नेपालमा सुशासनको अभ्यासः व्यवस्था र अपेक्षा - प्रशासन

नेपालमा सुशासनको अभ्यासः व्यवस्था र अपेक्षा
नेत्र सुवेदी 'प्रयास' 

राज्य र यसको संचालकका रुपमा रहेको सरकारमा शासन गर्ने प्राधिकार हुन्छ । यदि शासन संचालनका क्रममा सही तौरतरिका अपनाइयो भने सुशासन छ भनेर भनिन्छ । राम्रो वा उम्दा वा सवैले मन पराएको शासन नै वास्तवमा सुशासन हो । यस्तो शासनले मात्र राज्यप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता राख्दछ । यसरी हेर्दा सुशासनको विषय कुनै संरचना, कुनै कार्यप्रकृया, कुनै विषय क्षेत्र वा कुनै पात्रसँगमात्र सम्वन्धित नभै सर्वत्र अपेक्षित छ । तथापि यसको पालना सर्वप्रथम राज्यप्रदत्त अंगहरु र निकायहरुले गर्नुपर्ने र नमूना वन्नुपर्ने मान्यता रहीआएको छ ।
वर्तमान संविधान र सुशासन

हाल देशमा प्रयोगमा रहेको संविधान संविधानसभाबाट निर्माण भै घोषणा भएकोले विशिष्ट हैसियत राख्दछ । यो संविधानको दुई स्थानमा सुशासन शव्दको प्रयोग भएको हामी पाउँछोैँ । तर संविधाने अंगिकार गरेका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरुले सुशासनको बृहत अवधारणालाई आत्मसात भने गरेको छ । जस्तो कि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, परिमार्जित वा सुधारिएको संसदीय प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका, विस्तारित मौलिक हकहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिसाली आयोगको व्यवस्था, सुशासनको केन्द्रविन्दुमा प्रशासनालाई राखी यसलाई स्वच्छ र स्वस्थ वनाउने प्रण, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका प्रवन्धहरु केही प्रमुख प्रावधानहरु हुन् जसको उल्लेख संविधानमा हुनु भनेको शासन संचालनलाई सुशासन उन्मुख वनाउने उद्घोष हो । यसवाहेक विकास सहायतालाई व्यवस्थित गर्ने विषय, निजी क्षेत्रको विकासको विषय, गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र नियमनको विषय समेत संविधानमा अटाएको छ ।
रुपान्तरण अनुकूलको प्रशासन

सार्वभौम नागरिकसँग सरोकार राख्ने हरेक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, जनअनुमोदन प्राप्त गर्ने र रुपान्तरणमा दिगोपना ल्याउने विषय जटिल पनि र महत्वपूर्ण समेत हुने गर्दछन् । सर्वप्रथमत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत क्रियाशील रहने प्रशासनिक नेतृत्वमा जनमुखी अभिमुखीकरण सहितको प्रवोधन (Enlightenment) र प्रशोधन (Refinement) समेत आवस्यक छ । अनुयायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै समाज र परिवेशले गरेको मागलाई शिघ्ररुपमा वुझ्ने र सम्वोधन गर्ने कार्यमा उच्च नेतृत्वले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ भने संलग्न जनशक्ति सवैले कानुनी दायरा र अनुशासनको कसीमा आफुलाई खरो उतार्नुपर्दछ । प्रशासन वहुसंख्यकको हितका लागि हुनुपर्दछ । सवैले राम्रो अनुभूत गरेको शासन अर्थात सुशासन प्राप्त गर्नका लागि सुधारको सुरुवात आफैवाट गर्नुपर्दछ र यसको अगुवाई राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । भनिएको पनि छ कि "The foundation of good governance is righteousness".

प्रशासन सेवामैत्री हुनका लागि सेवाप्रदायकमा नागरिकको आवश्यकताप्रतिको संवेदनशिलता त आवश्यक पर्दछनै त्यसवाहेक सेवाको डिजाइन रिडिजाइन र डेलिभरीमा सारभूतरुपमै सार्वभौम नागरिकको सहभागिता आवश्यक पर्दछ । अर्कोतर्फ समुदायको पायक पर्ने स्थानमा एकिकृत एवं निर्दिष्ट सेवाहरुको अकंटक व्यवस्था, सरल र समानरुपले लागू हुने कार्यविधि, अभिलेख पद्धतिमा सुधार, नागरिक सहायता कक्ष, कार्यालयका कर्मचारीवाटै सहजीकरण तथा लेखन सहयोगीको भूमिकामा वहुसंख्यक नागरिकले वोल्ने भाषा जानेको व्यक्तिको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरुलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग पनि सुधारको अर्को दह्रो उपाय हुनसक्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको शीघ्र प्रयोग हुने सकेमा र क्षतिपूर्तिसहितको अडियोभिजुयल नागरिक वडापत्र प्रयोग हुनसकेमा सुधार आउने देखिन्छ । लैंगिकमैत्री र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त भौतिक संरचनाको प्रयोग तथा समावेशी कर्मचारी भर्ना नीतिको सही प्रयोग भएमा सेवाग्राहीले कार्यालयहरुलाई आफ्नो ठान्न सक्दछन, विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुवीच कार्यात्मक साझेदारी र समन्वय अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । अन्तरनिकाय समन्वय र अन्तर स्थानीय निकाय साझेदारी र संयुक्त लगानीको मोडलको प्रयोग पनि उत्तिकै उपयोगी हुन सक्दछ । सहयोगात्मक संघीयताको मोडलले पनि यो मर्मलाई इंगित गरेको छ ।

नतिजामा कमजोर प्रशासन प्रभावकारी हुन सक्दैन । तराइको एउटा गाविस खुला दिशामुक्त भएलगत्तै ह्याविटेट नामक संस्थाले अनुगमन गर्दा २० घर रहेको एउटा समुदाय नै शौचालयविहीन रहेको फेला परेको प्रशंग होस् वा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा नपुगेको, वर्षेवालीका लागि आवश्यक मल, विऊ हिउँदे वाली लगाउने समयमा प्राप्त हुनु, राहतस्वरुप वाँडिएको खाद्यन्न कुहिएको, गरिवका लागि छुट्याइएको वजेटको निकै सानो अंशमात्र वास्तविक गरिवी हटाउन प्रयोग भएको जस्ता प्रशंगहरुले निराश वनाउँछ नै । तोकिएको समयभन्दा अघि पुल निर्माण सम्पन्न भएको कोठियाघाटको पुल होस् वा धुर्मुस सुन्तलीले बनाइदिएको सामुहिक आवास वा सेवाप्रवाहमा रातदिन खटिने सिडिओ र एलडियोहरुलाई अभिनन्दन भएका घटनाहरुबाट भने "गरेमा संभव छ" भन्ने सन्देश मिल्दछ ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि वहुउपायको अवलम्वन जरुरी छ । पर्याप्त प्रचारप्रसारका अलावा कानुन कार्यविधिमा सरलता र सामन्जस्यता, स्रोतको संकलन र प्रयोगमा कुशलता, ट्रेड युनियन अधिकारको रचनात्मक प्रयोग राम्रा कामको सम्वन्धमा पर्याप्त प्रचारप्रसार र कामायाव खालका घरेलु विधिको समुचित प्रयोग र संरक्षण जरुरी हुन आउँछ । त्यस्तैगरी सेवाप्रवाहमा संलग्न जनशक्तिको ज्ञान, सीप र रुची अनुसारको जिम्मेवार तथा जिम्मेवारीअनुसार थप क्षमता विकासको अवसर, Work-Life सन्तुलन, आहार, विहार, आचार विचारमा शुद्धिकरण पनि ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

भनिएको पनि छ कि "सार्वजनिक सेवामा संलग्न हुनेहरु सेवा वितररण मात्र गर्दैनन, बरु सिंगो लोकतन्त्रलाई जनसमक्ष पु¥याउँदछन् ।" संविधानवमोजिम शासन संचालनका लागि निर्मित सवै निकाय वा अंगलाई जनसम्मतिमा आधारित बनाउँदै जानु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासन र यसको मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवा पनि यसको अपवाद हुने कुरै आउँदैन । सेवा प्रवाह वा शासन संचालनको जुन विन्दुमा सेवाप्रदायक र सेवा लिने व्यक्ति वा समूह आपसमा भेट हुन्छन्, त्यही नै अपेक्षा र क्षमतावीचको खाडल पुर्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ । शिष्टता र सहजीकरणका काम हुन सकेमा सुशासन त्यति परको विषय होइन र रहँदैन पनि ।
संघीयता व्यवस्थापन

नेपाल सुहाँउदो संघीयताको लागि नेतृत्वको समयवोधी र दूरदृष्टिसहितको भूमिका अपेक्षित छ । राजनीतिक खाकाले आकार लिएपछि प्रशासनको प्रारुप, वितरण र चरित्र समेतालाई संघीयताको औचित्यसँग मेल हुनेगरी अवलम्वन गर्दै विविधताको सही व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने वा नहुने ? भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । जनभावनालाई सही प्रतिनिधित्व गरी क्रियाशील रहने नजिकको राजनैतिक स्वायत्त इकाई, स्थानीय संभावनाको उचित प्रयोग र वहुल समाजको चित्रण देखिने खालको प्रशासनिक संरचना र कार्यव्यवहार आवश्यक छ । संघीयतालाई "समस्या नभै समाधान" का रुपमा प्रयोग गर्न जवाफदेहिता, दक्षता, अन्तरनिर्भरता, लोकतन्त्र र एकता लगायतका मूल्य मान्यताहरुबाट सिञ्चित गर्नु जरुरी छ । उच्च सुझवुझ, अध्ययन विश्लेषणवाट मात्र प्रशासनलाई तीन तहको शासकीय तहअनुसार समायोजन र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

संघीय प्रारुपमा राज्यको पुनसंरचना गर्नु भनेको प्रशासनलाई परिवर्तनमैत्री र सेवामैत्री बनाउने अवसर पनि हो । अवको कार्यसंस्कृति, संरचना र कार्यव्यवहार जनमैत्री, विविधतामैत्री र प्रविधिमैत्री हुनु आवश्यक छ ताकि गुणात्मक सेवाप्रवाह मार्फत सुशासन स्थापना हुन सकोस् । भनिन्छ कि संघीय कार्यप्रणालीमा समस्या एवं संभावना दुवैको स्थानीयकरण संभव हुन्छ । अर्थात कुनै एक स्थानको सवाल वा समस्या संक्रमण भएर सिंगो देशको सवाल वन्नु व्यवस्थापकीय हिसावले राम्रो होइन । त्यस्तै स्थानीय संभावना र शैलीको प्रयोग भएमा विकासले दिगोपन लिन सक्ने, स्वामित्वभाव हुने पाइएको छ ।

सुशासन सम्वन्धी मामिलाहरु थपिएका छन् । तीन तहको संरचनावमोजिमको प्रशासन संरचना अहिलेको शासकीय संरचनामा परिवर्तनले पूर्णता पाउनका लागि आधारभूत विषय नै हुन पुगेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र यसभित्रको निजामती सेवा दरिलो भएन, क्षमतावान भएन, नैतिवान पनि भएन, जुझारु पनि भएन । योग्यहरुको जमातलाई प्रयोग गर्ने वातावरण तथा नेतृत्व पनि कमजोर भयो भन्ने जस्ता विषयहरु उठान भएका छन् । लामो समयसम्म चाङ्ग लाएर वसेका समस्याको निकास अकस्मात हुन सम्भव पनि छैन । तसर्थ पछि पुनः पूरानोमा फर्कन नपर्नेगरी सुझवुझ र तयारीका साथ संरचना, कार्यविधि र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन र त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । वस्तुवादका स्थानमा अध्यात्मवाद तथा एकल कार्यका स्थानमा समूहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै देशले तय गर्न खोजेको आधुनिकता, नवीनता र गतिशीलताको यात्रालाई सरल वनाउन र समृद्धिको ढोका खोल्नु परेको छ ।
सुशासनका लागि प्रशासनमा नैतिकता र असल कार्यसंस्कृति

जनशक्ति विन्यासभित्र संरचनामा हेरफेर मात्र हैन सोँच, शैली, संस्कार, संस्कृतिमा समेत सकरात्मक परिवर्तन भएमा मात्र जनस्तरमा प्रशासनप्रति पत्यार सृजना हुनेछ । सुशासनका लागि पूर्वशर्तका रुपमा शासनमा साझेदारी, संलग्न जनशक्तिमा इमान्दारी र गल्तिकमजोरीको पहरेदारी आवश्यक पर्दछ । यी सवै पक्षमा नैतिकता, राष्ट्रप्रेम र जनहित प्रवद्र्धन जोडिनुपर्दछ ।

स्रोतसाधन र कार्यवातावरणका साथै निर्मल चरित्रसहितको इमान्दार प्रयत्न भएमा मात्र नतिजा दिगोे हुन्छ । नैतिकता र इमान्दारिता भन्ने विषय कामको कसिमा समयले जाँच्दछ, प्रकृया र परिणाममा यसको आभाष मिल्दछ । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्केको हाम्रो समाज र राज्यले असल मूल्यमान्यताहरुको विकास गर्न जरुरी छ । कार्यालय समय र अघिपछि अलग्गै टुकी वाल्ने चाणक्यजस्ता विद्धानबाट पाठ सिक्नैपर्दछ । हाम्रो देशकै इतिहास हेर्दा पनि गान्धीवादी, वौद्धिक दर्शनवादी, सनातन धर्म अँगाल्ने थुप्रै उदाहरणीय व्यक्तित्व नपाएका होइनौ कमी भनेको सरल र समूहमुखी मान्यता रहेका हाम्रा अग्रजहरुको जीवनशैलीलाई आमरुपमा जगेर्ना गर्न र सञ्चार गर्नमा रहेको कमजोरी हो । सिद्धान्तमा उहिलेदेखि नै भनिएको छ कि Subordination of individual interests to the general interests प्रशासनले अँगाल्नुपर्दछ ।
सेवामा सुधार: सुशासनको आधार

सर्वसाधरणले आफ्नो भान्साको प्रवन्धदेखि, यातायात सुविधा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा सरकारी निकायसँग उत्कट अपेक्षाहरु राखेका हुन्छन् । विपद र अप्ठेरोमा काम लाग्ने प्रशासन उनीहरुको माग हो । अहिले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुननिर्माणकारी कार्यहरुमा प्रशासनको परीक्षण भैरहेको छ भने अर्कोतिर गत वर्ष दक्षिणतर्फको नाकामा देखिएको आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण विकसित भएको छाँया अर्थतन्त्रका खरावीहरु हटाउन तथा वजारका खरावीहरु हटाउने Acid Test  मा अहिलेको प्रशासन रहेको छ । संघीयकरण प्रकृयालाई कसरी सफल पार्ने र संघीयतामा प्रशासनलाई कसरी उभ्याउने भन्ने अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा हो ।

मुगु, वाजुरा वा जाजरकोट लगायतका विकट जिल्लामा उव्जेको खाध्यन्नले ३ महिनाभन्दा वढी खान नपुग्ने अवस्थामा खाद्यन्न वचत हुने जिल्लावाट वितरणको उपयुक्त प्रवन्ध गर्नु, सहुलियत दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा वर्णित आवास, रोजगारी, सामाजिक न्यायको हक पनि कमजोरलाई वढी प्राथमिकता दिएर प्र्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । यिनै विषयहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिएर संघीयताको कार्यान्वयन र संघीयता अनुकूलको प्रशासनलाई अनुपोषित गर्नु अहिलेको चुनौति, अवसर एवं आवश्यकता पनि हो ।

अर्को महत्वपूर्ण सुधार आवश्यकता भनेको विधिलाई प्रविधिसँग जोड्नु हो । यसवाट सेवाप्राप्तिका लागि लाग्ने समय घट्ने, लागत कम हुने, विश्वसनियता वढेर जाने, मानवीय कमजोरीहरुलाई न्युनिकरण गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । तसर्थ निरन्तर सुधार र प्रविधिको अवलम्वन अहिलेको माग हो ।

अहिलेको युग भनेको नवप्रवर्तन (Innovation) को युग हो । नवप्रवर्तनका लागि तत्परता हुनु महत्वपूर्ण विषय हो । यसका साथै Innovation = Creativity + Action + Interaction  सूत्रमा उल्लेख भएजस्तै गरी कर्मशील र अन्तरक्रियाशील समेत हुन जरुरी हुन्छ । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी वनाउनका लागि Knowledge creation, co-creation, co-production  पनि उपयोगी हुन्छ । समाजको विशेषता र अन्तरवस्तु वुझ्ने र सोही सुहाउदो व्यवहार गर्ने खालको "सेवक" चरित्र भर्ना छनौट र पदस्थापना गर्दै देखि हेरिनुपर्दछ । समग्रमा अहिलेको शासन र प्रशासन संविधानको मूल मर्मबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।