मुलुक विकासमा सुशासनको भूमिका

मुलुक विकासमा सुशासनको भूमिका

nawaraj bhattaraiनवराज भट्टराई   








सुशासन विधिको शासन हो । सरकारले गर्ने राज्यको प्रबन्ध तथा शासन सञ्चालनसम्बन्धी काम तथा शैली नै शासन हो ।  नागरिक तथा जनसमुदायले आफ्नो चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने आफ्ना अधिकार र कर्तव्य उपभोग गर्ने तथा यिनीहरूबीचको भिन्नताबीच मध्यस्थता गर्ने, विभिन्न विधि, प्रक्रिया, सम्बन्ध तथा संरचनाको जटिलतम रूप हो यो । शासनले राम्रो र नराम्रो सबै विधिलाई समेटेको हुन्छ भने समाजले शक्तिको बाँडफाँट गर्न र सार्वजनिक स्रोत र साधनका साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखा पर्ने समस्यालाई व्यवस्थित तुल्याउनका लागि यसको प्रयोग गर्दछ ।
सत्तरीको दशकतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले विकासको मुख्य केन्द्रविन्दुका रूपमा मानवलाई मानी जनसहभागितामूलक शासन पद्धतिमा जोड दिन थालेपछि सुशासनको जग बसेको हो । सन् ८० को दशकमा अफ्रिकी महादेशको विकासमोडेलमा यो शब्द बहुप्रचलित भयो भने करिब ९० को दशकमा आइपुग्दा सुशासनलाई वैदेशिक सहायताको पूर्वशर्तका रूपमा राख्न थालियो ।  हाल यो शब्दको मर्मले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ ।  सुशासन शब्दलाई उत्तम किसिमको शासन र अशल राज्य व्यवस्था भनी अर्थ लगाइएको छ । प्रशासनविद्हरूको दृष्टिकोणमा सुशासन भनेको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो भने न्यायविद्हरूको दृष्टिकोणमा मानवअधिकारको सुरक्षालाई सुशासनको अर्थमा लिने गरिन्छ ।  त्यसैगरी अर्थविद्हरूको दृष्टिकोणमा पारदर्शी, ठेक्का–पट्टा एवं श्रेस्ता प्रणालीलाई सुशासनको अन्तरवस्तुका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी व्यवस्थापनविद्हरूले छिटो, छरितो चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुलाई सुशासनको संज्ञा दिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको रणनीति, स्थानीय स्वशासनका लागि जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन÷नियम र राज्यले अङ्गीकार गरेको सामाजिक परिचालनको कार्यनीतिले सहभागितामूलक विकास प्रयासलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको पाइन्छ ।  सहभागिताले सही निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्ने मात्र नभई भए गरेका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सिर्जना गर्नुको अतिरिक्त उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन हुन गई बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न समेत सघाउँदछ ।  स्थानीय स्वशासन र सहभागितामूलक पद्धतिले विकासका प्रयासहरूलाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्नुका साथै तीप्रति स्थानीय समुदायको स्वामित्वभाव समेत सिर्जनागर्दछ ।  अतः स्थानीय सुशासन र सहभागितामूलक विकास पद्धति हाम्रो देशमा क्रमिक रूपमा विकास, अनुशासन र स्थानीय स्तरमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख रणनीतिको रूपमा विकसित हुँदै आएका छन्। सिध्दान्ततः यस्ता कुरा सही भए पनि व्यवहारमा भने २०५८ सालदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्नुले स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने वातावरण निर्माणमा कठिनाइ देखिएको छ । 
विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन र विकासबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।  स्थानीय स्तरको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरमा दिइने गरिन्छ ।  स्थानीय स्तरका विभिन्न विकास प्रयासहरूले मूलतः राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्नमा ठोस योगदान पु¥याउँदछन् ।  अतः विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन शासकीय प्रक्रियाका त्यस्ता माध्यम हुन् ।  यसबाट स्थानीय विकासका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रले सर्वोपरी हित र गरिबी निवारण गर्ने जस्तो बृहत लक्ष्य प्राप्त गर्नमा बल पुग्ने देखिन्छ ।  यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी देशको चालू दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले विकेन्द्रीकरणलाई स्थानीय विकास र सुशासन प्रवद्र्धनको प्रमुख बहुपक्षीय क्षेत्रको रूपमा स्वीकारेको थियो ।
असल शासन एउटा सापेक्षिक कुरा हो । यसले विगतभन्दा अहिले एवं अरूको भन्दा आफ्नो देशको शासनव्यवस्थालाई दाँज्छ र असल शासनबारे निक्र्योल गर्दछ । कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्थाको सुसञ्चालनमा आर्थिक आयाम महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा जनताले सरकारलाई कर तिर्दछन् । कर तिर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । कर तिर्दा जनतालाई पीडा अनुभव हुन्छ । तर कर तिरेवापत सरकारले जनतालाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्दछ । सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू समयमा र गुणात्मक तवरले गरेको छ भने त्यो व्यवस्था नै यथार्थमा अशल शासन हो ।
असल शासन प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ । भनिन्छ, शासन गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा हो र सुशासन अन्तिम बिन्दु विकासको भरपर्दो आधार सुशासन हो । समग्रमा भन्नु पर्दा जनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि ठानी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, समन्यायिक, स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ, कुशल र विधिसम्मत शासन नै वास्तवमा सुशासन हो । राजनैतिक रूपमा सहभागितामूलक, आर्थिक रूपमा उत्पादनशीलता, जैविक रूपमा स्थायित्व, सांस्कृतिक रूपमा जीवन्तता र सामाजिक रूपमा न्यायसङ्गत हुनु जस्ता सुशासनका तत्वहरू हुन् । 
(लेखक भट्टराई त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ग्रामीण विकास विभागमा विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ । )
Tweet
थप समाचार

प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds