विकेन्द्रीकरण, विकास र राज्य पुनर्संरचना

    मुख्य पृष्ठ हाम्रो बारेमा सम्पर्क

Saturday, 21 July 2018, 12:50:28 pm
logo
विकेन्द्रीकरण, विकास र राज्य पुनर्संरचना
5 Google +0  0  1





गोपीनाथ मैनाली,


राज्य प्रक्रियालाई जनमुखी र सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रयोग भएका समकालीन ढाँचामध्ये विकेन्द्रीकरण एक हो । विकेन्द्रीकरण शासकीय क्रियाकलापमा जनताको सहभागिता विस्तार गर्ने रणनीतिक औजार हो । विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको कार्यात्मक पक्ष पनि हो । परम्परागत रुपमा विकेन्द्रीकरणलाई शक्ति प्रत्यायोजन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र शक्तिको हस्तान्तरण जस्ता पक्षमा ध्यान दिने गरिएता पनि आधुनिक अर्थमा विकेन्द्रीकरण भन्नाले शासकीय क्रियाकलाप (विकास, व्यवस्थापन, शक्ति अभ्यास) मा आमजनतालाई सक्रियतापूर्वक संलग्न गराउने सशक्त रणनीति हो । यसको उद्देश्य शासकीय क्रियाकलापमा प्रभावकारिता, दक्षता, उत्तरदायित्व निर्वाह गरी जनताको स्वामित्व निर्माण गर्नु हो । तर देशको अवस्था, नीति माग तथा स्तर अनुरुप विकेन्द्रीकरणको स्वरुप, प्रयोग, क्षेत्र र प्रवेश विन्दुहरु फरक हुन सक्तछन् । अहिले राज्यभित्र र बाहिरका निकायहरुले क्षमता अनुरुप भूमिका निर्वाह गर्ने सिद्धान्त (जसलाई परिपूरकताको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ) ले बल पाएकोले यसै अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माग भएको छ ।

धेरैजसो अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई समअर्थीका रुपमा लिने गर्दछन् । तर विकेन्द्रीकरणलाई प्रक्रिया र स्थानीय स्वायत्ततालाई यसको परिणाम (वा हैसियत) हो । विकेन्द्रीकरणलाई साधन र स्वायत्त शासनलाई साध्यका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विकेन्द्रीकरणको माध्यमले जनतालाई राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापमा अभ्यास गराउने क्रममा स्थानीय स्वायत्त शासन त्यो अवस्था हो जहाँ नागरिक र नागरिक संस्थाहरु आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुरुप क्षमतालाई स्वाधीन रुपमा उपयोग गर्न सक्तछन् । स्वायत्तताले नागरिक संस्थाहरुको स्वायत्तता र सहभागिताको माथिल्लो स्वरुपलाई जनाउँदछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको उद्देश्य स्थानीय नागरिकहरु आफ्ना विषयमा स्वयम् परिचालन, स्वयम् निर्णय र स्वयम् व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पु-याउनु हो । यस अवस्थामा नागरिकहरु आफ्ना विषयमा जिम्मेवारी लिन र भूमिका निर्वाह गर्न स्वाधीन हैसियतमा रहने गर्दछन् । वित्त, अधिकार र क्षमता यसैअनुरुप निक्षेपण गरिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा नागरिक संस्थाहरु सार्वभौमसत्ताको सीमित उपयोग गर्दै शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने हैसियत राख्दछन् । यसर्थ विकेन्द्रीकरण एउटा प्रक्रिया, माध्यम र रणनीति हो, स्थानीय सरकार संयन्त्र हो र स्थानीय स्वायत्तता हैसियत वा अवस्था हो । विकेन्द्रीकरणका पूर्वशर्तहरु स्थानीय स्वायत्तशासनका पनि आधार शर्तका रुपमा रहने गर्दछन् ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको हालसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु पर्दा केही उत्साहप्रद र धेरै कमजोरीहरु देखिएका छन् । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नीति र संरचनाबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने विषय होइन; यो शक्ति, साधन र स्रोतको सार्थक अभ्यास हो, जसका खातीर भएका नीति–नियमका साथ व्यवहार एवं क्षमताको उत्तिकै दर्कार पर्दछ । विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको पद्धति भएकाले खुला समाजमा मात्र यसको अस्तित्व देखिने गर्दछ । विगतको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ऐन, नियम र एकीकृत जिल्ला विकास योजना तथा राजनैतिक निकायको व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकरणलाई अपनाउन खोजिएको देखिएता पनि ती व्यवस्थाहरु राजनैतिक प्रणालीले आत्मसात् नगरेको, साधन, जिम्मेवारी र भूमिका विभाजनको स्पष्टता नभएकोले औपचारिक वासना रुपमात्र दिन खोजिएको थियो । त्यस समयको विकेन्द्रीकरण वास्तवमा प्रशासनिक जिम्मेवारीको प्रत्यायोजनसम्मको हैसियतमा रहेकोले खास अर्थमा विकेन्द्रीकरणका उपल्ला उद्देश्य राख्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणासँग सापेक्षमा राखेर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले विकेन्द्रीकरणलाई राज्यसञ्चालन र विकासको माध्यमका रुपमा स्वीका¥यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि आएको नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना तथा राज्यका नीति उद्देश्यहरुमा व्यक्त गरिएका अभिप्रायहरुले विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको माध्यमका रुपमा स्थापित भएको छ । खुला समाज भएकाले संविधानको मर्म तथा आशय अनुरुप स्थानीय निकायलाई राज्य सञ्चालनका विभिन्न आयाममा परिचालन गर्ने कार्यका लागि नीतिहरु, क्षेत्रगत नीति÷रणनीतिहरु, संस्थागत संरचना, रणनीति कार्ययोजनाहरु पनि सोही अनुरुप बनेका र कार्यान्वयनका क्रममा छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनकका लागि (क) राज्य सञ्चालनमा सबै जनताको क्रियात्मक सहभागिता बढाउने र (ख) राज्यका साधन, स्रोत तथा संभावनाहरुको उपयोगबाट सिर्जित प्रतिफललाई समतामूलक रुपमा वितरण गर्ने दुई उद्देश्य राखेको छ जुन अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थूल उद्देश्यको परिपूरक पनि हो ।

उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत तथा जिम्मेवारीको निक्षेपण गरिनुका साथै स्थानीय निकायलाई स्थानीय जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुने, स्थानीय निकाय र सरकारको सम्बन्ध तथा भूमिकाका साथै स्थानीय नागरिकहरु पनि परिचालित हुने मार्गहरु प्रशस्त गरिएका छन् । यसका बावजुद स्थानीय नागरिक संस्थाहरुको भूमिकाको स्पष्टता, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनको कानुनी प्रत्याभूति, केन्द्रबाट स्पष्ट र पारदर्शी रुपमा साधन तथा स्रोतको वितरण व्यवस्था, निकायगत कर तथा शुल्कको विभाजन÷हस्तान्तरण व्यवस्था र बाह्य निकाय, गैसस तथा नागरिक समाज परिचालनमा स्वायत्तताका व्यवस्थाहरु पनि गरिएका छन् । सर्वसाधारणको अर्थमा विकेन्द्रीकरण भनेको स्थानीय सेवाहरुको प्रभावकारी वितरण हो, त्यसैले यसलाई लोकतन्त्रको कार्यात्मक पक्ष भनिएको हो । ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाका आधारमा मात्र प्रणालीको सफलता मान्न सकिन्न । नागरिक सेवाहरुलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने माध्यम विकेन्द्रीकरण भएकाले बाटोघाटो, पुलपुलेसा कति बने, दर्ता–सिफारिस कति छिटो भयो, योजना प्रक्रियामा उनीहरु कतिसम्म समेटिए, स्थानीय कार्यक्रम–नीतिमा उनीहरुको भावना कत्तिको मुखरित भए भन्ने आधारमा विकेन्द्रीकरणको मूल्याङ्कन गर्दछन् । नेपालमा महत्वपूर्ण नीति संरचनाका व्यवस्थाका बावजुद पनि वास्तवमा नै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

विकेन्द्रीकरणलाई राजनैतिक नाराका रुपमा लिने संस्कृतिको विकास र असजिला पक्षहरुलाई मात्र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने केन्द्रको संस्कृति तथा एवम् राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट सार्थक जनसबलीकरण र विकास योजनामा क्रियात्मक सहभागिताको पक्ष कमजोर देखिएको छ । साथै स्थानीय निकायको वित्तीय स्वायत्तता साँघुरो भएकोले विभाजन गरिने कर तथा शुल्कहरु फराकिलो पारी कर निर्धारण गर्ने स्वायत्तता र कराधार हस्तान्तरणको कार्य पनि आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय निकायको संरचना सन्तुलित नभएकोले निश्चित आधार कायम गरी छरितो संगठन संरचना लागू नगरिएमा स्रोतसाधन छरिन पुग्छ । विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी राजनैतिक प्रश्नको राजनैतिक रुपमा नै र प्रशासनिक प्रश्नको प्रशासनिक रुपमा नै समाधान गर्न केन्द्रको तत्परता आवश्यक छ । तर विडम्बना लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरु प्रतिनिधित्वविहीन छन् । परिणामतः जनताको भावना अनुरुप काम भयो भएन भनेर उत्तरदायित्व निर्वाह गराउने संयन्त्र पनि छैन । व्यापक रुपमा साधन स्रोतको अपव्यय हुने र स्थानीय स्रोत परिचालन हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । साथै तदर्थ राजनैतिक संयन्त्रले पनि स्वायत्तता र विकास व्यवस्थापनको स्वीकार्य सिद्धान्तभन्दा पनि निहित चाख प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गरेकाले नागरिकस्तरसम्म स्थानीय निकायप्रति बेग्लै धारणा बन्न पुग्यो । कर्मचारी संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा नागरिक संस्कृतिभन्दा पनि प्रशासनिक संस्कृतिको हावी बन्दै गएको छ । जसले स्थानीय निकायको बजेट, योजना प्रणाली, स्रोत नक्सा, कार्यान्वयन जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि नागरिक सहभागिता बढाउन सकिएको छैन । स्थानीय निकायको नीतिगत मार्गदर्शन र समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको क्रियाकलापमा स्थानीय निकायको पकड प्रायः हटिसकेको छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिहरु पनि वास्तविक रुपमा परिचालन नभई पेटी कन्ट्र्याक्टरका रुपमा विकास हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन क्षमता पनि विस्तारित छैन । संक्रमणको समय भएकाले केन्द्रको दह्रिलो अनुगमन भएमा सुधारका थुप्रै कुराको सुरुवात यहीबेला गर्न सकिने थियो ।

अर्को पक्ष, राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकाय के हुने ? नागरिक सशक्तीकरण र विकास व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राजनैतिक दलहरुले खासै अभ्यास नगरेको मात्र होइन कि संघीयता भन्नु नै विकेन्द्रीकरण हो भन्ने सोच राखेको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणविनाको संघीयता केन्द्रको विकेन्द्रीकरण हो, नागरिक सशक्तीकरणको यात्रा होइन । संघीयताले स्थानीय सरोकारका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । संघीयता राजनैतिक प्रक्रिया हो भने विकेन्द्रीकरण वास्तविक रुपमा स्वायत्तताको अभियान हो ।  स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई स्थानीयको भावना अनुरुप गर्न र अवसरहरुमा सजह पहुँच विस्तार गर्न पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा जस्ता विविधतालाई संस्थागत गर्ने अभ्यासथलो पनि स्थानीय निकाय नै हो । केन्द्रीय संगठनहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न पनि विकेन्द्रीकरण भरपर्दो औजार हो । यसर्थ वास्तविक रुपमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने हो भने गाउँ तथा नगरहरुलाई भुल्न कदापि हुँदैन । यो नै संघलाई नीतिमा र प्रदेशलाई समन्वयमा र नागरिक तहलाई सशक्तीकरणमा पु¥याउने विधि हो ।
प्रतिकृयाहरु (1) and Paste