कानुनको शासन
पृष्ठभूमि
परिवारतन्त्र (Oligarchy), कूलीनतन्त्र (aristocratic) र निरङ्कुशतन्त्र (autocracy) मा कानुनको शासनको अभाव
व्यापक जनसहभागिता र जनस्वीकृति विनाको शासन प्रणाली, शासितको हक आधिकारभन्दा शासकको सनक र अधिकार रहेको शासन व्यवस्थामा कानुनको शासन नहुने ।
कानुन बनाएर शासन गर्दैमा कानुनी शासन हुँदैन । कानुन पनि Just, Resonable and Rational हुनुपर्ने ।
सिमित सरकार
सिंहावलोकन
पूर्वीय धर्मशास्त्रको धर्मिक अनुशासनलाई कानुनको शासनको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने आधार भेटिन्छन्: – शासकलाई असीमित अधिकार नदिने, शासितको इच्छानुरुप शासक चल्नुपर्ने ।
ग्रीक: – Law made by the people is the supreme law हुने, त्यस्तो कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने ।
१. बेलायत: –
Bracton: The King should not be under the men but under God and Law. १२१५ को म्याग्नाकार्टाले राजाका अधिकार सीमित, कानुन र न्यायिक निर्णय विना वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने, न्याय बिक्री, इन्कार र ढिला नगरिने एवं अनुचित कर नलगाइने व्यवस्था ।
Edward Coke: राजा व्यक्ति अधिनस्थ रहनु हुँदैन तर इश्वर र कानुनको अधिनमा रहनु पर्छ । न्याय सम्पादनको कार्य राजाले गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशले गर्नुपर्छ ।
१६२८ को Petition of Rights ले संसदको स्वीकृति बेगर कर/ऋण नउठाउने, मनोमानी तरिकाले गिरफ्तार गर्न नपाउने, राजामा रहेको सार्वभौमसत्ता जनतामा सार्ने, शान्तिकालमा सैनिक कानुन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गर्यो ।
Bill of Rights ले अदालतको अधिकार कटौती नगर्ने, निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्ने, संसदको विशेषाधिकार हुने, कठोर र निर्दयी सजाय गर्न नहुने, दोषी प्रमाणित हुनुपूर्व सजाय नहुने जस्ता व्यवस्था गर्यो ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिका: –
No Taxation without Representation
स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कानुनको शासनको लागि ।
संविधानमा Separation of Power, Independence of Judiciary, Due process of Law, Fundamental Rights का व्यवस्था थप्दै ।
अवधारणा
A.V. Dicey
a) Supremacy of Law
व्यापक, स्वविकेकी र स्वेच्छाचारी शक्ति प्रयोग गर्न नहुने ।
मानिस कानुन र कानुनबाट मात्र शासित हुने
कानुन उल्लंघन गरेमात्र दण्ड हुने
दण्डसजाय कानुनी प्रक्रिया अनुरूप र सामान्य अदालतबाट हुने ।
b) Equality before law (कानुनका अगाडि समानता)
कानुनका अगाडि सबै व्यक्ति र वर्ग समान हुने,
कानुन सबैलाई समान रुपमा लागु हुने,
कानुन सामान्य अदालतबाट प्रशासित हुनुपर्ने,
पदीय आधारमा भेदभाव गर्न नहुने,
कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने,
असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने ।
c)Constitution: Result of Ordinary Law
कानुन संसद र अदालती व्यवस्थाको उपज, वैयक्तिक अधिकार बारेको न्यायिक व्याख्याबाट संविधान विकसित हुँदैजाने ।
H.W.R. Wade
सरकारले सबै कार्य कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने ।
सरकार सञ्चालन मान्य कानुनी आधारमा गर्नुपर्ने र विवेकाधिकार माथि नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
सरकारी कार्यको वैधता स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निरूपित हुनुपर्ने ।
कानुन सरकार र नागरिकका बीचमा निष्पक्ष (fair) हुनुपर्ने ।
कानुनले अपराध तोकेको विषयमा बाहेक दण्ड गर्न नहुने ।
विना सुनुवाई दण्ड गर्न नहुने ।
आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने ।
Report of International Congress of Jurist 1955
राज्य स्वयं कानुनको विषयवस्तु हो, सरकारले कानुनको सर्वोपरिता स्विकार्दै काम गर्नुपर्ने ।
व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार दृढ र कार्यान्वयन गर्न ऊ सक्षम हुनुपर्ने ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षणका निम्ति अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ र न्यायाधीश माथि त्रास/भय हुनुहुँदैन ।
कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र र स्वच्छ सुनुवाइको पालनार्थ प्रयतन्नशील रहनुपर्ने ।
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, निकाय र संस्थाले कानुन अधिनस्थ भई व्यवहार, आचरण र क्रियाकलापको सञ्चालन गर्नु, कानुनी अख्तियारी विपरित कसैले कार्य नगर्नु, सनक र निरङ्कुशताको लागि कुनै स्थान नरहनु, व्यक्तिको नभई कानुनको सर्वोच्चता रहनु, शासक र शासितको सम्बन्ध कानुनद्वारा सुनिश्चित हुनु, सरकारले के गर्न सक्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा कानुनबाट तोकिनु, स्वविवेकी अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोगमा अंकुश लगाउनु, राज्यले प्रदान गर्ने मौका, सुविधा र अवसरहरू कानुन बमोजिम प्रदान गरिनु, कानुनी राज्यको राज्यकेन्द्रित पक्ष हो ।
नागरिकहरूको व्यवाहरलाई कानुनद्वारा समायोजन गरी कानुनद्वारा निर्देशित गर्नु तथा नागरिकलाई हक अधिकार प्रदान गरी तिनको रक्षाको वातावरण, अवसर र संस्थागत व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु, नागरिकका हक अधिकारमा खलल गर्ने गरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई विशेषाधिकार, छुट, उन्मुक्ति, स्वविवेकाधिकार प्रदान नगर्नु कानुनी राज्यको नागरिक केन्द्रित अवधारणा हो ।
मुलुकको संविधान र कानुन एवं अदालती नजीर तथा व्याख्या just, rationale र reasonable हुनु, शक्ति पृथकीकरण एवं शक्तिको शन्तुलन र नियन्त्रणलाई समुचित अवलम्बन गर्नु, सीमित सरकारको मान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन हुनु, कानुनी शासनको गुण केन्द्रित पक्ष हो ।
कानुनको शासनका पूर्वशर्त
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था
प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था
सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक सन्तुलन
स्वतन्त्र न्यायपालिका
कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान प्रयोग तथा न्याय र तर्क पूर्ण वर्गिकरण
लिखित संविधान भए संवैधानिक सर्वोच्चता
कानुनको उचित प्रक्रिया
नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन
नेपाल लामो समयसम्म Positive law बाट भन्दा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रमा आधारित राजकीय आदेश, तिनमै आधारित कानुनबाट शासित रह्यो ।
किँरातकालीन मुन्धुम, लिच्छवीकालीन अभिलेख, मल्लकालीन मानव (धर्म) न्यायशास्त्र, रामशाहका थिति बन्देज, र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश त्यसपछिका कानुनी शासनका आधार बिन्दुको रुपमा रहेका छन् ।
तदुपरान्त रुक्का, सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहरलाई कानुनको शासनलाई थोरबहुत टेवा ।
१९१० सालको मुलुकी ऐन ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपालिकाको व्यवस्था ।
यो कानुन लागु भने भएन ।
अन्तरिम शासन विधान, २००७
समानता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, ऐन विरुद्ध काम गरे बाहेक अपराधी नठहराइने, अपराध गर्दा तोकिए भन्दा बढी सजाय नगरिने, दोहोरो खतराबाट मुक्ति ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक, कार्यकारिणी अधिकार राजामा भएपनि संविधान बमोजिम प्रयोग, कानुन बमोजिम मात्र सजाय, दोहोरो खतराबाट मुक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन ।
नेपालको संविधान, २०१९
सीमित मौलिक अधिकार, न्यायपालिका ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सीमित सरकार, जननिर्वाचित संस्थामा अधिकार, कार्यकारिणी विधायिका प्रति उत्तरदायी ।
नेपालको अन्तरिम संविधान
प्रस्तावना:
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिवद्ध, आफ्नो संविधान जनताले आफैं बनाउन पाउने ।
प्रारम्भिक:
संविधान देशको मूल कानुन हुने, संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने
भाग-३: विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था
समानताको हक
सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान,
सबैलाई कानुनको समान संरक्षण,
सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिक माथि भेदभाव नगरिने,
राज्यले धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उत्पति भाषाका आधारमा भेदभाव नगर्ने,
समान काम समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा ।
छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नगरिने, गर्नु दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपयोग गर्न जातजातिको आधारमा वञ्चित नगरिने,
जातीय विभेद प्रोत्साहित गर्न नपाइने ।
न्याय सम्बन्धी हक
विना कारण पक्राउ नगरिने,
पक्राउ पछिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
कानुनले सजाय नहुने काम गरे बापत सजाय नगरिने र कसुर गर्दाको अवस्थाको कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय नगरिने,
कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने,
एक कसुरमा एकपटक भन्दा मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने,
आफू विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी,
सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाई,
असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुन सहायता ।
यातना विरुद्धको हक
थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना नदिइने र अमानवीय/अपमानजनक व्यवहार नगरिने ।
शोषण विरुद्धको हक
प्रथा, परम्परा र प्रचलनका नाममा शोषण गर्न नपाइने,
मानिस बेचबिखन गर्न, दास, बाँधा बनाउन नपाइने,
कसैलाई पनि इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने ।
संवैधानिक उपचारको हक
मौलिक हक हनन गरी कानुनको शासन उल्लङ्घन गर्न खोजिए पीडितले सिधै सर्वोच्च अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।
भाग ४: राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति
दायित्व
आधारभूत मानव अधिकार, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, जनताको सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र समानता स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य, विभेदकारी कानुनको अन्त्य ।
विविध
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरचनात्मक व्यवस्था गर्दै शक्ति केन्द्रीकरणबाट जनताको स्वतन्त्रतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनता
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण मार्फत शक्तिको एकाधिकारमा अङ्कुश लगाई कानुनको शासनलाई प्रोत्साहन, संरक्षण
स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत उपचार
संवैधानिक संरचनाको कार्यबाट कानुनको शासनको जगेर्ना
कमजोरी
अनिर्वाचित व्यक्ति विधायिकामा
कार्यकारिणी र विधायिका भन्दा "राजनीतिक सहमति" संयन्त्र शक्तिशाली
व्यावहारिकता
कागजमा लेखेर मात्र कानुनी राज्य/शासन हुँदैन ।
राजनीतिज्ञ, प्रशासक र प्रहरीको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन
जनताले आफ्नो अधिकार खोज्न दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने
पृष्ठभूमि
परिवारतन्त्र (Oligarchy), कूलीनतन्त्र (aristocratic) र निरङ्कुशतन्त्र (autocracy) मा कानुनको शासनको अभाव
व्यापक जनसहभागिता र जनस्वीकृति विनाको शासन प्रणाली, शासितको हक आधिकारभन्दा शासकको सनक र अधिकार रहेको शासन व्यवस्थामा कानुनको शासन नहुने ।
कानुन बनाएर शासन गर्दैमा कानुनी शासन हुँदैन । कानुन पनि Just, Resonable and Rational हुनुपर्ने ।
सिमित सरकार
सिंहावलोकन
पूर्वीय धर्मशास्त्रको धर्मिक अनुशासनलाई कानुनको शासनको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने आधार भेटिन्छन्: – शासकलाई असीमित अधिकार नदिने, शासितको इच्छानुरुप शासक चल्नुपर्ने ।
ग्रीक: – Law made by the people is the supreme law हुने, त्यस्तो कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने ।
१. बेलायत: –
Bracton: The King should not be under the men but under God and Law. १२१५ को म्याग्नाकार्टाले राजाका अधिकार सीमित, कानुन र न्यायिक निर्णय विना वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने, न्याय बिक्री, इन्कार र ढिला नगरिने एवं अनुचित कर नलगाइने व्यवस्था ।
Edward Coke: राजा व्यक्ति अधिनस्थ रहनु हुँदैन तर इश्वर र कानुनको अधिनमा रहनु पर्छ । न्याय सम्पादनको कार्य राजाले गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशले गर्नुपर्छ ।
१६२८ को Petition of Rights ले संसदको स्वीकृति बेगर कर/ऋण नउठाउने, मनोमानी तरिकाले गिरफ्तार गर्न नपाउने, राजामा रहेको सार्वभौमसत्ता जनतामा सार्ने, शान्तिकालमा सैनिक कानुन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गर्यो ।
Bill of Rights ले अदालतको अधिकार कटौती नगर्ने, निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्ने, संसदको विशेषाधिकार हुने, कठोर र निर्दयी सजाय गर्न नहुने, दोषी प्रमाणित हुनुपूर्व सजाय नहुने जस्ता व्यवस्था गर्यो ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिका: –
No Taxation without Representation
स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कानुनको शासनको लागि ।
संविधानमा Separation of Power, Independence of Judiciary, Due process of Law, Fundamental Rights का व्यवस्था थप्दै ।
अवधारणा
A.V. Dicey
a) Supremacy of Law
व्यापक, स्वविकेकी र स्वेच्छाचारी शक्ति प्रयोग गर्न नहुने ।
मानिस कानुन र कानुनबाट मात्र शासित हुने
कानुन उल्लंघन गरेमात्र दण्ड हुने
दण्डसजाय कानुनी प्रक्रिया अनुरूप र सामान्य अदालतबाट हुने ।
b) Equality before law (कानुनका अगाडि समानता)
कानुनका अगाडि सबै व्यक्ति र वर्ग समान हुने,
कानुन सबैलाई समान रुपमा लागु हुने,
कानुन सामान्य अदालतबाट प्रशासित हुनुपर्ने,
पदीय आधारमा भेदभाव गर्न नहुने,
कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने,
असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने ।
c)Constitution: Result of Ordinary Law
कानुन संसद र अदालती व्यवस्थाको उपज, वैयक्तिक अधिकार बारेको न्यायिक व्याख्याबाट संविधान विकसित हुँदैजाने ।
H.W.R. Wade
सरकारले सबै कार्य कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने ।
सरकार सञ्चालन मान्य कानुनी आधारमा गर्नुपर्ने र विवेकाधिकार माथि नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
सरकारी कार्यको वैधता स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निरूपित हुनुपर्ने ।
कानुन सरकार र नागरिकका बीचमा निष्पक्ष (fair) हुनुपर्ने ।
कानुनले अपराध तोकेको विषयमा बाहेक दण्ड गर्न नहुने ।
विना सुनुवाई दण्ड गर्न नहुने ।
आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने ।
Report of International Congress of Jurist 1955
राज्य स्वयं कानुनको विषयवस्तु हो, सरकारले कानुनको सर्वोपरिता स्विकार्दै काम गर्नुपर्ने ।
व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार दृढ र कार्यान्वयन गर्न ऊ सक्षम हुनुपर्ने ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षणका निम्ति अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ र न्यायाधीश माथि त्रास/भय हुनुहुँदैन ।
कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र र स्वच्छ सुनुवाइको पालनार्थ प्रयतन्नशील रहनुपर्ने ।
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति, निकाय र संस्थाले कानुन अधिनस्थ भई व्यवहार, आचरण र क्रियाकलापको सञ्चालन गर्नु, कानुनी अख्तियारी विपरित कसैले कार्य नगर्नु, सनक र निरङ्कुशताको लागि कुनै स्थान नरहनु, व्यक्तिको नभई कानुनको सर्वोच्चता रहनु, शासक र शासितको सम्बन्ध कानुनद्वारा सुनिश्चित हुनु, सरकारले के गर्न सक्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा कानुनबाट तोकिनु, स्वविवेकी अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोगमा अंकुश लगाउनु, राज्यले प्रदान गर्ने मौका, सुविधा र अवसरहरू कानुन बमोजिम प्रदान गरिनु, कानुनी राज्यको राज्यकेन्द्रित पक्ष हो ।
नागरिकहरूको व्यवाहरलाई कानुनद्वारा समायोजन गरी कानुनद्वारा निर्देशित गर्नु तथा नागरिकलाई हक अधिकार प्रदान गरी तिनको रक्षाको वातावरण, अवसर र संस्थागत व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु, नागरिकका हक अधिकारमा खलल गर्ने गरी सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई विशेषाधिकार, छुट, उन्मुक्ति, स्वविवेकाधिकार प्रदान नगर्नु कानुनी राज्यको नागरिक केन्द्रित अवधारणा हो ।
मुलुकको संविधान र कानुन एवं अदालती नजीर तथा व्याख्या just, rationale र reasonable हुनु, शक्ति पृथकीकरण एवं शक्तिको शन्तुलन र नियन्त्रणलाई समुचित अवलम्बन गर्नु, सीमित सरकारको मान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन हुनु, कानुनी शासनको गुण केन्द्रित पक्ष हो ।
कानुनको शासनका पूर्वशर्त
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था
प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था
सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक सन्तुलन
स्वतन्त्र न्यायपालिका
कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान प्रयोग तथा न्याय र तर्क पूर्ण वर्गिकरण
लिखित संविधान भए संवैधानिक सर्वोच्चता
कानुनको उचित प्रक्रिया
नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन
नेपाल लामो समयसम्म Positive law बाट भन्दा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रमा आधारित राजकीय आदेश, तिनमै आधारित कानुनबाट शासित रह्यो ।
किँरातकालीन मुन्धुम, लिच्छवीकालीन अभिलेख, मल्लकालीन मानव (धर्म) न्यायशास्त्र, रामशाहका थिति बन्देज, र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश त्यसपछिका कानुनी शासनका आधार बिन्दुको रुपमा रहेका छन् ।
तदुपरान्त रुक्का, सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहरलाई कानुनको शासनलाई थोरबहुत टेवा ।
१९१० सालको मुलुकी ऐन ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपालिकाको व्यवस्था ।
यो कानुन लागु भने भएन ।
अन्तरिम शासन विधान, २००७
समानता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, ऐन विरुद्ध काम गरे बाहेक अपराधी नठहराइने, अपराध गर्दा तोकिए भन्दा बढी सजाय नगरिने, दोहोरो खतराबाट मुक्ति ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक, कार्यकारिणी अधिकार राजामा भएपनि संविधान बमोजिम प्रयोग, कानुन बमोजिम मात्र सजाय, दोहोरो खतराबाट मुक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन ।
नेपालको संविधान, २०१९
सीमित मौलिक अधिकार, न्यायपालिका ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सीमित सरकार, जननिर्वाचित संस्थामा अधिकार, कार्यकारिणी विधायिका प्रति उत्तरदायी ।
नेपालको अन्तरिम संविधान
प्रस्तावना:
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिवद्ध, आफ्नो संविधान जनताले आफैं बनाउन पाउने ।
प्रारम्भिक:
संविधान देशको मूल कानुन हुने, संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने
भाग-३: विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था
समानताको हक
सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान,
सबैलाई कानुनको समान संरक्षण,
सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिक माथि भेदभाव नगरिने,
राज्यले धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उत्पति भाषाका आधारमा भेदभाव नगर्ने,
समान काम समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा ।
छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नगरिने, गर्नु दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपयोग गर्न जातजातिको आधारमा वञ्चित नगरिने,
जातीय विभेद प्रोत्साहित गर्न नपाइने ।
न्याय सम्बन्धी हक
विना कारण पक्राउ नगरिने,
पक्राउ पछिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
कानुनले सजाय नहुने काम गरे बापत सजाय नगरिने र कसुर गर्दाको अवस्थाको कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय नगरिने,
कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने,
एक कसुरमा एकपटक भन्दा मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने,
आफू विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी,
सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाई,
असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुन सहायता ।
यातना विरुद्धको हक
थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना नदिइने र अमानवीय/अपमानजनक व्यवहार नगरिने ।
शोषण विरुद्धको हक
प्रथा, परम्परा र प्रचलनका नाममा शोषण गर्न नपाइने,
मानिस बेचबिखन गर्न, दास, बाँधा बनाउन नपाइने,
कसैलाई पनि इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने ।
संवैधानिक उपचारको हक
मौलिक हक हनन गरी कानुनको शासन उल्लङ्घन गर्न खोजिए पीडितले सिधै सर्वोच्च अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।
भाग ४: राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति
दायित्व
आधारभूत मानव अधिकार, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, जनताको सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र समानता स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य, विभेदकारी कानुनको अन्त्य ।
विविध
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरचनात्मक व्यवस्था गर्दै शक्ति केन्द्रीकरणबाट जनताको स्वतन्त्रतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनता
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण मार्फत शक्तिको एकाधिकारमा अङ्कुश लगाई कानुनको शासनलाई प्रोत्साहन, संरक्षण
स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत उपचार
संवैधानिक संरचनाको कार्यबाट कानुनको शासनको जगेर्ना
कमजोरी
अनिर्वाचित व्यक्ति विधायिकामा
कार्यकारिणी र विधायिका भन्दा "राजनीतिक सहमति" संयन्त्र शक्तिशाली
व्यावहारिकता
कागजमा लेखेर मात्र कानुनी राज्य/शासन हुँदैन ।
राजनीतिज्ञ, प्रशासक र प्रहरीको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन
जनताले आफ्नो अधिकार खोज्न दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने
No comments:
Post a Comment