प्रस्तुत भई भ्रष्टाचारलाई निराकरण गरि सदाचार कायम गर्ने
●नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
●उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन र प्रयोग गर्ने
●निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी बन्ने
●सेवाग्राही नागरिकलाई चेतना जगाउने इत्यादी ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्र देखि अञ्चल ,जिल्ला एवं गाविस हुँदै वडासम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ र आगामी दिनमा आम नागरिकमा सुशासनको पुर्ण अनुभुति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

के हो समानुपातिक प्रतिधिनित्व ? यसका सवल र दर्बल पक्ष ।


के हो समानुपातिक प्रतिधिनित्व ? यसका सवल र दर्बल पक्ष ।


राज्य प्रणालीका सबै अंगमा विभिन्न जातजाती, वर्ग, समुदायलाई संख्याका आधारमा सहभागी गराउने कार्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। यसले राज्य संचालनको कार्यमा आफ्नो हैसियतअनुसार सबैलाई सहभागी गराउन मद्दत गर्दछ । यो समावेशीकरणको एक तरिका पनि हो । यो बढी मात्रामा राजनीतिमा प्रचलित(सुबोधघिमिरे डट कम डट एनपी) भए पनि प्रशासनिक, आर्थिक, समाजिक लगायतका अरु क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सकिने विषय हो ।यसले समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता राख्दछ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने मात्र नभई धेरै मत ल्याउनेको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनेहुँदा यसमा बहुमतको तानाशाही नहुने सम्भावना रहन्छ । यसले सुशासनको अवधारणालाई थप बलिलयो बनाउन समेत सहयोग गर्दछ ।

सवल पक्षहरु

    राज्य संयन्त्रमा सबैबो प्रतिनिधत्व हुने
    विविधतायुक्त समाजमा सउपयुक्त हुने
    अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने
    साना दलको प्रतिनिधित्व हुने
    मत खेर नजाने
    बहुमत निरङ्कुश हुने सम्भावना कम हुने

दुर्बल पक्ष

    सबैको सहभागिताले निर्णयमा अवरोध हुनसक्ने
    एक दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने गठबन्धनमा सरकार अस्थिर हुनसक्ने
    जातीय एवम् साप्रदायिक भावनाले बढी महत्व पाउन सक्ने
    जातीय एवम् साम्प्रदायिक भावनाले बढी महत्व पाउन सक्ने
    मतदाताले प्रतिनिधि प्रत्यक्ष छनौट गर्न नपाउने
    प्रक्रिया जटिल, सर्वसाधारणलाई बुझाउन कठिन

२०७१ पुस ३० को गोरखापत्र दैनिकबाट साभार

चुस्त प्रशासनका लागि इ–गभर्नेन्स


चुस्त प्रशासनका लागि इ–गभर्नेन्स BY उमेश दाहाल
Subodh Ghimire


संयुक्त राष्ट्र संघको इ–गभर्नेन्ट सर्वेक्षण २०१२ अनुसार विश्वका १९० मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा इ–गभर्नेन्ट सूचकाङ्कमा नेपाल १६४ औं स्थानमा रहेको पाइएको छ।

विश्व औसत सूचकाङ्क ०.४९६ रहँदा नेपालको सूचकाङ्क ०.२६६४ मात्र छ। सार्कका ८ राष्ट्रमध्ये इ–गभर्नेन्सको प्रयोगमा माल्दिभ्स सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा कम स्थानमा छ। त्यसपछि नेपाल अफगानिस्तानभन्दा मात्र अगाडि छ। सार्कका ८ मुलुकमध्ये ७ औं स्थानमा रहेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ। इ–गभर्नेन्स सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारिता हासिल गरी प्रशासकीय विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र यी जस्तै जनाउने अन्य पक्षको न्युनीकरण गर्ने लोकप्रिय अवधारणा हो। प्रशासनिक काम कारबाही छिटोछरितो, मितव्ययी, गुणस्तरीय, पारदर्शी ढंगले प्राप्त गर्नु कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्न न्यायमूलक, समृद्ध, समुन्नत एवं समतामूलक समाज स्थापना गरिनु आवश्यक छ। सर्वसाधारण नागरिकका जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै काम गर्ने राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डरूपी राज्यको स्थायी संरचना भनिने कर्मचारीतन्त्र समयानुसार परिवर्तनमुखी हुनु आवश्यक छ।

नागरिकको जीवनस्तरलाई सहज, सरल तुल्याई अपेक्षा र आवश्यकता चुस्तरूपमा सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिको प्रबर्द्धनस्वरूप इ–गभर्नेन्स प्रयोग गरिनुपर्छ। सीमाबिहीन विश्वको परिकल्पनासँगै विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकासबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि अछुतो रहन सक्दैन। प्रशासनलाई जनपक्षीय र जनमैत्री बनाइ सर्वसाधारणको आकर्षण केन्द्रित तुल्याउन इ–गभर्नेन्सको प्रयोग आवश्यक छ। जसको सफल सञ्चालनबाट सवल, सक्षम, प्रभावकारी एवं विकासमूलक प्रशासन कहलिन सक्छ। इ–गभर्नेन्सको प्रबर्द्धन गरी कुशल र प्रभावकारी प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारले विद्युतीय सरकार गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरका निकायसम्म प्रविधिको सञ्जाल विकास गरी सरकारी कार्यालयलाई कम्प्युटरीकृतरूपमा परिमार्जन गर्न इ–गभर्नेन्सको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन लागिपरेको छ। इ–गभर्नेन्स प्रबर्द्धनका लागि सूचना प्रविधि नीति २०६७, सुशासन ऐन एवं नियमावली, विद्युतीय कारोबार ऐन एवं नियम तर्जुमा भई कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। तथापी तीव्ररूपमा अवलम्बन हुन सकिरहेको छैन।

नेपालको भौगोलिक धरातलीय अवस्था, आर्थिक परनिर्भरता, बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी जस्ता पक्षले इ–गभर्नेन्सको महत्व र आवश्यकता बढिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा प्रविधि परिवर्तनको अत्युत्तम आधार हो। जनप्रेरित र जनमुखी बन्न नसकेको प्रशासन सुधार्नका लागि इ–गभर्नेन्स पद्धति अचुक उपाय हुनसक्छ। त्यसका लागि प्रशासनका जनशक्तिलाई कुशल र क्षमतावान बनाउन प्रविधिउन्मुखता गराउनु जरुरी छ। प्रायजसो कर्मचारीले उपयोग गर्दै आएका महत्वपूर्ण प्रविधिको साधन कम्प्युटरलाई कार्यालयमा मनोरञ्जनका अब्बल माध्यम बनाएका छन्। व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षी बढ्दो छ। प्रविधिमा आधारित रही प्रशासन सुधार गर्ने कुरालाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्मचारी वर्गसमक्ष ओकलिइयो भने आदर्शवान बन्छ भनेर खिस्सी गर्ने जमात पनि छ। प्रविधि प्रबर्द्धन गर्ने नाममा कार्यालयका कामकारबाहीको सामाजिक सञ्जालहरुमा दुरुपयोग भएको पनि स्पष्ट देखिन्छ। बढुवा र भत्ताका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम लिने र पारदर्शितालाई ओझेल पार्न सक्ने मनसाय राखी प्रविधिको प्रयोग नगर्ने देखिन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने इ–गभर्नेन्सको अवधारणा र गुरुयोजनाको कार्यान्वयन एकल कर्मचारी क्षमतावान बनाउने हैन पद्धति नै सुधार्नेतर्फ प्रेरित गरिनु आवश्यक छ। तबमात्र इ–गभर्नेन्सले हासिल गरेका लक्ष्यहरु सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने, आपसमा सूचना आदान–प्रदान गराउने, सेवाको तथ्यांकीय जानकारी उपलब्ध गराउनेलगायत पूरा हुन सक्छन्।

प्रशासनिक सेवा प्रक्रियारहित तुल्याउन नेपालमा भएका कानुनी प्रावधान अवस्था र समयअनुसार परिवर्तन हुनु पनि जरुरी छ। परिवर्तन प्रविधि उन्मुख हुनुपर्छ। सेवा प्रवाह विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगबाट गरिनुपर्छ। त्यसका लागि नेपालमा वैधानिकता अभाव छ। यसबाट सरकारी क्षेत्र इ–गभर्नेन्समा पछाडि छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। वि. सं. १९१० मा जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐन शाब्दिकरूपमा परिमार्जन हुँदै आवश्यकता, स्वभाव, क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै हालसम्म पनि प्रचलनमा आएको हाम्रासामु छर्लंग छ। विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको आभाष सँगसँगै नेपाल सार्वजनिकरूपमा हुने शासकीय गतिविधि विद्युतीय माध्यमबाट गरी देशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणलाई सुनिश्चित तुल्याउन इ–गभर्नेन्स नै अवलम्वन गर्नु जरुरी छ। इ–गभर्नेन्सलाई व्यावहारिकरूपमा प्रयोगमा ल्याई सेवाको पहुँच नागरिकसमक्ष सरल र सहजरूपमा पुर्‍याउन तर्जुमा भएको ऐन, नियम, नीति, योजना समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि सुरुवात माथिल्लो स्तरका निकाय र प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट नै गर्ने हो। एक्काइसौं शताब्दीका जनतालाई खुसी तुल्याउन र जीवनस्तर उचो बनाउन राजनीतिक वर्गले पनि प्रशासनिक अभियानलाई सघाउन इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता जनाई इ–गभर्नेन्स प्रबर्द्धन र प्रयोग गर्नमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ।

तसर्थ, मूलरूपमा प्रशासनमा भएका जनशक्तिले नै बढी संलग्न रही इ–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसका लागि उनीहरुमा भएको आर्थिक, भौतिक समस्या पहिचान गरी क्षमतावान बनाएर मात्र इ–गभर्नेन्सको परिकल्पना सार्थक तुल्याउन सकिन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, कम लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न, अपराध निरुत्साहित गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन इ–गभर्नेन्स नै अब्बल पद्धति हो भन्ने सोचसहितका खाका र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। विद्युतीय सेवासहितको एकीकृत सेवा केन्द्र व्यवस्था गरी जनघनत्व बढी भएको स्थानमा सेवाग्राहीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। प्राविधिक, कानुनी, आर्थिक तथा संस्थागत संरचना तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई इ–गभर्नेन्सको व्यवस्थापन पद्धति विकास गरिनुपर्छ। अनिमात्र अमेरिकी प्रशासनविद एपलवाइले प्रशासन सुधारका क्रममा लेखेअनुसार "कुशल प्रशासन बिरलै पाइने चरो हो" भन्ने भनाइलाई गलत साबित गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक सुधारको नयाँ आयाम अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तबमात्र कुशल र सक्षम प्रशासन कहलिन सक्छ। हामी पनि गौरवान्वित बन्न सक्छौं।

भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत

कस्तो छ विभिन्न मुलुकमा शासन प्रणाली



कस्तो छ विभिन्न मुलुकमा शासन प्रणाली ?
 

नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । दलहरूका आ-आफ्ना फरक फरक धारणा छन् र विश्वका विभिन्न मुलुकका शासकीय स्वरूप पनि भिन्न भिन्न छन् । केही मुलुकका शासन प्रणालीबारे यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

बेलायत

संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन बेलायतबाट भएकोले यसलाई हामी संसदीय व्यवस्थाको जननीको रूपमा लिने गर्दछौं । राजा वा रानी र मन्त्रिपरिषद्को संयुक्त स्वरूपलाई कार्यकारिणीको रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा वा रानी रहेका हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री नै वास्तविक रूपमा कार्यकारीप्रमुख मानिन्छन् र राष्ट्रप्रमुख वैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहेको हुन्छ । वेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि त्यहाँको संवैधानिक परम्पराअनुसार राजा वा रानीले गर्ने समस्त कार्यहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा गरिन्छन् । वास्तविक रूपमा निर्णय लिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गर्दछ भने राजा वा रानीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराइन्छ । राजा वा रानीमा खासगरी जानकारी पाउने प्रोत्साहन दिने सचेत गराउने जस्ता अधिकारहरू मात्र रहेका हुन्छन् । संसद्को तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलको नेतालाई राजा वा रानीले (Copied from 

) प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दछन् र प्रधानमन्त्रीले संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट मन्त्रिमण्डलको गठन गर्दछ । मन्त्रीहरू, संसद्का सचिवहरू, कमनवेल्थमा रहने गभर्नरहरू, उच्च अदालतका न्यायाधिशहरू आदि महìवपूर्ण नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्दछ र मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची प्रधानमन्त्रीद्वारा तय हुन्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विचार वा प्रस्ताव नै मान्य हुने गर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयको सामूहिक जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले लिनु पर्दछ । यदि कुनै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग असहमत हुन्छ भने उसले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ वा प्रधानमन्त्रीले नै उसलाई हटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुनका साथसाथै आफ्नो दलको नेता समेत हुने हुँदा दलको चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्ने, दलको बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्ने र आफ्नो घोषणापत्रलाई अघि सारेर जनतासँग मत माग्ने र जनताले बहुमतद्वारा जिताएमा जनस्वीकृत उक्त घोषणापत्रलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने उसको कर्तव्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा संसद्को तल्लो सदनलाई भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजा वा रानी समक्ष सिफारिस गर्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनको अधिवेशनको समयावधि तय गर्दछ र अधिवेशन कहिले सुरु भई कहिले अन्त्य हुने र कति समय सरकारी मामिलामा र कति समय गैर सरकारी विधेयकहरूमा लगाउने भन्ने कुराको निरोपण गर्दछ । संसदमा हुने शाही सम्बोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीद्वारा तयार गरिन्छ । कुन मन्त्रीले संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सरकारको तर्फबाट कुन मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गर्दछ । सरकारी नीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्न कति समय दिने भन्ने कुराको निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्दछ । यदि कुनै विधेयकले दुई वा सो भन्दा बढी विभागलाई असर गर्ने रहेछ भने ती दुई मन्त्रालयबीचको विवादलाई प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्दछ । देशको शासन व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । समस्त मन्त्रालय र विभागहरूको कार्यमा समन्वय कायम गर्नु तथा देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । देशको प्रतिरक्षा, परराष्ट्र एवं सामरिक नीतिको प्रमुख निर्धारक प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा बेलायतमा शासन प्रणालीको मियो नै प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

अमेरिका

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख मुलुक हो । त्यहाँको राष्ट्रपति जनताले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनेका निर्वाचक मण्डलहरूद्वारा चार वर्षका लागि निर्वाचित हुने गर्दछ र दुई पटक भन्दा बढी कुनै एक व्यक्ति सो पदमा कार्यरत रहन सक्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख दुबैको भूमिका निर्वाह गर्दछ । कार्यकारिणी अधिकार पूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिमा निहित रहेको हुन्छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिले देशको कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नुका अतिरिक्त देशको सशस्त्र सेना तथा निजामती सेवाको प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दछ । उसले देशको वैदेशिक मामिला सञ्चालन तथा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्य समेत सरकारप्रमुखको हैसियतले सम्पन्न गर्दछ । राष्ट्रपति एकपटक निर्वाचित भएपछि खराब आचरणका आधारमा महाभियोगको माध्यमबाट बर्खास्त नभएसम्म आˆनो पदमा बहाल रहन्छ । संसद्ले उसलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो सामान्य रूपले हटाउन सक्दैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको गठन विधायिकाका सदस्यहरू भन्दा बाहिरका व्यक्तिमध्येबाट गर्दछ । यसरी नियुक्त मन्त्रीहरू राष्ट्रपतिप्रति नै जवाफदेही हुन्छन् र उनीहरू संसद्को बैठकमा भाग लिने गर्दैनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारिणी अधिकार संविधानद्वारा निर्देशित छ । मुलुकका कानुन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएका छन् वा छ्रैनन् भनी हेर्नु उसको कर्तव्य रहेको पाइन्छ । (Copied from 

) उसले अमेरिकी संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने र त्यसलाई जोगाइराख्ने कुराको शपथ लिएको हुन्छ । राष्ट्रपति नै देशको प्रशासनको प्रमुख निर्देशक पनि हो । सम्पूर्ण विभागका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिले निर्देशन दिन्छ । महìवपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति पनि उसले नै गर्दछ तर यस्ता नियुक्तिहरूको उपयुक्तताको परिक्षण सिनेटले गर्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी जल, थल र वायु सेनाको पनि प्रमुख हुन्छ । देशको प्रतिरक्षा नीतिको निर्माता हुनुको अतिरिक्त सेनाका सर्वोच्च पदहरूको नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाटै हुने गर्दछ । उसले युद्धको घोषणा गर्न सक्दछ तर त्यसो गर्नुपूर्व कङ्ग्रेसको सहमति लिनु आवश्यक छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा विधायिकाले स्पष्ट रूपमा युद्धको घोषणा नगरे तापनि राष्ट्रपतिले आˆनो अधिकारको प्रयोग गरेर यस्तो कार्यसमेत गर्नसक्दछ । यसका अतिरिक्त प्रशासन यन्त्रको सुचारु रूपले सञ्चालन र कानुनको कार्यान्वयन गर्न गराउन राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश एवं निर्देशन जारी गर्न सक्दछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजदूतको नियुक्ति गर्ने र विदेशी राजदूतहरूद्वारा प्रस्तुत ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने गर्दछ । अमेरिकी विदेश नीतिको सञ्चालन राष्ट्रपतिले राजदूतहरू वा विशेष प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्दछ । विदेशी सरकार वा देशहरूसँग सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, तर त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरू सिनेटको दुई तिहाई बहुमतद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ । सामान्यतया यस्ता सन्धिसम्झौताहरू सिनेटबाट अस्वीकृत हुँदैनन् । कुनै नयाँ राज्य वा कुनै देशको सरकारलाई मान्यता दिने नदिने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कुनै अदालतद्वारा गरिएको दण्ड सजायलाई माफी, मुल्तवी वा घटाउने अधिकार छ तर कुनै महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले माफी दिन भने सक्दैन र कुनै अपराधमा अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा मात्र क्षमादान दिन सक्दछ । साथै सङ्घीय कानुन उल्लङ्घन गरेबापत सजायभागी भएको व्यक्तिले मात्र क्षमादान पाउन सक्दछ । कुनै राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेबापत दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई भने राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्दैन । अमेरिकी संविधान शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले विधायिका र राष्ट्रपति आ-आˆनो कामको सन्दर्भमा विल्कुलै अलग र स्वतन्त्र भए पनि राष्ट्रपतिको विधायिकी भूमिका पनि महìवपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशन बोलाउनु परेमा बाहेक अन्य नियमित अधिवेशनको आहृवान गर्दैन र उसले कङ्ग्रेसको अधिवेशन स्थगित गर्ने, लम्ब्याउने वा कङ्ग्रेसलाई भङ्ग गर्ने अधिकार राख्दैन । साथै कङ्ग्रेस समक्ष कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत हुँदैनन् र कङ्ग्रेसको बैठकमा भाग लिने वा त्यसको कार्यसञ्चालन गर्नमा राष्ट्रपतिले कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । यद्यपि हरेक अधिवेशनको सुरुमा राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसलाई सन्देश पठाउँछ । यस्तो सन्देशमा राष्ट्रपतिले आˆना नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गर्दछ र त्यसै अनुकूलका विधेयक पारित हुने अपेक्षा गर्दछ । यस्तो सन्देश माथि विस्तृत रूपमा छलफल गरी सोही सन्देशको भावनाबाट अभिप्रेरित भई विधेयक समितिले कङ्ग्रेस समक्ष विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । सामान्यतया राष्ट्रपतिको सन्देशलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । कङ्ग्रेसद्वारा निर्मित कानुनहरूमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्दछ । विधायिकी शक्तिका सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले सस्पेन्सन भिटो र पकेट भिटो गरी दुई प्रकारका भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ ।

फ्रन्स

फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राखिएको छ तर ऊ बेलायतको जस्तो नाममात्रको प्रमुख भने होइन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा बालिग मताधिकारको आधारमा हुने गर्दछ । संसद्को गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबीच परस्परमा कुनै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन । राष्ट्रपतिले महाभियोग बाहेक अरू अवस्थामा संसद्को सामना गर्नुपर्दैन र संसद्प्रति उसले कुनै उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पनि पर्दैन । यसको विपरीत मुलुकको दैनिक शासनको अभिभारा लिएको मन्त्रिपरिषद्ले भने संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्नु पर्दछ । मन्त्रीहरू संसद्को सदस्य नभए पनि आˆनो प्रस्तावका सम्बन्धमा संसदीय कारबाहीमा भाग लिने गर्दछन् । त्यहाँ कार्यकारिणी अधिकारलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का बीचमा बाँडिएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमत पाएर नियुक्ति हुने गर्दछ भने उसलाई संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदबाट हटाउन सक्दछ । प|mान्सको उदाहरण हेर्ने हो भने सामान्यतया वैदेशिक नीतिको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहन्छ भने आन्तरिक नीतिको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्रीमा रहेको पाइन्छ । संविधानमा नै यस प्रकारले जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको नपाइए पनि प्रचलन र परम्पराका आधारमा यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्था चल्दै आएको छ ।

संविधानबमोजिम फ्रान्सका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न महìवपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सन्धि सम्झौता गर्ने, सशस्त्र सेनाको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रियसभालाई भङ्ग गर्न सक्ने, विधेयकमा स्वीकृति दिने, माफी दिने तथा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने तथा राजदूतहरूबाट ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने जस्ता अधिकारहरूको प्रयोग गर्दछन् । तर राष्ट्रपतिबाट हुने कतिपय कार्यहरूमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको समेत हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपति देशको दैनिक प्रशासन भन्दा पृथक् रहन्छ भने सरकारको सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले गर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट हुने कार्यहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ ।

फ्रान्सको राष्ट्रपतिले संसदीय कारबाहीमा भाग लिने गर्दैन । उसले संसद्बाट पारित विधेयकलाई अस्वीकार गर्न पाउँदैन तापनि जनमत संग्रहका लागि आदेश जारी गर्न भने सक्दछ । (Copied from 

) आवश्यकता अनुसार संकटकालको घोषणा गर्न वा संसद्लाई भङ्ग समेत गर्न सक्ने हुँदा त्यहाँको राष्ट्रपतिको स्थिति संसदीय पद्धतिको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीय पद्धतिको राष्ट्रपति दुवैको जस्तो हुनगएको पाइन्छ ।

फ्रान्सका मन्त्रीहरू विधायिकाको सदस्य बन्न नसक्ने गरेर एकातिर सरकारका अङ्गहरूबीच व्यक्तिगत पृथकता कायम गर्न खोजिएको पाइन्छ भने अर्कोतिर विधायिका प्रतिको जवाफदेही कायम गराउन खोजेर नियन्त्रण राख्न खोजेको पनि पाइन्छ । त्यहाँ राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै प्रणालीका विशेषताहरूलाई समावेश गरिएकाले त्यहाँको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको स्थिति विलक्षण एवं जटिल बन्न गएको पाइन्छ ।

दक्षिण अफ्रिका

दक्षिणअफ्रिकामा राष्ट्रिय कार्यकारिणीको प्रमुख राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने र उसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक मानिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यहाँको राष्ट्रपतिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । एकातिर उसले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न उसको सहयोगीको रूपमा मन्त्रिमण्डल रहेको हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र प्रशासनिक निकायहरूबीचको काम कारबाहीमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, विधेयकहरू तयार पारी संसद्समक्ष पेस गर्ने र संविधान र कानुनबमोजिमका अन्य कार्यकारी काम गर्ने गर्दछ भने राष्ट्रप्रमुखको रूपमा उसले विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने वा विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद् समक्ष फिर्ता गर्ने वा संवैधानिकता परीक्षणका लागि संवैधानिक अदालतमा पठाउने, संसद्को साधारण तथा विशेष अधिवेशनको आहृवान गर्ने, महìवपूर्ण नियुक्तिहरू गर्ने, जाँचबुझ समितिहरू गठन गर्ने, आवश्यकता अनुसार जनमत संग्रहको आहृवान गर्ने, राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति र विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, माफी दिने वा सजाय घटाउने तथा उपाधि सम्मान इत्यादि प्रदान गर्ने कार्य समेत गर्दछ ।

संसद्को निर्वाचन पश्चात् बसेको संसद्को पहिलो बैठकले चुनेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुन्छ र ऊ नै सरकारप्रमुख समेत हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बसेको संसद्को बैठकको अध्यक्षता संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष वा उसले तोकेको न्यायाधीशले गर्ने प्रावधान रहेको छ । संसद्को महिला वा पुरुष सदस्य राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुन सक्दछ तर राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि भने उसले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । संसदबाट अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति आफ्नो पदमा बहाल रहन्छ र एकजना व्यक्तिले बढीमा दुई पटकसम्मका लागि राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ । संसद्को दुई तिहाई बहुमतले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन वा खराब आचरण वा पदीय कार्य गर्न असमर्थ भएको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रपति -जो क्याबिनेटको प्रमुख पनि हो) ले संसद् -राष्ट्रिय सभा- तल्लो सदन) को सदस्यलाई उप राष्ट्रपतिको रूपमा नियुक्त गर्न सक्दछ । संसद्का सदस्यमध्येबाट नै अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि संसद्को सदस्य बाहेकका अन्य दुईजना व्यक्तिलाई भने राष्ट्रपतिले मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न सक्दछ । संसद्मा सरकार तर्फबाट नेतृत्वदायी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको एकजना सदस्यलाई प्रमुखको रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले तोकिदिएको कार्यप्रति उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् र उनीहरू आफूले सम्पादन गरेको कार्यप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यदि संसद्ले राष्ट्रपति बाहेक मन्त्रिमण्डलविरुद्ध मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्नु पर्नेछ । यसैगरी संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरूले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको पाइन्छ । यसरी यहाँको संविधानले राष्ट्रपति पदमुक्त हुने सम्बन्धमा दुईथरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा दक्षिण अफ्रिकामा संसद् प्रधान रहने व्यवस्थालाई नै अंगिकार गरिएको पाइन्छ । यद्यपि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख अलग अलग व्यक्ति रहने खालको अन्य संसदीय पद्धति अपनाउने मुलुकहरूको भन्दा भिन्न व्यवस्था त्यहाँ रहेको पाइन्छ ।

इजरायल

इजरायल पनि संसदीय प्रणाली अपनाउने देशहरूमध्येको एउटा देश हो । यहाँ राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखको रूपमा रहेका छन् । राष्ट्रपति अन्य संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जस्तै नाम मात्रको राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहन्छ । राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयकमा स्वीकृति दिने, विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको परामर्शमा नेसेट -विधायिका) को कुनै सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने, सिफारिस समितिको सिफारिसमा सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधिशहरूको नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेसेटलाई भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने, राजदूतको नियुक्ति गर्ने र विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, गभर्नर तथा अन्य प्रशासनिक प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने, माफी दिने जस्ता कार्यकारिणी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दछ । इजरायलमा उप राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छैन । यदि कुनै कारणवश राष्ट्रपतिले कार्य गर्न असक्षम भएमा नेसेटको सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दछ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली राजनैतिक पद हो । कार्यकारी अधिकारको प्रयोग सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्दछ । सरकारप्रमुखको रूपमा रहने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ र नेसेटको विश्वास कायम रहेसम्म आˆनो पदमा बहाल रहन्छ । संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको गठन गर्दछ । इजरायलमा समानुपातिक रूपमा संसद्को निर्वाचन हुने व्यवस्थाले गर्दा धेरैवटा राजनैतिक दलहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तसर्थ धेरैजसो अवस्थामा त्यहाँ राजनैतिक गठबन्धनहरूबीचको मिलिजुली सरकार बन्ने गर्दछ । युद्धग्रस्त मुलुक भएकोले पनि हुनसक्छ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाउने र धेरै अस्थिर सरकारको सम्भावनालाई कम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई परित्याग गरी सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पछिल्लो पटकको संसद्मा कम्तीमा दश जना सदस्य भएको दल वा कम्तीमा दश जना सदस्यहरू भएको गठबन्धन दलहरूले नाम प्रस्तावित गरेको व्यक्ति वा कम्तीमा पचासहजार मतदाताले प्रस्तावित गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भए तापनि उसले संसद्बाटै सरकारको गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति नै प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी रहेको थियो । कूल मन्त्रीहरूको कम्तीमा आधा संख्या संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा आठ र बढीमा अठार जना रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्थामा संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने र कुनै अभियोग नलगाई पदबाट हटाउनु परेमा संसद्का एक तिहाई सदस्यले राखेको प्रस्तावमा संसद्को दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त संसद्ले साधारण बहुमतद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी वा प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको बजेट असफल पारेर पनि सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने तर यसबाट संसद् स्वयंको पनि पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था त्यहाँ रहेको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद् भङ्ग गर्न सक्ने अधिकार रहे पनि संसद् भङ्ग गरेको खण्डमा संसद्को साथसाथै स्वयं प्रधानमन्त्रीको समेत निर्वाचन हुनु आवश्यक थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा हुने भए तापनि प्रधानमन्त्री र संसद् परस्परमा अभिन्न रूपमा राखिएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र संसद्को लागि हुने निर्वाचन एकैपटक हुने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको थियो । अमेरिकामा जस्तो कङ्ग्रेसको र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबीच कुनै सम्बन्ध नहुने व्यवस्था इजरायलमा अपनाइएको थिएन । यसले गर्दा कुनै एउटाको पदावधि जुनसुकै कारणबाट समाप्त भएको स्थितिमा दुवैको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था तत्कालमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

यो व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर जुन अस्थिरताका कारण यस्तो व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नु परेको थियो सो कुराको समाधान हुन नसेको र सरकार सञ्चालनमा समेत थप जटिलता देखिन थालेकोले सन् २००३ देखि पुनः पुरानै व्यवस्था अर्थात् संसद्बाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संसदीय पद्धतिलाई नै अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौं ।

फिनल्याण्ड

फिनल्याण्डको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपति र सरकारले गर्न सक्नेछ र सरकारको सदस्यले संसद्को विश्वास हासिल गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा फिनल्याण्डको शासन पद्धति संसदीय प्रकारको रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा प्रयोग गर्नसक्ने थोरै अधिकार मात्र संविधानले तोकिदिएको र सो बाहेकका अन्य अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको राजीनामाको स्वीकृति, माफीलगायतका प्रचलित कानुनले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने भनी निर्दिष्ट गरिदिएका अधिकारहरू, प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा जस्ता कार्यहरू सरकारको सिफारिसविना पनि गर्न सक्दछ ।(Copied from 

)  सरकारको तर्फबाट हुने सिफारिसहरू सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दछ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा बहुमतीय प्रणालीको आधारमा हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि संसद्को पछिल्लो निर्वाचनमा कम्तीमा एउटा मात्र सिटमा भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन सफल दलको वा बीसहजार मतदाताले मनोनयन गरेको व्यक्ति हुनु अनिवार्य हुन्छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि सदस्यले बहुमत हासिल गर्न नसकेमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच निर्वाचन हुने र बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । राष्ट्रपतिको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति पदको लागि योग्य मानिदैन ।

संसद्ले चुनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्दछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री चुनिनु भन्दा अगाडि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने समूह -दल) हरूबीच भावी राजनैतिक कार्यक्रम र सरकारको गठनका सम्बन्धमा वार्ता हुने गर्दछ । यस्ता वार्तापश्चात् राष्ट्रपतिले सभामुखलगायत संसदीय समूहहरूसँगको सरसल्लाहमा प्रधानमन्त्रीको मनोनयनका सम्बन्धमा संसद्लाई सूचना दिनेछ र संसद्का आधा भन्दा बढी सदस्यहरूले खुल्ला रूपमा समर्थन गरी चुनेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन्छ । संसद्को विश्वास कायम छैन भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई वा कुनै पनि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

सरकारको नामबाट हुने निर्णयहरू मन्त्रिमण्डलको पूर्ण बैठकबाट वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्दछ । अत्यधिक महìवका विषयहरू, नीति निर्देशनसँग सम्बन्धित महìवपूर्ण विषयहरू तथा अन्य आवश्यक ठानिएका विषयहरू भने मन्त्रिमण्डलको पूर्ण बैठकमा पेस गरी निर्णय गर्ने गरिन्छ । यस्तो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट र आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डलले गठन गरेका सम्बन्धित समितिहरूले प्रस्ताव लैजाने गर्दछन् । पूर्ण बैठकमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा कुनै सदस्यले लिखित रूपमा असहमति जनाएको अवस्थामा

बाहेक सरकारले गरेको निर्णयमा सबै मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुने गर्दछन् । यसरी हेर्दा फिनल्याण्डको शासन व्यवस्थाको आˆनै प्रकारको विशेषता रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भए पनि शासन सञ्चालन पद्धति राष्ट्रपतीय प्रणालीको जस्तो नभई संसदीय व्यवस्थाको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका त्यहाँका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने गर्दछन् ।

चीन

चीनको संविधानबमोजिम त्यहाँको शासकीय अधिकार राज्य परिषद् नामक निकायमा रहनेछ । राज्य परिषद् अर्थात् चीनको केन्द्रीय जनसरकार राज्य शक्तिको सर्वोच्च अङ्ग तथा मुलुकको दैनिक प्रशासन समेत सञ्चालन गर्ने अङ्गको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । राज्य परिषद्मा प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीहरू, काउन्सिलरहरू, विभिन्न आयोग तथा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीहरू, सर्वोच्च लेखापरीक्षक एवं महासचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य परिषद्को तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यका लागि प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने र आ-आˆनो मन्त्रालय तथा आयोगको कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरू उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसरी जनवादी गणतन्त्र चीनको कार्यकारी अधिकार त्यहाँको राज्यपरिषद् अर्थात् मन्त्रिमण्डलमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

यद्यपि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चीनमा राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस -व्यवस्थापिका) ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्नेछ । ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै पनि चिनियाँ नागरिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि योग्य मानिनेछ र कुनै पनि व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकालका लागि मात्र सो पदमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति -व्यवस्थापिका) को निर्णयबमोजिम ऐन जारी गर्ने, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, काउन्सिलरहरू, मन्त्रालय तथा आयोगका मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक र राज्य परिषद्को महासचिवको नियुक्ति गर्ने, राज्यको तर्फबाट उपाधि, सम्मान तथा विभूषणहरू प्रदान गर्ने, माफीको आदेश जारी गर्ने, सैनिक कानुन लागू गर्ने तथा युद्धको घोषणा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने अधिकार चीनको राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । यसैगरी विदेशी कूटनैतिक प्रतिनिधिहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने, राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति -व्यवस्थापिका) को निर्णयबमोजिम विदेशी राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति र बर्खासी तथा विदेशी राष्ट्रहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्ने कार्यहरू समेत राष्ट्रपतिले गर्दछ । यसरी हेर्दा चीनको राष्ट्रपतिलाई उसको स्वविवेकमा गर्नसक्ने अधिकारहरू रहेको पाइँदैन । तर यथार्थमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने र एउटा मात्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको व्यवस्थापिकाले पार्टीको निर्णयको अनुमोदन मात्र गर्ने हुनाले वास्तविक रूपमा राष्ट्रपति नै शक्तिशाली रहेको हुन्छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई भने संविधानले स्वतन्त्र रूपमा गर्नसक्ने गरी कुनै काम कर्तव्य तोकेको पाइँदैन । उसको दायित्व भनेको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने र राष्ट्रपतिले सुम्पिदिए बमोजिमको (Copied from 

) कार्यसम्पादन गर्नेमा नै सीमित रहेको देखिन्छ । यदि तोकिएको समयावधि भित्र कुनै कारणवश राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको खण्डमा भने उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको उत्तराधिकारीको रूपमा कार्य गर्दछ । यसैगरी उपराष्ट्रपतिको पदरिक्त भएको अवस्थामा चाँहि व्यवस्थापिकाले अर्को उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दछ । यदि दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट अर्को निर्वाचनद्वारा दुबै पदपूर्ति नभए सम्मका लागि भने जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको अध्यक्षले अस्थायी रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्दछ । á

– संविधानसभा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन

Sunday, May 27, 2018

NOTE : मेरो कुरा ....

NOTE : मेरो कुरा ....
यहाँ सङ्कलित सामाग्री केबल म एक्लैले मात्रै सङ्कलन गरेको होइन। र एक्लैले सङ्कलन गरेर साध्य पनी नहोला सायद। तसर्थ कति सामाग्री फेसबुकका विभिन्न समयका विभिन्न ब्याक्तिहरुका पोस्टहरुबाट यता तानिएको छ । कति चै आफै खोजिएको छ।  अनि फेरि कति भने बुधबारको लोकसेवाबाट यता ल्याइएको छ। जताबाट ल्याइए पनि पाठकले यो ब्लगमा पढ्न थालेपछी प्रसस्त सामाग्री एकै ठाउँमा पाउन् र ढुक्कसँग पढ्न पाउन भन्ने अभिप्राय हो मेरो। यो ब्लगबाट कुनै एक प्रतिस्पर्धालाई मात्रै पनि लोकसेवाको प्रतिस्पर्धामा सहयोग मिल्यो भने मेरो प्रयास सफल भएको ठान्ने छु म। तपाईंलाई यो ब्लगले सहयोग गरेको छ भने मलाई सामाजिक संजाल फेसबुकमा 'म्यासेज' छोड्दिनु होला। मेरो फेसबूक लिङ्क यसै ब्लगको माथी टाइटलमा  या यो लिङ्कमा https://www.facebook.com/niraulanirakshar मा छ। साथै अन्य सल्लाह सुझाब प्रतिक्रिया भए त्यसमै दिनुहोला। धन्यवाद !!


- शङ्कर निरौला 'निरक्षर'
हाल: काठमाडौं 
 नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर (अध्ययनरत...)
रुचि: बिश्व राजनिती, पत्रकारीता र साहित्य

समसामयिक २०७४ माघ सम्मको १७५ ओटा प्रश्न उत्तर


 समसामयिक विशेष:

१... नेपाल र जोर्डनबीच श्रम सम्झौता कैले भो ? - 2017 अक्टोवर 18 मा
२...हाल स्वस्थ्य विमा कार्यक्रम 22 जिल्लामा लागु रहेको
३...नायोगा अभिसन्धी नेपालको संसदवाट 2017 सेप्टेम्वर 4 मा पारित भएको
४... नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अनुसार 15 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिईएको
५.. नेपालको सवैभन्दा अग्लो झरना कालिकोटको पचाल(381 मिटर) हो
६...नेपाललाई वर्डफ्लु मुक्त घोषणा 2074 जेठ 28 मा गरियो
७...नेपालको राष्टिय दिवस असोज 3 लाई मनाउने निर्णय 2073 वैसाख 7 मा भएको थियो
८... विश्वका 100 शक्तिशाली महिला को सुचि 2017 मा जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल पहिलो स्थानमा छिन
९... साउदी अरवले सन 2018 देखि फिल्म हल खुल्ला गर्ने निर्णय 2017 डिसेम्वर 11 मा गरेको छ
१०... हाल सवैभन्दा वढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो जहा 20 वटा स्थानिय तह छन
११... स्थानीय सरकार संन्चालन एेन 2074 राष्ट्रपतीवाट 2074 असोज 29 मा प्रमाणिकरण भएको हो
१२... चालु वजेटले आगामी 3 वर्षभित्र सवै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गर्ने उल्लेख गरेको छ
१३... ईको टुरिजमको अवधारणा सातौ योजनावाट ल्याईएको हो
१४....द ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन 2017 अनुसार नेपाल वढी प्रदुषित देशको सुचिमा छैटौ स्थानमा रहेको छ
१५...जी टु जी अवधारणा वैदेशिक रोजगार संग सम्वन्धित छ।
१६... नेपालमा पछिल्लो वाघ गणना 2074 मंसिर 14 देखि शुरु भएको छ
१७... हाल एन. आर. एन का अध्यक्ष भवन भट्ट (उनी 5 औ हुन)
१८...मिलानकोलि नामक वातावरण सम्वन्धी गित 2074 भाद्र 17 मा सार्वजनिक भएको
१९... निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन 2074 भदौ 14 मा सरकार समक्ष वुझाएको
२०... हालका महान्याधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी हुन
२१...नागढुङ्गा- नौविसे सुरुङ्गमार्ग जापान सरकार को सहयोगमा वन्न लागेको छ
२२... चुरे संरणक्षको लागि 20 वर्षे गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदवाट 2074 जेठ 4 मा स्वीकृत भएको हो
२३.. वान वेल्ट वान रोडको समझदारी पत्रमा नेपालले 2074 वैसाख 29 मा हस्ताक्षर गरेको हो
२४... नेपालको संसदले 2016 अक्टोवर 4 मा पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ
२५...2074 पुस 1 देखि चितवनको सौराह हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ
२६..2074 मा गोतम वुद्धको 2561 औ जन्मजयन्ती मनाईयो
२७...प्याराडाईज पेपर्स 2017 नोभेम्वर 5 मा सार्वजनिक भएको हो
२८...नागरिकता पाउने विश्वकै पहिलो रोवर्ट सोफिया का डिजाईनर डेभिड हन्सन हुन
२९....नेपाल भारत प्रवुद्व समुहको पछिल्लो वैठक 2074 असोज 21-22 मा काठमाण्डौमा भएको हो
३०.....नेपालले सन 2020 सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ

३१....✪ वि.स.२०७४ मंसिर ८ मा लोकसेवा आयोगले ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको हो ।
३२....✪ आ.व. २०७३/७४ मा सवैभन्दा बढी कर तिरी सम्मानित हुने मझौला आयकरदाता गोर्खा डेभलेपमेन्ट बैँक हो ।
३३....✪ राष्ट्रपतिद्धारा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी वि.स.२०७४ कार्तिक २४ मा भएको हो ।
३४....✪ नेपालको दोस्रो विमान संग्रहालय वि.स.२०७४ कार्तिक १८ देखी सञ्चालनमा आएको हो ।
३५....✪दोस्रो बहुपक्षीय पोषण आयोजनाले सन् २०२२ सम्म कुपोषणलाई २४% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
३६....✪ हेलो कल सेन्टरको शुरुवात वि.स.२०७४ मंसिर २८ देखी शुरुवात भएको हो ।
३७....✪ जिम्बाबेका नयाँ राष्ट्रपति इमर्सन मनंगवाले सन् २०१७ नोभेम्बर २४ मा राष्ट्रपतिको सपथ लिएका छन् ।
३८....✪ कतारले सन् २०१७ नोभेम्बर १६ मा विदेशी कामदारको लागी न्युनतम तलवमान तोकेको छ ।
३९....✪ इजरायलले युनेस्कोबाट बाहिरिने घोषणा सन् २०१७ अक्टुबर १३ मा गरेको हो ।
४०....✪ फोब्र्सले सन् २०१७ नोभेम्बर १ मा प्रकाशित गरेको विश्वका शक्तिशाली महिलाको सुचीमा दोस्रो स्थानमा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे रहेकी छन् ।
४१...✪ हाल नेपालमा हिमालमा २० जिल्ला, पहाडमा ३६ जिल्ला र तराईमा २१ जिल्ला रहेका छन् ।
४२....✪ धिमाल जातिलाई फस्र्ट सिटिजनसिपको दर्जा झापाको दमक नगरपालिकाले वि.स.२०७४ असोज ३० गते दिने निर्णय गरेको हो ।
४३....✪ ब्रेक्जिटको सम्बन्धमा पहिलो चरणको अन्तिम तथा सातौँ बैठक सन् २०१७ डिसेम्बर ४ मा भएको हो ।
४४....✪ रुपान्तरिक संसदको कार्यकाल वि.स.२०७४ असोज २८ देखी समाप्त भएको हो ।
४५....✪टाइम पर्सन अफ द इयर, २०१७ साइलेन्स ब्रेकर समुह घोषित भएको छ ।
४६...✪ नेपालमा सन् २०२१ सम्म गैँडाको संख्या ८०० पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
४७....✪ रसुवागढी–केरुङ नाकालाई चिनले वि.स.२०७४ भदौ १४ मा अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेको हो ।
४८....✪ चितवनको सौरहामा वि.स.२०७४ पुस १ देखी हर्न निषेध गरिएको हो ।
४९....✪ अमेरिकाले इजरायलको राजधानीको रुपमा जेरुसेलमलाई मान्यता दिने घोषण २०१७ डिसेम्बर ६ मा गरेको हो ।
५०...✪ जापानी सम्रोट अकिहितोले सन् २०१९ अप्रिल ३० देखी राजगद्दी त्याग्ने भएका छन्
५१.... सन 2017 मा दौत्यसम्वन्धमा नेपालको सनसनी..!! (पछिल्लो मुलुक वुर्किनाफासो,
सन 2017 डिसेम्वर 29 मा (नेपालसंग दौत्यसम्वन्ध कायम गर्ने यो 156 मुलुक होयससंगै सन 2017 मा मात्रै नेपालले 12 मुलुकसंग दौत्यसम्वन्ध कायम गरिसकेको छ)
५२.... प्रतिनीधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ को नतिजा
- पहिलो चरण बि.सं. २०७४ मंसिर १० मा सम्पन्न
- दोस्रो चरण बि.सं. २०७४ मंसिर २१ मा सम्पन्न
- एकल बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको
- जम्मा उम्मेदवार ११,२७८ जना रहेका
- जम्मा मतदान स्थल १०,६४० वटा रहेका
- जम्मा मतदान केन्द्र १८, ५७२ वटा रहेका
- जम्मा मतदाता १,५४,२७,०३६ जना रहेका
- पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन भएको
- दोस्रो चरणमा ४५ जिल्ला निर्वाचन भएको
- प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनीधि सभा १६५ वटा सिट रहेका
- प्रत्यक्ष तर्फ प्रदेशसभा ३३० वटा सिट रहेका
- पहिलो बिजयी हुने पोल्देन छेपाङ गुरुङ
- पहिलो महिला बिजयी कमला रोका
- धेरै मतान्तर ३०,१५३ मतले पार्वत गुरुङ बिजयी
- थोरै मतान्तर ५ ले आशा कोइराला
- धेरै ५७,१३९ मत ल्याएर केपी ओली बिजयी
- प्रतिनीधि सभा तर्फ ६ जना महिला विजयी
- प्रदेश सभा तर्फ १७ जना महिला विजयी
- पहिलो चरणमा प्रतिनीधि सभा ३७, प्रदेशसभा ७४ सिटका लागि निर्वाचन
- दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभा १२८, प्रदेशसभा २५६ सिटका लागि निर्वाचन
- प्रतिनीधि सभा तर्फ पहिलो बिजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्क बहादुर लामा(हुम्ला)
- प्रदेश सभा तर्फ पहिलो बिजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार राजिव गुरूङ(मनाङ)

प्रतिनीधि सभाका १६५ सिट कुन दलले कति जिते:-
- नेकपा एमाले ८० सिट
- नेकपा माओवादी केन्द्र ३६ सिट
- नेपाली कांग्रेस २३ सिट
संघिय समाजवादी फोरम १० सिटर राष्ट्रिय जनता पार्टी ११ सिट
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टि १ सिट,नयाँशक्ति पार्टी १ सिट, स्वतन्त्र १ सिट

प्रदेश सभाका ३३० सिट कुन दलले कति जिते:-
- नेकपा एमाले १६८ सिट
- नेकपा माओवादी केन्द्र ७३ सिट
- नेपाली कांग्रेस ४१ सिट
संघिय समाजवादी फोरम २४ सिट र राष्ट्रिय जनता पार्टी १६ सिट
- राष्ट्रिय जनमोर्चा २ सिट,नयाँशक्ति पार्टी २ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टि १ सिट, स्वतन्त्र ३ सिट
५३.... क गरिबी सूचक प्रतिवेदन २०७४..!!
वि.स. २०७४ पौष ५ मा सार्वजनिक भएको
नेपालको गरिबि २८.५% (चालु योजना आनुसार २१.६% रहेको)
प्रदेश स्तरमा गरिबी:-
प्रदेश नम्वर १ मा १९.६७%
प्रदेश नम्वर २ मा ४७.८९%
प्रदेश नम्वर ३ मा १२.२४% (सवैभन्दा कम गरिवी%)
प्रदेश नम्वर ४ मा १४.१९%
प्रदेश नम्वर ५ मा २९.९२%
प्रदेश नम्वर ६ मा ५१.२२%(सवैभन्दा वढी गरिवी%)
प्रदेश नम्वर ७ मा ३३.५६%
अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको

५३.....इ
न्टिग्रीटि आइडल नेपाल २०१७ 
शेषनारायण पौडेल ले जिते
(उनी मोरङ का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन, इन्टिग्रिटी आइडलको शुरुवात सन् २०१४ वाट भएको, 
हरेक वर्ष एकाउन्ट्याविलिटी ल्यावले आयोजना गर्दछ, उ
दाहरणीय काम गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने
५४.
विश्वव्यापी शान्ति सुचकाङ्क २०१७ मा पहिला तीन देशहरु क्रमश: आईसल्याण्ड, न्युजिल्यान्ड र पोर्चुगल 
नेपाल ९३ औ स्थानमा रहेको, १६३ वटा देशलाई सुचिकृत गरि अध्ययन गरिएको, अन्तिम स्थान १६३ मा सिरिया रहेको)
सार्क देशहरुमा भुटान (१३औ) स्थानका साथ पहिलो रहेको, श्रीलंका (८०औ), बंगलादेश (८४औ), भारत (१३७औ), पाकिस्तान (१५२औ) स्थानमा रहेका, अफगानिस्तान (१६२ औ) स्थानका साथ सार्कमा अन्तिम रहेको , पहिला ५ मुलुक क्रमश: नर्वे, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विजरल्याण्ड र स्विडेन
नेपाल ८९ औं स्थानमा रहेको
विश्वका १४८ राष्ट्रको र एक चिनको क्षेत्र हङकङ गरि १४९ को अध्ययन गरिएको, अन्तिम १४९ औ स्थानमा यमन रहेको
छिमेकी राष्ट्र चीन ९०औ स्थानमा रहेको र अर्को छिमेकी राष्ट्र भारत १०० औं स्थानमा रहेको
५५.... विश्व समृद्धि सूचकांक २०१७ मा पहिलो स्थानमा रहेको मुलुक नर्वे
पहिलो
- ( ५ मुलुक क्रमश: नर्वे, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विजरल्याण्ड र स्विडेन, नेपाल ८९ औं स्थानमा रहेको, विश्वका १४८ राष्ट्रको र एक चिनको क्षेत्र हङकङ गरि १४९ को अध्ययन गरिएको, अन्तिम १४९ औ स्थानमा यमन रहेको, छिमेकी राष्ट्र चीन ९०औ स्थानमा रहेको र अर्को छिमेकी राष्ट्र भारत १०० औं स्थानमा रहेको )
५६....'बालोन डि ओर' उपाधि 2017- पोर्चुगलका 'क्रीस्टियानो रोनाल्डो'ले जिते
- (यो उपाधी हरेक वर्ष फ्रान्सेली फुटबल संघले प्रदान गर्छ । Cristiano Ronaldo ले 2008,2013,2014,2016 र 2017 गरी 5 पटक जिते। यो भन्दा अघि Lionel Messi ले 2009 ,2010,2011,2012 र 2015 गरी 5 पटक जिती सकेका छन )

५७.. टाइम पर्सन अफ दि इयर 2017 'द साइलेन्स ब्रेकर' समूहलाई 
- (यौन हिंसा बिरुद्ध आवाज उठाउने समूह, घोषणा २०१७ डिसेम्बर ६, घोषणा गर्न थालिएको सन् १९२७, घोषणा गर्ने टाइम साप्ताहिक, अमेरिका
प्रकाशन शुरु सन् १९२३ (गत वर्षका टाइम वर्ष ब्यक्ती डोनाल्ड ट्रम्प) यस लिस्टको दोश्रो र तेश्रो स्थानमा क्रमश: डोनाल्ड ट्रम्प र सि जिन पिङ परेका छन् भने भ्लादिमिर पुटिन मनोनयनमै परेका थिएनन् )
५८.. संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपाल पहिलो पटक निर्वाचित
- ( UNO को ७२औँ महासभाले निर्वाचित गरेको, २०१८ जनावरी १ देखि जिम्मेवारी वहन गर्ने, ३ वर्ष सम्म कार्यकाल समय रहेको, परिषदका जम्मा सदस्य ४७ देश रहेका, एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपालसहित पाकिस्तान, कतार र अफगानिस्तान निर्वाचित भएका )
५९ Bank of the year 2017- एनएमबी बैंक
- ('बैंक अफ दी इयर २०१७ बाट' सम्मानित भएको,बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने, यसपटक यो उपाधीको लागि १ सय ४१ देशबाट बैंकहरुको सहभागिता रहेको थियो )
६०...'
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017 
भारतकी प्रीयंका चोपडालाई
- ('हार्मोनी फाउन्डेसन' ले प्रदान गरेको, 
उनले सामाजिक न्यायमा कार्य गरेबापत उक्त सम्मान प्राप्त गरेकी, 
उनी यूनिसेफको गुडविल एम्बेसडर समेत रहेकी, 
उनी पछिल्लो समय शरणार्थी र विस्थापित व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि समेत लड्दै आएकी छन् )
६१....
नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड..
प्रकाश कोइराला लाई (निर्देशक फिन्लिट नेपाल)
- ('फाइनान्सियल इनोभेसन अवार्ड २०१७' बाट सम्मानित, 
वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा योगदान गरेबापत, 
प्रदायक लन्डन इन्स्टिच्युट अफ बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र यूके फाइनान्स )
६२...GDP का आधारमा 2017 मा विश्वकै धनी राष्ट 
कतार भएको
- (प्रतीव्यक्ती GDP $1,24,930 रहेको
यो सुचि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले शुचि तयार पारेको, 
नेपालको प्रतिव्यक्ती GDP $2690, 
पाँच धनि देशहरु क्रमश:- कतार, लक्जेम्वर्ग, मकाउ, सिंगापुर र ब्रुनाई )
६३.....पछिल्लो समयका केही आँधीहरु ..!!
2017 नोभेम्बर, भियतनाममा गएको डाम्रे
2017 सेप्टेम्बर, अमेरिकामा गएको इर्मा
2017 अगस्ट, चीनमा गएको हाटो
2017 सेप्टेम्बर, चीनमा गएको तलिम
2017 सेप्टेम्बर, जापानमा गएको लायन रक
६४....BBC अफ्रीकन फुटबलर अफ दि ईयर 2017 
मोहम्मद सालहले जितेका
- (सालह ईजिप्ट का हुन भनो उनि(क्लव-लिवरपुल)वाट खेल्छन, 
सन् २०१६ को यो अवार्ड रियाद महरेजलाई प्रदान गरिएको थियो, 
अवार्ड पाउने पहिलो खेलाडी अविदी पेले हुन )
६५...
सयुक्त सैनिक तालिम:
- (नेपाली सेना र चिनका जनमुक्ति सेना बिच भएको, 
२०७४ बैशाख ३-१२ सम्म, 
उक्त सैनिक तालिमलाई ,, सगरमाथा फ्रेन्डसिप-सन २०१७ ,नाम दिइएको )
६६...बिश्वकै लामो गाडी यात्रा:
-  ( काठमाडौ देखि जर्मनी सम्म 
करिव १४ हजार किलोमीटर, क
रिव डेढ महिनामा,;
नेपाल स्थित पुर्व जर्मन राजदुत माथियस मायाले गर्नु भएको )
६७... मुस्ताङमा हावाबाट बिजुली
- ( २०७४ साउन २८, 
पुर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलि बाट उद्घाटन, 
३ किलोवाट, 
स्पेनिस लगानिकर्ता रोफेल भेनस र गैर आवासिय नेपालीकि सयुक्त पहलमा )
६८....इजिप्टमा सङ्कटकाल 
२०१७ अप्रिल १० मा
- (त्याहाका रास्ट्रपति अब्दुलह फताह अल सिसिले देशभर ३ महिने सङ्कटकालको घोषण गर्नुभएको )
६९...जापानी आकाशमा उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र.
 सन२०१७ सेप्टेम्बर १५ मा
- ( जापानको उत्तरी होकाइडो टापुको करिव ३ हजार किमि सम्म पुगेको )
७०....सुवागडी अन्तर्राष्ट्रिय नाका 
२०७४ भाद्र १४ गते
- ( ७२ सालको भुकम्प पछी तातोपानी नाका बन्द रहेको अवस्थामा रसुवागडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको )
७१... नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ ( ICA ) को ग्लोबल बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित..!!
- (२०१७ नोभेम्बर १७, म
लेसियाको क्वालालम्पुरमा सम्पन्न सम्मेलन बाट: ओ
मदेवी मल्ल निर्वाचित, 
 ICA विश्व सहकारी अभियानको छाता सङ्गठन हो यसमा नेपाल सन १९९७ देखि सदस्य छ )
७२..अमेरिका र डोनाल्ड ट्रम्प विशेष :-
डोनाल्ड ट्रम्पको ११ दिने एसिया भ्रमण सन २०१७ नोभेम्बर ५ देखि १५ सम्म जापान,दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनाम र फिलिपिन्स गरी जम्मा ५ देशको भ्रमण गरेका
:::- २५ औ स्पेक सम्मेलनमा नोभेम्बर १० देखी ११ भियतनाममा सहभागी
:::- ट्रम्प द्वारा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा सन २०१७ डिसेम्बर ६ मा गरेका तर अरब र मुस्लिम देशको माग बमोजिम १९३ सदस्य महासभाको आपतकालीन सत्र बोलाइएको, नेपाल सहित १२८ देशले जेरुसेलम राजधानी नहुने पक्षमा र ९ मुलुकले विपक्षमा मतदान सन २०१७ डिसेम्बर २१ मा गरेका
:::- ट्रम्प द्वारा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा सन २०१७ अक्टोबर २७ मा गरेका
:::- ट्रम्पको पहिलो बिदेश भ्रमण भएको देश
साउदी अरब हो
:::- अमेरिका पेरिस सम्झौता बाट बाहिरिने घोषणा
सन २०१७ मे १ मा डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका हुन
:::- अमेरिका द्वारा ३ देश (उत्तर कोरिया, रूस र इरान) माथी नाकाबन्दी लगाउने बिध्यक पारित सन २०१७ जुलाई २५ मा
:::- ६ देशका (इरान , लिबिया , सोमालिया , सुडान , सिरिया र यमन) नागरिकलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध सन २०१७ जुन २९ बाट कार्यान्वयन
:::- अमेरिकाले हालसम्मकै शक्तिशाली गौरपरमाणु बम सन २०१७ अप्रिल १४ मा खसाल्यो जसको नाम GBU-43 हो जसलाई Mother of all Bombs ( MOAB ) भनिन्छ, उक्त बम अफगानिस्तानको नागरहर राज्यमा खसालेको हो ।
७३... अख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यात र महालेखापरिक्षक टंकमणि शर्माद्वारा पद तथा गोपनियताको सपथ- 2074 जेठ 8 गते
७४...इन्डियन प्रिमियर लिग(IPL) २०१७ को उपाधी मुम्वइ इन्डियन्सले जितेको छ
७५...इंग्लिस प्रिमियर लिग(EPL) 2016/2017 फुटबलको उपाधि चेल्सीले जितेको छ ।
७६...ला लिगा 2017 को उपाधि रियल म्याडृडले जितेको छ।
७६


 1) उत्तर कोरियाले हाईड्रोजन परमाणु वम कहिले परिक्षण गर्यो ? -September 3,2017
 2)उत्तर कोरियाले परमाणु वम परिक्षण गर्दा कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ? -6.3
 3)नेपाल आईडल माथी मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति को हुन ? - यज्ञमणि न्यौपाने
 ४)14 औ निजामती सेवा दिवशको नारा के हो ? - निजामती सेवाको प्रतिबद्धता पारदर्शिता र चुस्तता 
५)निजामती सेवा दिवश के को सम्झनामा मनाईन्छ ? - २०१३ भाद्र २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन पारित भएको सम्झनामा
 ६)पहिलो निजामती सेवा दिवस को नारा के थियो? - सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता
 ७)उत्तर कोरियाले परमाणु वम कति पटक परिक्षण गरेको छ ? - ५ पटक (२००३,२००६,०९,१६,१७) 
8)Adventure of the year 2017 ? -मिरा राई(भोजपुर)
 9)भ्रष्टाचार सुचकाङ्कमा नेपाल 2016 कतिऔ स्थानमा रहेको छ? -29 अंक सहित 131 स्थानमा रहेको छ(2015 मा 27 अंक सहित 129 औ) 
10)15 औ आहा रारा गोल्डकप 2073 को विजेता ? - मनाङ्ग मस्याङ्दी(पाचौ पटक) हो उपवेजेता सहारा क्लव(विजेतालाई राशी 5 लाख 1 हजार) 
11)65 औ अन्तराष्टिय भन्सार दिवश 2017 जनवरी 26 को नारा के हो? Data Analysis for Effictive Border Management 
12)ईन्टरपोलको 23 औ एसिया क्षेत्रिय सम्मेलन कहिले र कति वुदे घोषणापत्र जारी भयो? - 2017 जनवरी 18-20 सम्म नेपालमा 5 वुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो 
13)नेपाल वायुसेवा निगमले 2073 माघ 13 मा चिनवाट ल्याएको M 60 जहाजको नाम के राखेको छ? -फेवा
 14)नेपाल सरकारले राष्टिय किसान आयोगको गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? - (7 सदस्य रहने)2073 माघ 6 गतेको वैठकले 
15)ईट्याग्रिटी आईडल 2016 बिजेता को हुन ? -गुल्मिका डोर विक्रम स्रिसलाई प्रदान गरियो 
16)लोकसेवा आयोगले आफ्नो 57 औ वार्षिक प्रतिवेदन कहिले वुझायो? -2073 मंसिर 17 मा राष्टपतीलाई वुझाएको हो 
17)21 औ पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला लमजुङ हो (2073 पौस 26 मा),पहिलो पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला कुन हो? -पाल्पा 
18)2016 को फिफा वर्ष पुरुष खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डो(पोर्चुगल) र महिला वर्ष खेलाडी को हुन ? -कार्ली लोएड(अमेरिका) घोषित भए
 19)नेपाल टेलिकमले 4G सेवा शुरु कहिलेबाट गर्यौ ? -2017 जनवरी 1(2074पौष 17) वाट गरेको हो 
20)2073 को हात्ती सुन्दरी को भयो? -एकता कली भईन
 21)विश्वको सवैभन्दा अग्लो पुल वेईपान्जिङ कहिलेबाट संचालनमा आयो? - 2016 डिसेम्वर 29 वाट संचालनमा आयो(चिन)
 22)अव वन्ने धरहरा को डिजाईनर को हुन ? -विष्णु पन्थि हुन,मुगल शैलिमा निर्माण हुनेछ 
23)2073 कार्तिक 27 मा जोखिम मुक्त भएको ईम्जा हिमताल कुन चिल्लामा पर्छ? -सोलुखुम्वु जिल्ला मा पर्दछ
 24)नासाले वृहस्पती को अध्ययनको लागी पठाएको भु उपग्रह जुनो 2016 जुलाई 5 मा वृहस्पतीमा पुग्यो,यसलाई वृहस्पतीको परिक्रमा गर्न कति दिन लाग्छ? -53 दिन लाग्छ
 25)क्याथोलिक ईसाईहरुको सवैभन्दा ठुला धर्मगुरुले मदर टेरेसीसाई सन्त घोषित गरे? -2016 सेप्टेम्वर 4 मा 
26)2071 मंसिर 2 गतेवाट SEZ भैरहवामा संन्चालनमा आयो,व्यवस्थापिका संसदले सेज एन पारित कहिले गर्यो ? -2073 भदौ 13 मा
 27)WHO ले जिका भाईरस फैलदै गएपछि अन्तराष्टिय आपतकाल घोषणा कहिले गर्यो? -2016 फ्रेवअरी 2 
28)2072 सालको नेपालको संविधान सगरमाथामा पुर्याउने व्यक्ती को हुन् ? -अनिस लुईटेल हुन(2073 जेठ 8) 
29)लोकसेवा आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय कमलपोखरीवाट वानेश्वर कहिले सारियो? 2073 असोज 1 मा
 30)फिलिपिन्समा 2016 डिसेम्वर 25 मा आएको आधिको नाम के हो? -नक टेन हो
 31)पृथ्वीमा भेटिएको कुन ठाँउ जसलाई ८ औ महादेशको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ भनि वैज्ञानिकहरुले आवाज उठाएका छन्? -जियाल्याण्ड 
32)८९ औ ओस्कर अवार्ड २०१७ मा कुन फिल्म सर्वोत्कृष्ट चलचित्र भयो?? -मुनलाइट उत्कृष्ट निर्देशक-डेमियन सेजल (ला ला ल्याण्ड) उत्कृष्ट अभिनेता- क्यासी एफ्लेक (म्यान्चेस्टर बाइ द सी) उत्कृष्ट अभिनेत्री- ईमा स्टोन
 33)बेष्ट कन्ट्रिब्युटर ईन दी ईन्फ्रास्ट्रक्चर" अवार्ड(२०१७)कसैलाई प्रदान गरियो ? कुलमान घिसिङ, कार्यकारी अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
 34)सरकारले राजधानी(काठमाण्डौ) मा २० बर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा पुर्ण रूपमा कहिले देखि रोक लगायो? -बि.सं. २०७३ फागुन 17 सम्म मात्र चले
 35)नेपालको लागि भारतीय राजदूतमा भारत सरकारले कसलाई नियुक्त गरेको छ ? -मञ्जिभ सिंह पुरी 
36)राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपालको सद्भावना दुतमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ ? -पारस खड्का(वि.सं. २०७३-११-१८) 
37)वाल विवाह विरुद्धको महाअभियान को सुरूवात कहिले र कहावाट देखि गरियो ? -बि.सं. २०७३ फागुन, १६ सुर्खेतवाट
 38)GO - GO Foundation Award २०१६ कसलाई प्रदान गरियो? -कुलमान घिसिङ्गलाई 
39)सरकारले राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन गर्ने निर्णय कहिले गर्यो ? -मिति २०७३ माघ, ०६ 
40)पृथ्वीमा डाईनोसर भन्दा अगाडि कुन जिवको अस्तित्व रहेको दावि गरिएको छ ? -पेनगुईन 
41)राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावलि कहिले बर्खास्त गरिए ? -2073 पौष 27 गते 
42)पहिलो यार्सा महोत्सव कहिले र कहा सञ्चालन भएको थियो ?) -2073 जेठ 9 गते,रुकुममा 
43)पुर्वाधार विकास सम्मलेन काठमाण्डौमा कहिले 
भयो? -२०१७ फेब्रुअरी, १९-२०
 44)सार्कका नवनिर्वाचित महासचिव को हुन?? -अमजाद हुसेन,पाकिस्तानका 2017 मार्च 1 वाट कार्यकाल शुरु
 45)११८ जना नेपालीलाई चीन सरकारले पहिलो पटक ग्रिनकार्ड कहिले दिएको हो ?? -सन् २०१७ फेब्रवरी २५ (१० वर्षको लागि) 
46)UEFA वर्ष(महिला)खेलाडी को भयो? ---> लीईक मार्टेन्स 
47)2 जिल्ला थप्ने निणय मन्त्रीपरिषदले कहिले गर्यो? = == बि स 2074 भदौ5 गते 
48)कुन कुन जिल्ला हुन त? === नवलपरासी र रुकुमलाइ 2/2 भागमा बिभाजन
 49)निर्बाचन आयोगले 77 जिल्ला समन्वय समितिको निर्बाचन गराउने निणय कहिले गर्यो? === बि स 2074 भदौ 8 
50)भारत सरकारले सेर बहादुर देउबालाइ "गार्ड अफ अनर " कहिले प्रदान गर्यो? ===बि स 2074 भदौ 8 
51)सन2017 कै सबैभन्दा ठूलो आधि आयो चिनमा ।।। ~ कहिले आयो? === बि स 2074 भदौ 7 ( सन 2017 अगस्ट23) 
52)चिनमा उक्त आधिको नाम के हो? === हाटो
 53)यो आधिको बेग कति? === प्रतिघन्टा 175 कि मि 
54)बिस्वकै ठूलो समसा बन्यो, ~ कहाँ बन्यो? === लन्डन( बेलायत) मा 153.1 के जि तौल ,15 घण्टा समय लाग्यो,गिनिक बुकमा नाम लेखाउन सफल 
55)रेडबुल महिला रास्टिय प्रतियोगिता कसले जित्यो? === एपिएफ
 56)रास्टिय जनता पार्टिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनमा भाग लिने निणय कहिले गर्यो? === बि स 2074 भदौ 8 
57)सन 2018 बाट सन 2020 मा नेपाल भर्मण बर्स मनाउने भनी सारियो? ~ कहिले भयो निणय? === बि स 2074 साउन 29 मा (एस अघिकहिले मनाउने 2018 , 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तेसले लियको) 
58)अहिले कति पर्यटक भित्राउने लक्ष्य छ? ===15 लाख(सन 2020 सम्म
 59)साहित्यकार कमलमणि दिक्षित को निधान कहिले भयो? - २०७३ पुस १४
 60)मन्त्रीपरिषद को बैठकले शुक्लाफाटा बन्यजन्तु आरक्षलाइ रास्ट्रिय निकुञ्जमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको? - २०७३ पुस ७ 
61)सातौ रास्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको रास्ट्रपति द्धारा उद्घाटन भएको? - २०७३ पुस ८
 62)मुस्ताङी राजा जिङ्मे परबल बिष्टको निधन भएको ? - २०७३ पुस १
 63)चन्द्रागिरी केबलकार को प्रधानमन्त्री प्रचण्ड द्धरा उद्घाटन ? - २०७३ मंसिर ३०
 64)क्युबा का पुर्ब रास्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो को निधन भएको? - २०१६ नोभेम्बर २५
 65)भारत सरकारले रु. ५०० र १००० को नोट नचल्ने निर्णय गरेको? - २०१६ नोभेम्बर ८ 
66)अमेरिकि रास्ट्रपती डोनाल ट्रम्प रास्ट्रपति पदमा निर्बाजित भएको? - २०१६ नोभेम्बर ९ 
67)भारतिय रास्ट्रपति प्रणम मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आएको ? - २०७३ कात्तिक १७ 
68)अफगानिस्तान को काबुलमा तालिवानको आक्रमण मा परि १३ नेपाली को मृत्यु भएको ? - २०७३ असार ६ 
69)नेपालमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ? -वि.सं. २०७४ भदौ ५ देखि(अहिले नेपालमा नौ थरिका सवारी साधन रहेकोमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारी साधनको प्रकार चारवटामा सीमित हुने ।आ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागू गरिने उल्लेख ।) 
70)नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदमा विजयी हुने उम्मेदवार को हुन् ? गोविन्द आचार्य(प्रेस युनियन तथा प्रेस सेन्टर लगायतको समूहबाट महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य ७३२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका ।)
 71)पाटा ट्राभल मार्ट -२०१७ कहिले सम्पन्न भयो ? 👉 सन २०१७ सेप्टेम्बर १३-१५, मकाउ
 72)२०७४ मा प्रदान गरिएको नवौं कृति अवार्डमा लाइफटाइम अचिभ्मन्ट अवार्डबाट सम्मनित व्यक्तित्व को हुन ? 👉 माधव राज तिमल्सिना र नवीनलाल जोशी
 73)२०१७ सेप्टेम्बरमा मलेसियामा सम्पन्न एसीसी यु-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी कसले जित्यो ? 👉 नेपाल
 74)विश्व बैंकले सन २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल डिभलपमन्ट अपडेट-२०१७ अनुसार आ.व. ०७४/७५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि कति हुने अनुमान गरिएको छ ? 👉 ४.५% 
75)प्र.म. शेर बहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्र संघको ७२ औ महासभामा भाग लिन कहिले अमेरिका प्रस्थान गरे ? 👉 २०७४ असोज ३ 
76)व्यवस्थापिका संसदले आर्थिक वर्ष 2074/75 को बजेट कहिले पारित गरेको हो?? - 2074 असार 29 गते 
77)नेपालमा हाल जम्मा वडा संख्या कति छ?? - 6743 
78)कतारसंग 6 अरव मुलुक र माल्दिव्स गरि 7 मुलुकले कहिले दौत्य सम्वन्ध विच्छेद गरेका थिए?? - 2017 जुन 5 
79)पेरिस संम्झौतावाट अमेरिकाले अलग हुने घोषणा कहिले गर्यो?? - 2017 जुन 1 
80)प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमणका सिलसिलामा कहिले दिल्ली प्रस्थान गरे ? -वि.सं. २०७४ भदौ ७ गते ।(देउवाको पाँचदिने औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी आठवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको ।) 
81)माथिल्लो त्रिशुली थ्रि–थ्रि जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ ? ३७ मेगावाट(नेपाल विद्युट् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य २०७४ पुस महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको । प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीबीच २०७४ भदौ ६ मा पिपिएमा हस्ताक्षर भएको ।) 
82)मदन पुरस्कार–२०७३ बाट सम्मानित हुने स्रस्टा को हुन् ? घनश्याम कँडेल – २०७३ सालमा प्रकाशित पुस्तकमध्येबाट श्री घनश्याम कँडेलद्वारा लिखित 'धृतराष्ट्र' नामक पुस्तकलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको ।
 83)जगदम्बा श्री पुरस्कार–२०७३ बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन् ? कार्टुनिष्ट दुर्गा बराल (वात्सायन)
 84)प्रदेश सीमांकनका क्रममा टुक्रिएका दुर्य जिल्ला नवलपरासी र रुकुममा जिल्ला समन्वय समिति गठन सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ ? दुई–दुई जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने (प्रदेश सीमांकनका क्रममा नवलपरासी जिल्ला प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा तथा रुकुम जिल्ला प्रदेश नम्बर ५ र ्६ मा विभाजित भएका थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार ७७ जिसस हुने भएका । सरकारले यही भदौ ५ गते नवलपरासी र रुकुम जिल्ला फरक–फरक प्रदेशमा टुक्रिएका आधारमा दुई–दुई जिसस कायम गर्ने निर्णय गरे अनुसार जिसस गठनको निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको ।) 
85)आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कति राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ? - ९५(– २०७४ मंसिर १० मा प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भदौ ११ सम्म दल दर्ताको निवेदन दिन समय तोकेकोमा उक्त अवधिभित्र व्यवस्थापिका संसदभित्र र बाहिरका गरी जम्मा ९५ राजनीतिक दलले निवेदन दिएका । – स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनामा सहभागी हुन निवेदन दिएकोमा ६३ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका । जसमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १४ वटा दलले मात्रै सिट जितेका ।) 
86) CNN super hero 2016 पुष्पा वस्नेत(नेपाल) हुन भने CNN Hero 2016 को हुन्? -जेसन अरिस्तिजावल (कोलम्विया) 
87) नेपालमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण 2073 मंसिर 22 मा भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रवाट कसको भयो ? - (वलराम नागाको ) 
88) द.कोरियाली राष्ट्रपती पार्क गियुन हायलाई महाअभियोग कहिले लगाईएको हो? -2016 डिसेम्वर 9 मा 
89) वोलेभियावाट कोलम्वियाका लागी उडेको प्लेन( जसमा व्राजिलका फुटवल खेलाडी सवार थिए)दुर्घटना कहिले भएको हो? -2016 नोभेम्वर 29 मा कोलम्वियामै दुर्घटना भएको 
90) क्युवाका पुर्व राष्ट्रपती फिडेल अलेजिन्द्रा क्यास्ट्रोको 90 वर्षमा निधन कहिले भएको हो? -2016 नोभेम्वर 25 मा
 91) Bank Of The Year 2016 वाट सम्मानित हुने वैङ्क कुन हो? -नेपाल ईनभेष्टमेन्ट वैङ्क हो(पाचौ पटक) 
92) नेपाल सरकारले वि.स 2073/74 देखी 2082/83 लाई कुन दशकको रुपमा मनाउने भएको छ ? -फलफुल भएको छ
 93) जैविक हतियार निषेधसम्वन्धी महासन्धीलाई नेपालले वि.स.2073 कार्तिक 19 गते अनुमोदन गर्यो( अनुमोदन गर्ने औ राष्ट हो नेपाल)? -177
 94) चितवन राष्ट्रीय निकुन्जको क्षेत्रफल 952.63 वर्ग किमी पुर्याईयो ? -2073 कार्तिक 1 
95) हस्पिटल अफ दि ईयर 2016 वाट सम्मानित भयो ? -ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पताल 
96) वेल्जियम मा जुनसुकै उमेर समुहका मानिसले स्वेच्छिक मृत्यु रोज्न पाउने व्यवस्था 2016 मा भयो (विश्वको पहिलो देश) 
97) 68 वर्ष पछि सुपर मुन कहिले देखियो ? -2016 नोभेम्वर 14 मा अव सन 2034 मा देखिने छ 
98) रेमिट हाईड्रो भनेको विदेशमा वस्ने नेपालीले जलविधुत क्षेत्रको विकास गर्न निर्माण गरेको कम्पनी हो यसले पहिलो लगानी कुन जिल्लामा भयो? -ताप्लेजुङमा गरेको छ 
99) 2073 कार्तिक 8 गतेको निर्वाचनवाट एन्फा अध्यक्षमा को निर्वाचित भए? -नेरेन्द्र स्रेष्ठ विजयी भएका 
100) 2018 मा हुने विश्वकप फुटवलको मस्कट 2016 अक्टोवर 22 मा सार्वजनिक गरियो,नाम के हो? - जाविवाका(व्वासो) जसको अर्थ जसले गोल गर्छ भन्ने हो)