ब्यावसायिक शासन- Gopinath mainali

 
ब्यावसायिक शासन
212

गोपीनाथ मैनाली
शासकीय व्यवस्थाको औपचारिक पात्र राजनैतिक संरचना र औपचारिक प्रक्रिया कानूनी कार्यविधि भएपनि राज्यप्रक्रिया सञ्चालनमा धेरै पात्र र प्रबृत्तिले सहयोग पु¥याउने गर्दछन् । औपचारिक–अनौपचारिक पात्रहरुको सम्बन्ध, कार्यसञ्जाल र क्रियाशीलतामा नै सवल शासन पद्धति (सुशासन) प्राप्त गर्न सकिन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित, कार्यमूलक, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन विभिन्न पेशा र वर्गको क्षमताको उपयोग गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने विधि नै व्यवासायिक शासन हो । पेशागत वर्ग र व्यक्तिको विज्ञता एवम् संभावनाको उपयोगले राज्यप्रक्रियालाई असल र अन्वेशणमुखी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले आधुनिक र समृद्ध समाजमा पेशागत व्यावसायिकतालाई निकै महत्व दिने गरिन्छ । समाजमा सुशासनको माग बढ्दै गएको र अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धामुखी बन्दै गएकोले पनि व्यावसायिक शासनले महत्व पाएको हो ।

कुनै पनि विषयविधामा विशिष्ठ ज्ञान प्राप्त गर्ने र त्यसलाई विशेषीकृत सीपमार्फत व्यवहारमा अपनाउने विधि नै व्यवासायिकता हो भने ब्यासायिक शासन प्रणालीमा त्यो विशिष्ठ सीप एवम् दक्षताको अभ्यासमार्फत प्रणालीको समग्रस्तर बढाउने गरिन्छ । प्रणालीको नतिजा बढाउन, प्रभावकारिता विस्तार गर्न र जोखिम घटाउन व्यावसायिक सुशासन आवश्यक मानिन्छ । प्रणालीका पात्रहरुको व्यवहारलाई मर्यादित बनाइ सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउने प्रक्रियाका रुपमा पनि व्यावसायिक सुशासन रहन्छ । त्यसैले व्यावसायिक सुशासन समग्र शासन प्रणालीको एक भाग हो । व्यावसायिक शासन र सुशासन परिपूरक सहसम्बन्धमा रहन्छन् ।

व्यावसायिकतालाई सरल रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । कतिपयले यसलाई जटिल र औपचारिक रुपमा बुझ्न बुझाउने गर्दै आएका छन् । सामान्य रुपमा लिदा व्यावसायिकता पेशागत सिद्धान्त र ती सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा हो । व्यवासायिक सुशासन पेशगत निष्ठाको अवलम्वन र अभ्यास हो । शासकीय व्यवस्थामा विभिन्न पात्रहरुले आप्mनो कार्यनिष्ठा र विशिष्ठता विकास गरी शासन प्रणालीलाई सहयोग गर्ने विधि नै व्यावसायिक शासन हो भने प्रत्येक पेशा विशिष्ठ सीपमा निष्ठापूर्वक अभ्यासमा रहदा व्यावसायिक सुशासन कायम हुन्छ । खास पेशाका आफ्ना कार्यमान र सिद्धान्त हुन्छन्, जो समष्टिगत उद्देश्य पूरा गर्न अभिन्न भागका रुपमा रहने गर्दछन् । समष्टिगत उद्देश्य सुशासन हो भने खास पेशाका कार्यमान एवम् आचरण त्यसका अभिन्न भागका रुपमा रहन्छन् । त्यसैले शासकीय व्यवस्था सुधारका सन्दर्भमा कुनै पेशा र त्यसको सीप अर्कोभन्दा कतिपनि अव्वल वा सानो रहदैन । कनै पेशालाई बढी महत्व दिने वा अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति व्यावसायिक शासनका दृष्टिमा मान्य होइन । सवैको पेशागत धर्म र आचारणमा नै शासन व्यवस्था अझ भनौ मानव सभ्यता गतिशील हुने गर्दछ ।

प्रत्येक पेशा र व्यवसायका आआफ्नै विशिष्ठ चरित्र हुन्छन्, मूल्य मान्यता पनि फरक हुने गर्दछन् । प्रत्येक पेशाले खास सीप, क्षमता र व्यवहारको माग गर्दछ । जस्तो कि इञ्जिनियर, चिकित्सिक, शिक्षक, पत्रकार, व्यवस्थापक, लेखापाल, कृषक, बैज्ञानिक, वित्त विश्लेषक आदि । एक पेशाले अवलम्वन गर्ने आचरण अर्को पेशामा विपरीत पनि देखिन सक्दछ । जस्तो कि शिक्षकहरु बोल्ने दायित्वमा रहन्छन्, चिकित्सकहरु कम बोल्छन् भने जासुसी संयन्त्रमा रहेका व्यक्ति बोल्नै नहुने काममा रहन सक्दछन् । व्यवस्थापनका उच्च तहमा नीति विश्लेषण व्यावसायकतामा रहन्छ भने अग्रपंङ्क्तिका कार्यालयमा रहने पदहरु कर्यमूलक सीपमा रहनु पर्दछ । तर समग्र प्रणालीको उद्देश्य पूरा गर्न समान रुपमा यी पेशागत चरित्रले सहयोग पु¥याउछ ।

नागरिक सेवा वा हित विस्तार नै व्यावसायिक शासनको आशय हो । ब्यावसायिक शासन पद्धतिले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ, सेवा तथा उत्पादनको लागत घटाई दक्षता बढाउछ, गुणस्तर सुधार गर्दछ । साथै पेशा र प्रणालीको विश्वास बढाउछ । शासन प्रणाली व्यावसायिक हुनु भनेको प्राविधिक हुनु हो भन्ने मात्र होइन, यसको जनमुखीपना र स्तरीयता बढाउनु हो । शासन व्यवस्था नतिजामूलक बन्नु हो । किनकी पेशागत विशिष्ठताले जनमुखी सेवालाई जोड दिन्छ, निरन्तर जोड दिन्छ । यो गतिशील प्रक्रिया पनि हो । हिजोको कतिपय पेशागत सीप र आचारणहरु आज परिमार्जनका क्रममा छन् । व्यावसायिक सुशासनले प्रणालीभित्र एकरुपता स्थापित गरी नियन्त्रण र परीक्षणलाई पनि सघाउ पु¥याउदछ ।

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य निर्धारणमा आधार दिन्छ । मूल्य र उद्देश्यका आधारमा नै संगठनले क्रियाशीलता देखाउने हो । साथै ती मूल्यहरुको विस्तृतीकरण गरी सिद्धान्त, मान्यता, मानदण्डमा ढाल्ने र आचार संहिता, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यसम्पादन सूचक समेत निर्धारण गर्न आवश्यक छ । यी कार्यहरुले संगठनमा उपयोग हुने साधन, शक्ति र स्रोतको बैधता पुष्टि गर्दछ, संगठनलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिक विश्वास जित्नसक्ने बनाउछ । खास पदका लागि कार्यजिम्मेवारी तोक्न र कार्यजिम्मेवारीबाट पात्रलाई विषयान्तर नहुन नैतिक आधार खडा गर्दछ ।

आधुनिक राज्य सञ्चालनमा सुशासनलाई अति नै महत्व दिइन्छ । व्यावसायिक सुशासन विधिको शासनका अभिन्न भाग पनि हुन् । किनकी व्यावासायिक मानक र कार्यआचारणले विधिको शासनलाई नैतिक धरातल दिन्छ । विधिको शासन केवल कानूनको उचित कार्यविधि मात्र होइन, यो राज्यप्रक्रिायालाई जवाफदेही र कार्यनिष्ठ बनाउने विधि पनि हो । चित्सिकले समयमा अस्पताल पुगे मात्र हुदैन, रोगको पहिचान र उपचार पनि खोज्नु पर्दछ । अग्रपंक्तिका कार्यालयले समय र विधि मात्र पु¥याएर हुदैन, सेवाग्राही सन्तुष्टि विस्तार गर्नसक्नु पर्दछ । व्यावासायिक शासनले यस्ता सारभूत पक्षमा ध्यान दिई शासन प्रणालीलाई बैध, कार्यवोधी र नतिजामुखी बनाउछ । शासनलाई सुशासनमा बदल्नु भनेको धेरै अर्थमा व्यावसायिक शासन पद्धति अवलम्वन गर्नु हो । शासन प्रक्रियाको औपचारिक शृङ्खलाभन्दा पररहने पेशागत संगठन, नीति संगठन, अनुसन्धाता र विज्ञहरु अवधारणा, अध्धयन, आविस्कार र मानकहरु निर्धारण गरी शासन प्रक्रियाको औपचारिक शङ्खलालाई निरन्तर सहयोग गरिरहन्छन् ।

नेपालमा व्यावसायिक सुशासनका लागि नीति, संरचना र संगठनहरु क्रियाशील रहदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अवलम्वन पश्चात पेशागत विशिष्ठतालाई उपयोग गर्ने अवधारणाले महत्व पाएको छ । संविधानले राज्यका अंगहरुबीचको नियन्त्रण सन्तुलनको व्यवस्थाका साथै यिनीहरुको कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । यसले विभन्न वर्ग, जात, क्षेत्र, सम्प्रदायमा रहेको मौलिक सीप र संभावनाको उन्नयन गरी राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच राखेको छ । राज्यका संरचनाहरुलाई सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिका लागि परिचालन हुन निर्देश गरेको छ । सुशासन ऐन तथा नियमावली राज्य सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने आधार र मानदण्डको उल्लेख गरेको छ । क्षेत्रगत कानूनले पेशा व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि अवसर दिएको छ । प्रत्येक पेशाभित्र खास तहसम्मका लागि पेशागत संगठनमा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रत्येक पेशागत संगठनलाई मर्यादित बनाउन सीप परीक्षण तथा प्रवद्र्धन निकायहरु गठन भएका छन् । जस्तो कि वकिलको पेशागत हितका लागि वार काउन्सिल, चिकित्सकका लागि मेडिकल काउन्सिल, शिक्षक संगठन, प्राविधि सीप तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्र, उद्योग व्यवसायसंग सम्बन्धित संस्था लगायत अन्य पेशागत संगठनहरु आप्mनो पेशागत हक हित विकास तथा सम्वद्र्धनमा क्रियाशील छन् । साथै यस्ता पेशागत संगठनको आवद्धता र सञ्जालीकरण वाह्य मुलुक एवम् अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत हुने गरेको छ ।

निजामती सेवा, प्रहरी, वकिल, लेखा परीक्षक, संवैधानिक निकाय आदिका लागि आचारणका सिद्धान्त, आचार संहिता, विकेन्द्रीकृत आचरण र मापदण्डहरु कायम गरिएको छ । साथै परम्परागत मूल्य पनि सांगठनिक व्यावसायिकता प्रवद्र्धनमा रहदै आएका छन् । व्यावसायिकता अवलम्वन गरे नगरेको परीक्षणका लागि प्राविधिक परीक्षण, प्रशासकीय परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण र अनुगमन लगायत निगरानी प्रणालीको व्यवस्था । पेशागत विशिष्ठताको कदरका लागि पुरस्कार, प्रोत्साहन र मानसम्मानका व्यवस्था पनि छन् ।

 

212 

व्यावसायिक शासन - Corporate Governance

व्यावसायिक शासन - Corporate Governance

व्यावसायिक शासन (Corporate Governance)
-        यो निजी क्षेत्रको शासन हो I यस अन्तर्गत उद्योगधन्दा, व्यवसाय आदि क्षेत्र पर्दछन् I
-        private sector profit motive र risk bearing हुन्छ I
-        यो १९९० को दशकको खुला उदारवादी व्यबस्थाको उपज हो I यसको अवधारणा private sector led economy भन्ने हो I
-        विसं. २०४७ (सन् १९९१) पछी नेपालले निजीकरणलाई अवलम्बन गरेको हो I
-        सन् १९९५ जनवरी १ मा WTO को गठनपछी व्यावसायिक शासनको प्रभावकारितामा झन् वृद्दी भएको छ I
-        हाल विश्व अर्थतन्त्रको ७०% हिस्सा निजी क्षेत्रको र ३०% हिस्सा सरकारी क्षेत्रको छ I
शासनमा प्रभाव पार्ने माध्यम र निजी क्षेत्रको भूमिका:
1.       लगानी
कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने private sector आफैले गर्छ र सरकारले वातावरण मिलाईदिन्छ I सरकार facilitaor र promotor हो I
विसं. २०५७ मा BOOT (Bill Operate Ownership Transfer) जारी, विसं. २०६० मा PPP (Public Private Partnership) जारी, निजगढ, भैरहवा, पोखरा विमानस्थल PPP मोडलमा बन्न लागेका, विश्वमा Governmant to People भन्दा Business Sector to Client relation बढ्दै गएको
2.       उत्पादन
private sector उत्पादनको शिलसिलामा proactive हुन्छ तर सरकार reactive हुन्छ I private sector ले समय परिस्थिति र customer को रुची अनुसारको production गर्छ I जस्तै: seasonal कपडा उत्पादन, Nano car उत्पादन I सरकारले निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्दछ I सरकार नाफामूलक हुँदैन, सेवामूलक हुन्छ I
3.       व्यापार
private sector ले market मा कसरी intervane गर्ने भन्ने plannning बनाउँछ I हाल cross-border trade को दायरा पूर्णत: फराकिलो भएको छ I
4.       प्रविधी
innovation and transfer of technology मा पनि सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि रहेको हुन्छ I स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय फैलावटका क्रममा प्रविधी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुन्छ I
5.       रोजगारी
सरकारले ३० वर्षको बिचमा ५,००,००० रोजगारी सिर्जना गरेको आँकडा छ I यस्तै प्रतिवर्ष ५,१२,००० नयाँ अनुहार श्रम बजारमा भित्रिन्छन् I यसैले रोगगारीको अधिकांश हिस्सामा निजी क्षेत्रको प्रमूख र अपरिहार्य रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ I सरकार आफै व्यबसायी नबनी facilitator को भूमिकामा बस्नुपर्छ भन्ने वर्तमान अवधारणाले अनि रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्रको भूमिका झनै बढ्दै गएको छ |
6.       विविध सेवा
विविध सेवामा पनि निजी क्षेत्रले निकै फड्को मारेको छ | जस्तै वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा हाल २८ ओटा बाणिज्य बैंकमध्ये २७ ओटा private छन् I ५४ ओटा विकास बैंकमध्ये १ मात्र सरकारको छ I २० ओटा कम्पनीमध्ये १ मात्र सरकारको छ I
Share .

Author: Rabi Poudel 2 Comments सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

Author: Rabi Poudel
2 Comments

सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व
सूचना भन्नाले सङ्केतहरूको समूह हो, जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूचनालाई सङ्केतको रूपमा अभिलेख राख्न वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ। सूचना कुनै खास परिस्थिति वा अवस्थाको बारेमा कुनै स्रोतबाट प्राप्त वा सञ्चार गरिएको ज्ञानलाई बुझिन्छ। यो एउटा प्रश्नको उत्तर हो। सूचनाले कुनै विषयको बारेमा अज्ञानता वा अनिश्चितता हटाउन मद्दत गर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कामकारवाइ वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामाग्री वा जानकारी हो। सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो। सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखत, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिने, अध्ययन अवलोकन गर्ने, कार्यस्थलको भ्रमण तथा निरीक्षण गर्ने जस्ता अधिकारहरू सूचनाको हक अन्तर्गत पर्दछन्।

नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्नको लागि छुट्टै राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत गठन भएसकेको छ।

शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूद्वारा गरिने क्रियाकलापको बारेमा जान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा असर पारेको हुन्छ। यसैले यस्तो हकको संरक्षण गर्नुलाई सूचनाको हकको मौलिक चरित्रको रूपमा लिइन्छ।

सन् १७६६ मा नै स्वीडेनमा संस्थागत गरिएको यो हकलाई हाल लोकतन्त्रको जीवनको रूपमा लिने गरिएको छ। अमेरिकामा सन् १९६६ मा, भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी यस कानूनलाई भ्रष्टाचार, गैरकानूनी कार्य जस्ता खराबीहरू हटाई सुशासन कायम गर्न माध्यमको रूपमा लिएको पाइन्छ।

सूचनाको हकका सैद्धान्तिक मान्यता

सूचना अधिकारबारे भएका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय छलफल र अन्य कार्यक्रमहरूबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त / मान्यताहरू बनेका छन्। ती मान्यताहरूलाई यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ:

सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो।
पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो।
सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो अधिकार लागू हुन्छ।
सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनुपर्दछ।
सूचनाको अनुरोधकर्ताहरूलाई सघाउनु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो।
अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनुपर्दछ।
गोपनियताको अधिकारले भन्दा सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।
प्रतिकूल निर्णय विरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।
सार्वजनिक निकायहरूले विनाबाध्यता, सक्रियतापूर्वक आफ्ना सूचनाहरू प्रकाशित गर्नुपर्दछ।
सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्दछ।
यी सिद्धान्तहरू अधिकांश देशका सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा समावेश गरिएका विषयहरू हुन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले "प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच" सुनिश्चित गरेको छ।

सार्वजनिक निकायका दायित्वहरू:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका निकायका दायित्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने,
सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समयसमयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा वा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने।
सार्वजनिक निकायमा कसैले सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। मागे अनुसारको सूचना नपाएमा सूचना अधिकारीविरुद्ध प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सकिने र प्रमुखको फैसला चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको फैसला चित्त नबुझेमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

कुनै सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै काम भइरहेको छ भने त्यसको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीको दायित्व हुने कुरा ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्ता सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुने, सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने, यदि सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्ने र आयोगले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकायमात्रै होइन, राजनीतिक दल, गैरसरकारी निकाय तथा व्यावसायिक निकायहरूलाई पनि समेटेको र यसको क्षेत्र निक्कै व्यापक भएको हुँदा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहने व्यक्ति र संस्थाहरूको जमात र शक्ति पनि ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा अपारदर्शिता नै चलनचल्तीमा छ । नागरिकका मानवअधिकार लगायत विभिन्न अधिकारको वकालत गर्ने संघ संस्थाहरूलाई समेत पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने खाँचो छ । कसैको सदिच्छाले मात्रै ऐन लागू हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको संकल्प र प्रतिवद्धताबिना यो काम संभव देखिन्न ।

सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिनसक्छ । सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा, जहाँ जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा सीमित हुन पुग्छ, सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउनसक्छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसरको रूपमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू:

स्थानीय तहमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र यसको चुनौती

स्थानीय तहमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र यसको चुनौती
दिनेश न्यौपाने फाल्गुन १५ गते, २०७४ - १४ः१६ प्रकाशित

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInTumblrShare395
स्थानीय सरकारका अधिकारहरुलाई अनुसुची (८)मा लिपिबद्ध गर्दै नेपालको संविधान (२०७२)ले व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय दायित्वहरु स्थानीय निकायमा निरुपण गरेको छ । संघात्मक नेपालको अभूतपूर्व हक–अधिकार स्थानीय निकायमा पुर्याइ जनताको घरदैलोमा सिंहदरबारको उपस्थिति सबल बनेको छ ।

स्थानीय सरकारका अङ्गहरु गाउँ/नगर, कार्यपालिका, जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ सभा, नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता न्यायिक समिति, स्थानीय कर, करको स्रोत र परिचालनका विषय व्यवस्थापकीय प्रबन्धका आधारमा चुनौतीपूर्ण नै छन् । संविधानको धारा (२१४) र धारा (२२१) मा स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको विषय विरोधाभाषपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कार्यकारिणी अधिकारहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवालालाई सुम्पिएको विषयलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन तहमा लैजानु पर्ने युगीन आवश्यकता खड्किँदो छ । आर्थिक समृद्धिका सपनाहरु सजाइएका तीन करोड नेपालीहरुको माझमा एकीकृत प्रशासकीय सुशासन एवं दैनिक सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी एवं बैज्ञानिक बनाउँदै नागरिकका सेवा वितरण सहज, सरल एवं सुलभ ढंगले वितरण गर्ने समय आएको छ ।

जनसेवालाई सार्वजनिक तहमा पुर्याउँदै पहुँच, पहिचान, समानता, सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षालगायतका परोक्ष विषयलाई सुचनाप्रविधिमैत्री एवं नीजि प्रशासनका उत्कृष्ट व्यवस्थापनका पक्षहरुसँग जोडेर "राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो नतिजा ल्याउनेलाई तिरस्कार" गर्दै दण्डात्मक प्रणाली अपनाउन ढिलाई गर्नुहुन्न । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई विस्तृतीकरण गर्नका लागि ३ सय ५७ वटा अधिकारहरु पहिचान गरेको छ ।

जनउत्तरदायी, भ्रष्टचारमुक्त समाज निर्माण गर्न आम जनप्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्नैपर्ने भएको छ । हाम्रो बुझाई स्वायत्त संघ र प्रादेशिक क्षेत्रको अधिनस्थ स्थानीय तह हो भन्ने मानसिकता रह्यो भने त्यो घातक बन्ने छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको प्रतिवेदनमा ५ सय भन्दा बढी स्थानीय तह हुन नहुने तथ्यलाई समेत मनन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रभाव अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

भनिन्छ, नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय निकाय हो । स्थानीय निकायका बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक समुहहरुको वर्गिकरण गरेर सेवा वितरण गर्ने सहज मार्गको दिशानिर्देश स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । "स्थानीय स्वशासन : स्वच्छ प्रशासन" भन्ने तथ्यलाई हरेक वडास्तरका कार्यालय प्रमुखहरुले व्यवहारमा लागु गर्न पहिचानयुक्त सुचकहरु सार्वजनिकीकरण समेत गर्नु पर्छ । यो सामाजिक परीक्षणको अद्धितीय सर्वेक्षण/नमुना हो ।

यसमा हाम्रो लोक सेवा आयोगले कुशल राष्ट्र सेवक उत्पादन गर्नुको ध्येय पनि आमनागरिकलाई सर्वोपरी कानुनी राज्यको परिपालना गराउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ, सेवामैत्री बनाउनु र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई दैनिकआधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु सर्वसुलभ एवं सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनु हो । यसबाट जनतासंगै जोडिएको कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मद्दत मिल्दछ ।

हाम्रो प्रशासकीय दृष्टिकोण एवं परिपालनामा भएको त्रुटीपूर्ण क्रियाकलापको सन्तुलन मिल्न नसक्दा पनि राज्य सञ्चालन असहज बनेको हो । जनसंख्याको अनुपात, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भावना लगायतका आधरमा सेवाकेन्द्र स्थापना, राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण, समाज विकासका आर्थिक उपार्जनका माध्यम बजार प्रवन्ध, सडक करिडोरको स्थापना जस्ता दुरगामी संयन्त्रहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरिहाल्न ढिलाई गर्नै हुन्न ।

भौगोलिक विषमता सँगै उठान भएका विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, प्रविधियुक्त आमसञ्चार प्रणलीहरुलाई जनताको हितमा बढीभन्दा बढी उपयोग गरी असन्तुलन घटाउनुपर्छ । कृषिलाई वैज्ञानिकिकरण गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै खानी–खनिजको उत्खनन् तथा अन्वेषण गरी नेपालमा नै पेट्रोल तथा ग्याँस खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रा नदीनाला, तटबन्ध, गिट्टीबालुवा उत्खनन्, प्रयोग र सान्दर्भिकतालाई दिगो विकाससंग जोडेर गरिबी न्युनीकरणमा लगाउनु सरकारी निकायहरुको कार्यभार हुन् ।

स्थानीय तहमा नगर विकास ऐन २०४५, नगर विकास योजना कार्यान्वयन नियमावली २०६२ को व्यहारिक प्रयोग गरी भयरहित सहरी सुविधाले भरिपूर्ण सुखी र खुसी घरपरिवार निर्माण गर्नु पनि प्रमुख चुनौती हो । यसैले "समृद्ध नेपालको आधार, समृद्ध गाउँ/नगर, समृद्ध गाउँनगरकोआधार समृद्ध समाज"त्यत्तिकै भनिएको होइन । हाल नेपाली युवाहरु खाडीका पाटाहरुमा पुगेर नेपालका सुन्दर गाउँहरुको कल्पना मात्र गर्छन् । कर्मचारीहरु सर्वशक्तिमान बनेर शासनमा लिसो झै रमाउँछन् तर यसले मात्र नेपालीको जीवनस्तरमा खासै सामयिक सुधार आउनै सक्दैन । नेताहरु लोकप्रियताको भजन/किर्तनमा नै शासन सत्ता लम्ब्याउँछन् । त्यसैले भावनात्मक ढङ्गले सार्वजनिक प्रशासन चल्दैन । विवेक र न्याय संगत ढंगले दक्ष र साधनस्रोत सम्पन्न गराउँदै प्रशासनमा सदाचार, राजनीतिमाथिको अनुशासनमा बिचलन आउन नदिने गरी लोकतन्त्रको लाभ र फल आमनागरिकले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, स्थानीय तहमा भुमी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय शिक्षा/प्रशासन र स्थानीय अदालतको कार्यरम्भ द्रुतगतिमा हुनुु पर्ने छ । उच्च प्रशासकहरुमा देखिएको अहंकार सहितको उदासिनताले संविधानले समेत प्रत्याभुत गरेका ३१ वटा मौलिक हकहरु सँग जोडिएका अधिकारका सवालहरु कार्यान्वयनको अवधि ३ वर्ष हो । यसको कार्यान्वयनबाट मात्र कानुन निर्मित नियकायहरुले संवैधानिक सुनिश्चितताको दायरा फराकिलो पार्छन् ।

जनआन्दोलन भाग एक र दुई पछाडी निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय प्रशासकहरुको खडेरी नै छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र सस्कृति नभएका स्थानीय सेना प्रमुखहरुले दङ्गा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई शिघ्र ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दैन । करिब ५० लाख मधेशीको नागरिकता समस्या, नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षा, हिंशात्मक र बिध्वशात्मक कार्य नियन्त्रण, विपद प्रतिकार्य योजना लगायतका विषयमा गृह प्रशासन लाचारी बनिराख्दा संघीय संरचनामा सिडिओको भुमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा भएकै छ । हालैका दिनमा सिडिओका क्षेत्राधिकार, परिचालन र एकीकृत निर्देशन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने संवैधानिक अस्पष्टता कायमै छ । संवेदनशील र घचिलो पद सिडिओ हो भन्ने जान्दाजान्दै राजनैतिक नियुक्ति गर्नु प्रशासनमाथि राजनितिको अत्यचारीता हो ।

स्थानीय प्रशासनलाई बढी पारदर्शी–जवाफदायी बनाउन राजश्व चुहावट, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिकामा सहायता कक्ष, गुनासो सुनुवाईका साथै बजार प्रबन्ध केन्द्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनप्रबन्ध केन्द्र उद्यान, कृषि बिउ बिजन तथा चिस्यान केन्द्र, सार्वजानिक भवन, सार्वजानिक धारा (खानेपानी) को व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नगर प्रमुखहरुले व्यवस्थित सहरी विकास कार्ययोजनाका साथै बजार प्रबन्ध, स्नातकतहसम्मको क्याम्पस, सुचना केन्द्रहरु राख्नुपर्ने समेत संवैधानिक दायित्व देखिन्छ । यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जनसरोकारवाला सार्वजानिक पदाधिकारीहरुले प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकासलाई संगै लिएर जानुपर्छ ।

यस अनुसार चालु आबका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ६ प्रतिशत रकम अर्थात् रु. २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४३ लाख ९१ हजार स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरिएको छ । केन्द्रमुखी हुने कर्मचारीतन्त्र, पेशाविद्, राजनितिज्ञ, एवं दक्षजनशक्तिहरु स्थानीय तहमा नै केन्द्रित हुन सके साँचो अर्थमा स्थानीय तहको प्रशासनिक पुर्नसंरचना हुने देखिन्छ ।

फाल्गुन १५ गते, २०७४ - १४ः१६ प्रकाशित

शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना शासनको संरचना

1.2 Political and Administrative Structure

शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना
शासनको संरचना

शासन संचालनका लागि राज्य शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीहरुलाई विभिन्न संरचनाहरुमा विभाजन गरी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीको अभ्यासका लागि प्रयोग गरिने यस्ता संरचनाहरुलाई नै शासनको संरचना भनिन्छ । शासनको संरचनालाई मोटामोटी रुपमा देहाय अनुसारका दुई प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
१. राजनैतिक संरचना : मुलुकको संचालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरुको निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुने संरचना ।
२. प्रशासनिक संरचना : राजनीतिद्धारा निर्मित नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नमा संलग्न हुने संरचना ।

शासनको राजनैतिक संरचना
मुलुक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नमा केन्द्रित रहने संस्था र संयन्त्रहरुको समष्टिलाई शासनको राजनैतिक संरचना भनिन्छ ।
यसभित्र शासकीय प्रवन्धमा राजनैतिक शक्ति प्रयोगको ढाँचा,    प्रक्रिया र संरचनाहरु पर्दछन् ।
राजनैतिक शक्तिको प्रयोग कुन ढाँचामा, कस्ले कस्ले, कसरी गर्ने भन्ने  कुराको निर्क्यौल संविधानद्धारानै गरिएको हुन्छ ।
शासनको राजनैतिक संरचनाभित्र राज्यको स्वरुप, सरकारको स्वरुप, राजनैतिक निकायहरु बीचमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँडको अवस्था र प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।
शासनको राजनैतिक संरचनाका पक्षहरु
१.    राज्यको स्वरुप (एकात्मक, संघात्मक र महासंघीय)
२.    शासकीयरसरकारको स्वरुप (अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रित)
३.    सरकारका अंगहरु र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था (शक्ती पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण)
४.    निर्वाचनरप्रतिनिधित्व प्रणाली (बहुमतीय, समानुपातिक, मिश्रित)
५.    राजनैतिक दलहरु वा दलीय प्रणाली (निर्दलीय, एक दलीय, दुई दलीय, र बहु दलीय)

१. राज्यको स्वरुप
कुनै पनि मुलुकमा सार्वभौमसत्ता (कानुन बनाउने अधिकार) को प्रयोग भौगोलिक रुपले कति तहमा विभाजन गरी गरिएको छ भन्ने कुराले त्यस मुलुकको राज्यको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । राज्यका स्वरुपहरु खासगरी देहायका तीन प्रकारका हुने गर्दछन् :
क)    एकात्मक स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास केन्द्रले मात्र गर्ने)
ख)    संघात्मक स्वरुप (सार्वभौसत्ताको प्रयाोग दुईतहका सरकारहरुमा बाडफाँड गरेर गरिने)
ग)    महासंघीय स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास राज्यहरुले गर्ने, केन्द्र कम्जोर हुने)

क) एकात्मक राज्य
राज्य सञ्चालनको शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित रही मुलुकभरी एकमात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका (सरकार) द्धारा सबै भूभागमा समान रुपले लागू हुने कानुन तथा नियमहरुद्धारा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति ।
यसमा विकेन्द्रीकरणमार्फत केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतलाई स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहभागिता, सहजता र प्रभावकारीता हासिल गरिएको हुन्छ ।
विश्वका ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुलुकमा राज्यको एकात्मक ढाँचाकै अभ्यास हुँदै आएको छ ।

एकात्मक राज्यका सबल पक्ष
1.    नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक एकरुपता हुन्छ,
2.    राष्ट्रिय र स्थानीय शासनमा दोहोरोपना रहँदैन,
3.    सरकारका तहहरुबीचमा द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन,
4.    बढी एकता र स्थायित्व सम्भव हुन्छ,
5.    निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,
6.    यो कम खर्चिलोरमितव्ययी शासन पद्धति हो,
7.    यसमा दह्रो एवं प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ ।

एकात्मक ढाँचाका दूर्वल पक्ष
1.    नागरिक र सरकारका बीचमा ठूलो दूरी रहन्छ,
2.    स्थानीय सरोकार बारे सरकार बेखबर हुने डर हुन्छ,
3.    स्थानीय समस्याहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
4.    विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्न कठिन हुन्छ, 
5.    सबै नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
6.    निरंकुशताले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ,
7.    विकेन्द्रीकरण र नागरिक संलग्नता कम्जोर हुन्छ,
8.    सन्तुलित र समावेशी विकास गर्नमा व्यवधान हुन्छ ।

ख) संघात्मक राज्य
सार्वभौमसत्ताको दुई भन्दा बढी तहका सरकारहरुबीचमा आंशिक रुपले बाडफाड गरी अभ्यास गर्ने पद्धति
संघीयतामा केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई संविधानद्धारा नै संघ, राज्य (र स्थानीय निकाय)का बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।
त्यसैले संघीयता self rule र shared rule को समिश्रण हो ।
संघीयताका coming together (दुईभन्दा बढी सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य मिलेर नयाँ राज्य बनाउने) र holding together (एकात्मक राज्यले केन्द्रको शक्ति राज्य तह खडा गरी हस्तान्तरण गर्ने) गरी दुई तरिका हुन्छन् ।

स‍ंघीय व्यवस्थामा:
·         विभिन्न स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रान्तहरुको एक छाता संगठनका रुपमा संघ (केन्द्र) रहेको हुन्छ जसको कार्यक्षेत्र देशव्यापी हुन्छ र जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
·         स्पष्ट भौगोलिक सीमाना र स्पष्ट परिभाषित कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न प्रदेश वा प्रान्तहरु हुन्छन् ।
·         स्वशासन हुन्छ जसलाई संघ वा प्रदेश कसैले पनि एकपक्षिय रुपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । तथापि कतिपय मामिलामा साझेदारी र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
·         संघ र प्रान्तको शक्ति, काम, अधिकार र जिम्मेवारी संविधानमै प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

संघीयताका प्रकार
१. केन्द्रमुखी संघीयता (Centripetal Federalism)
२. केन्द्रबीमुख संघीयता (Centrifugal Federalism)
३. महासंघ (Confederation)
४. दोहोरो संघीयता (Dual/Two Tier Federalism)
५. सहकारी संघीयता (Co-operative Federalism)
६. अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता (Symmetric Federalism)
७. अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता (Asymmetric Federalism)

संघीय राज्य गठनका आधारहरु
१. पहिचानको आधारः
·         जातिय/समुदायगत,
·         भाषिक, सांस्कृतिक,
·         भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता,
·         ऐतिहासिक निरन्तरता
२. सामर्थ्यको आधारः
·         आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य,
·         पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना,
·         प्राकृतिक साधन स्रोताको उपलब्धता, र
·         प्रशासनिक सुगमता

संघीयताका सवल पक्ष
1.    सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याँउछ,
2.    शासकीय पद्धतिमा सहभागिताको अवसर बढाउँछ,
3.    बहुमतीय अधिपत्यलाई केही हदसम्म कम गर्छ,
4.    समाजिक सांस्कृति समस्या सम्बोधन गरी राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ,
5.    समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउँछ,
6.    सामूहिक र साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रोत्साहन गर्छ,
7.    स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको उपयोगको आधार प्रदान गर्छ,
8.    राज्यबीचको प्रतिस्पर्धाले विकास र प्रगतिलाई प्रोत्साहित गर्छ,
9.    राज्य प्रणालीमा सबैको स्वामित्व र सामाजिक सहभाव विकास हुन्छ,
10.  विविधता व्यवस्थापनद्धारा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुद् बनाउँछ,
11.  सामाजिक द्धन्द्धको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

संघीयताका दूर्वल पक्ष
1.    सरकारका तहहरुबीच काममा दोहोरोपना आउछ,
2.    राज्यहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असमानता बढ्न सक्छ,
3.    Over Government लाई प्रश्रय दिन्छ,
4.    खर्चिलो शासन प्रणाली, गरिब मुलुकहरुले धान्न गाह्रो हुन्छ,
5.    राज्य तथा स्थानीय तहमा Local Elites को Capture बढ्न सक्छ,
6.    शासन प्रणालीको सामाजिक लागतलाई बढाउँछ,
7.    समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ,
8.    प्राकृतिक स्रोतको बाडफाडमा विवाद् सिर्जना हुन सक्छ (भारतको कावेरी पानी विवाद्),
9.    स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको नाममा विखण्डनले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

संघीयतामा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
·         राष्टिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न ।
·         राज्यको संख्या मुलुकको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्नगरी निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
·         प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, अन्य राज्यहरुसंगको कनेक्टिभिटी र सामाजिक साँस्कृतिक अविच्छिन्नतालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
·         सामाजिक समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
·         द्धन्द्धलाई निरुत्साहन र साँस्कृतिक सहिष्णुता र सहअस्थित्वको प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ ।
·         संघीयता भित्र विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
·         केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी संविधानमै स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
·         अन्तरतह द्धन्द्ध तथा विवाद् समाधानका संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
·         शक्ति र अधिकारमा यिअब िभष्तिभ अबउतगचभ हुन नदिन विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ ।
·         केन्द्रीय सरकारले स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको हिसावले कम्जोर राज्यहरुलाई विशेष सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ ।


ग) महासंघीय स्वरुप
पूर्ण रुपले स्वायत्त र स्वतन्त्र राज्यहरु एक साझा उपरी संरचनामा एकतावद्ध भई त्यस्तो संरचनामार्फत शासित हुने पद्धति ।
यस्ता राज्यहरु कुनै संन्धि वा राजनैतिक सम्झौताका आधारमा महसंघमा आवद्ध भएका हुन्छन् र एउटा साझा संविधान मान्न तयार हुन्छन् ।
महासंघ मातहतका राज्यहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुन्छन् र महासंघले तिनले आपसी सम्झौताद्धारा दिएको अधिकारको मात्र अभ्यास गर्छ ।
अहिले पूर्ण रुपमा महासंघीय स्वरुपका राज्यहरु अभ्यासमा रहेका पाइँदैनन् । सुरुका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र बेल्जियम महासंघीय स्वरुपका उदाहरुणहरु हुन् । अहिलेको युरोपियन युनियनलाई महासंघको आधुनिक स्वरुपका रुपमा लिने गरिन्छ  । सबै बिशेषता नमिले पनि स्वीट्जरल्याण्डलाई स्वीस् महासंघ भनिन्छ ।

महासंघीय स्वरुपका सबल पक्ष
1.    सबै राज्यहरु अधिकार सम्पन्न र पूर्ण रुपले स्वायत्त हुने ।
2.    धेरै राज्यहरुको सामूहिक प्रयत्नबाट साझा आर्थिक सामाजिक हित प्रवद्र्धनका गर्न सकिने ।
3.    विभिन्न खाले कठिन चुनौतीहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट सहज रुपले सामना गर्न सकिने ।
4.    अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध तथा मञ्चहरुमा एकतावद्ध प्रयत्नबाट सबै सदस्य राज्यहरुले अधिकतम लाभ लिन सक्ने ।
महासंघीय स्वरुपका दूर्वल पक्ष
1.    शक्तिशाली केन्द्रिय कार्यकारीको अभावमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिरक्षा र राजस्व संकलन जस्ता कार्य गर्नमा केन्द्रिय सरकार सक्षम नहुने ।
2.    राजनैतिक प्रणालीमा एकरुपता तथा समान कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुने ।
3.    महासंघ स्तरको निर्णय निर्माणमा सबै राज्यहरुको सहमति आवश्यक पर्ने हुँदा निर्णय निर्माण कार्य सहज नहुने ।

२. शासकीय/सरकारको स्वरुप
कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कुन संस्थामा निहित भई कसरी भएको छ भन्ने कुराले कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारको स्वरुप मुलत देहाय अनुसारका तीन प्रकारका हुन्छन् ।
क) राष्टपतीय वा अध्यक्षात्मक स्वरुप (संयुक्त राज्य अमेरिका),
ख) प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय स्वरुप (वेलायत), र
ग) मिश्रित स्वरुप (फ्रान्स) ।

क) राष्ट्रपतीय सरकार
·         सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यकारिणी अंग बढी सबल हुन्छ ।
·         जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख दुवै हुन्छ ।
·         राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाको सदस्य पनि हुदैन र व्यवस्थापिका प्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदयी पनि हुदैन । ऊ सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
·         उसले आफुले चाहेका व्यक्तिलाई मन्त्रि बनाउन सक्छ तर त्यस्ता व्यक्ति व्यवस्थापिकाका सदस्य हुनु हुदैन ।
·         मन्त्रिहरु राष्ट्रपतिप्रतिका सल्लाहकारको भूमिकामा उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । व्यवस्थापिकाप्रति उनीहरुको सीधा उत्तरदायित्व हुदैन ।
·         संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी हटाएको खण्डमा बाहेक राष्ट्रपतिले पुरा अवधि कार्य गर्छन् । 
·         यसमा सरकारले संसदको वा संसदले सरकारको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हुदैन । त्यसैले यो पद्धतिमा राजनैतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।
·         यसमा शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणभन्दा बढी शक्ती पृथकीकरणको अभ्यास गरिएको हुन्छ । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्दछन् ।
·         तथापि राष्टतिले गरेका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु र अन्तर्राष्टिय सन्धीहरु माथिल्लो सदन (सिनेट) बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ ।
·         हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका अनुयायी मुलुकहरु गरेर जम्मा ५५ वटा मुलुकहरुमा राष्टपतीय सरकार अभ्यासमा छ ।
राष्ट्रपतीय सरकारका सवल पक्ष
1.    राजनैतिक स्थायित्व हुने । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले पुरै अवधि कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
2.    कार्यकारी प्रमुख विद्यायिकाको नियमित नियन्त्रणमा नरहने हुदा सरकारले चाहे जस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा व्यवधान सिर्जना हुदैन ।
3.    जनताले आपूmलाई शासन गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई अफैंले प्रत्यक्ष रुपमा छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
4.    शक्तिशाली कार्यकारीका कारण दह्रिलो र प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ जस्ले गर्दा निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
5.    कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपले उत्तरदायी हुन्छन् ।
6.    सेना, प्रहरी, नागरिक प्रशासन पूर्ण रुपले राष्ट्रपतिको मातहत रहने हुदा नियन्त्रणमा एकरुपता कायम हुन्छ ।
राष्ट्रपतीय सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    सरकारको स्थिरताका नाममा जवाफदेहितालाई वेवास्ता गरिन्छ ।
2.    त्यसैले निरंकुशता र अधिनायकवाद जन्मने सम्भावना रहन्छ ।
3.    सैन्य विद्रोह र संवैधानिक दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ ।
4.    राज्यका अंगहरु बढी स्वतन्त्र भई काम गर्ने र एकअर्काप्रति उत्तरदायी नहुने हुँदा उनीहरुबीच शक्ति संघर्ष बढ्न सक्छ ।
5.    कार्यपालीका र व्यवस्थापिका एकले अर्कालाई विघटन गर्न नसक्ने हुदा आपसमा सम्वादहिनता सिर्जना हुन सक्छ ।
6.    कार्यकारी माथीको नियन्त्रण र सन्तुलनको कम्जोर अवस्थाले कार्यकारीद्धारा नागरिक हकको हनन् हुन सक्ने हुन्छ ।
7.    सहज नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाई हुन सक्छ ।

ख) संसदीय सरकार
·         राज्यका अन्य अंगको तुलनामा व्यवस्थापिकाको प्रधानता रहने प्रणाली ।
·         राष्ट प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख अलग अलग व्यक्ति हुन्छन् ।
·         संसदको सदस्य रहेको र संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको वा संसदबाट निर्वाचित व्यक्ति सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) का रुपमा रहन्छ ।
·         प्रधानमन्त्रीले सामान्यतया संसदमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट आप्mनो मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्रि भए निश्चित अवधिभित्र संसदको सदस्य वनिसक्नु पर्ने नियम हुन्छ ।
·         कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ ।
·         राज्य प्रमुखका रुपमा भने अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्टपति वा राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजा रहने गर्छन् ।
·         मन्त्रिपरिषद्ले राज्य प्रमुखका नाममा निर्णय गर्ने गर्दछ र त्यस्ता निर्णयले राज्य प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्र वैद्यानिकता प्राप्त गर्दछन् ।
·         यद्यपि राज्य प्रमुख नाममात्रको आलंकारिक हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
·         मन्त्रिहरु प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सामुहिक रुपमा व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
·         संसदीय व्यवस्थामा संसदमा कडा दलीय अनुशासन र ह्वीप प्रणाली रहने गर्छ । र, सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था हुन्छ ।
·         यसमा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । यिनीहरु एकले अर्कोलाई विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ ।
·         हाल विश्वमा वेलायत र उसका अनुयायी करिव ६६ वटा मुलुकहरुमा पूर्ण रुपको संसदीय सरकारको अभ्यास हुदै आएको छ ।

संसदीय सरकारका गुणहरु
1.    संसदीय व्यवस्थामा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका कारण शासनमा निरंकुशताको सम्भावना रहँदैन ।
2.    सरकारले जनताको हित विपरित कार्य गरेको वा प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको विघटन गरी अर्को सरकार गठन गर्न सकिने सम्भवना हुन्छ । जस्ले गर्दा एकपटक निर्वाचित भयो भन्दैमा पुरा अवधि खराव सरकारलाई स्वीकारेर बस्नु पदैन । 
3.    त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संसदले असहयोग गरेको अवस्थामा जनताको ताजा जनादेश लिएर अघि बढ्न निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था हुन्छ । 
4.    व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण राख्ने हुनाले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सम्भव हुन्छ ।
5.    जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष रहने व्यवस्थाले सरकारका खराव कामको सदनमा आलोचना र विरोध हुने गर्छ ।
संसदीय सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच वास्तवमा शक्तिको पृथकीकरण नहुने ।
2.    सरकार सधैभरी राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने ।
3.    सरकार प्रमुखबाट संसद र संसदबाट सरकार निरन्तर प्रभावित हुने ।
4.    कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरुको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरताको बढी हुने ।
5.    गठबन्धन सरकारको संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा सहमतीका नाउँमा कुनै पनि दलले आप्mनो नीति, योजना र कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागु गर्न नसक्ने,
6.    दलहरुका बीचमा सत्ता लुलुप्तताका कारण आन्तरिक विभाजन, फुट र द्धन्द्ध बढेर जाने ।
7.    सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकुल ठानेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा गएर यो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने ।
8.    सिटसंख्याका आधारमा वहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुने ।
9.    संसदमा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरुप दलहरुबीच अस्वस्थ र गैर राजनैतिक क्रियाकलप हुन सक्ने ।

ग) मिश्रित सरकार
·         कार्यकारी अधिकारलाई राष्टप्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने प्रणालीलाई मिश्रित प्रणाली भनिन्छ ।
·         यसमा सामान्यतया जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति र संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहन्छन् ।
·         राष्ट प्रमुखको र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन अलग अलग हुन्छ ।
·         राष्टप्रमुखको चयन र पदमुक्तिमा महाअभियोगबाहेक संसदको कुनै भूमिका रहन्न । 
·         सरकार प्रमुखलाई हटाउने सम्बन्धमा भने कुनै मुलुकमा राष्टप्रमुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको हुन्छ (पेरु, रुस, जर्जिया) भने कतै व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ (फ्रान्स, पोर्चुगल, रोमानिया)
·         प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने भएकोले राष्टपतिको पद प्रधानमन्त्रीको भन्दा स्वभाविक रुपमै बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
·         राष्ट प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाको विघटन गर्न सक्ने, व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक उपर भिटो प्रयोग गर्न सक्ने र व्यवस्थापिकामा कसैको वहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सक्ने जस्ता अधिकारहरु दिइएको हुन्छ ।
·         यस प्रकारको प्रणालीलाई अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली (Semi-Presidential) पनि भनिन्छ ।
·         हाल विश्वमा फ्रान्स, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, रुस लगायतका ४१ वटा मुलुकहरुमा मिश्रित प्रणाली अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।
मिश्रित सरकारका सवल पक्ष
1.    सरकार प्रमुख र राष्ट प्रमुखका बीचमा शक्तिको बाडफाड हुदा यी दुई पदहरुबीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुने ।
2.    अध्यक्षात्मकमा जस्तो सबै अधिकार राष्ट प्रमुखमा हुदा निरंकुशता जन्मने डर रहदैन भने संसदीयमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले आपूm अनुकुल संसद भंग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
3.    कार्यकारीणीको व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व पनि कायम हुन्छ भने राष्टपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुदा उस्ले संसदप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायि नभई स्थायी रुपमा कार्य गर्न सक्छ ।
4.    व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट प्रमुखले भिटो प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकालाई जनहित विपरितका कानुन बनाउनमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मिश्रित सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    यसमा कुनै एकैकिसिमको पद्धति नभई मुलुकहरुपिच्छे फरक फर अभ्यास रहेको पाइन्छ ।
2.    राष्ट प्रमुखको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा शक्ति संघर्ष चर्कन सक्छ ।
3.    सरकार संचालनमा सहजता कायम हुन गह्रो हुन्छ ।
4.    राष्ट प्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा व्यक्तित्वको टकराव हुन सक्छ ।
5.    सहकार्य र संयुक्त सरकारको संस्कृति बिना यो प्रणाली चल्न सक्दैन ।
6.    अस्पष्टता भएका विषयहरुमा कुन अधिकार कस्ले अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा द्धिविधा सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ ।

३. प्रतिनिधित्व/निर्वाचन प्रणाली
शासनको राजनैतिक संरचनाको संचालन प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्दछ । यसका लागि ती संरचनाहरुमा संलग्न पात्रहरु जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि वा त्यस्ता प्रतिनिधिले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु मात्र रहने गर्दछन् । प्रतिनिधित्व प्रणाली वा निर्वाचन प्रणाली मुलतः देहायका तीन किसिमका हुने गर्दछन् ः
            क) बहुमतीय प्रणाली
            ख) समानुपातिक प्रणाली
            ग) मिश्रित प्रणाली


क) बहुमतीय प्रणाली
मतदानमा वहुमत प्राप्त गर्ने उमेदवार वा दल निर्वाचित घोषित हुने पद्धति नै बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणाली हो ।
बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First Past the Post, FPTP) विधि सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रचलित विधि हो ।
यसमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुमध्ये एकजना बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित भई त्यस क्षेत्रका सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ ।
बहुमतीय प्रणालीमा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने र सबै वर्ग समूहको समावेशीकरण र सहभागिताको सुनिश्चित गर्न नसकिने हुन्छ ।


ख)    समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
सम्पूर्ण मुलुकलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र र सम्पूर्ण जनसंख्यालाई शतप्रतिशत मानी त्यसमा जुन वर्ग, समुदाय, हित वा स्वार्थ समूह जे जति प्रतिशत छ त्यसैको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनु समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।
बहुमतीय पद्धतिले दलहरुबीचको राष्टिय मतको हिस्सेदारी र तिनले व्यवस्थापिका संसद्मा प्राप्त गरेको सिट बीचमा तालमेल गराउदैन, जसको उपचार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिले दिन्छ ।
यसमा प्रतिनिधित्व पनि दलले राष्टियस्तरमा प्राप्त मत प्रतिशतकै आधारमा निर्धारण हुन्छ । जसले गर्दा सवै दलले सहभागि हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
अत शासकीय पद्धतिमा समाजमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधत्व हुन सकोस भनी सिंगो राष्टलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरुद्धारा प्रस्तुत गरिएको बहुसदस्यीय उमेदवारहरुको सूचिबाट निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशतका आधारमा उमेदवारहरु छनौट गरिने प्रक्रियालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व  प्रणाली भनिन्छ ।
यसमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक दुबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने अपेक्ष गरिएको हुन्छ । अनावश्यक मत खेर जाने समस्या रहन्न ।
हाल विश्वका ७२ मुलुकहरुमा यस प्रणालीको अवलम्बन भएको पाइन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तरिका
१.  सूचि समानुपातिक प्रतिनिधित्व (List PR)
हरेक दलले आफ्नो उमेदवारहरुको सूचि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउछन् । मतदाताले दललाई मत हाल्छन् र दलहरुले उनीहरुले सम्पूर्ण मतमा हिस्सेदारीका आधारमा सिट पाउछन् । सूचि दुई प्रकारका हुन्छन् ।
(क) खुला सूचि प्रणालीमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत अनुरुपको सिट संख्यामा उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सूचिमा परेका उमेदवारहरुलाई सूचिको रोलक्रम ख्याल नगरी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । यद्यपि समावेशीकरणलाई भने ध्यान दिनुपर्छ ।
(ख) बन्द सूचि प्रणालीमा दलहरुले निर्वाचन आयोगमा उमेदवारको सूचि पेश गरी सकेपछि उसले जति सिट प्राप्त गर्दछ सोही अनुसारका व्यक्ति सूचिको रोल क्रम अनुसार नै निर्वाचन आयोग स्वयंले विजयी घोषणा गर्ने गर्दछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका तरिका
२.  एकल संक्रमणीय मत (STV)
यस विधिमा वहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ र मतपत्रमा मतदाताले आप्mनो एकल मत प्रदान गर्न प्राथकिताक्रम अनुसार उमेदवारहरुको चबलपष्लन गर्छन् । प्रायगरी मतदातालाई प्राथमिकता क्रम तोक्ने कुरा स्वेच्छिक हुन्छ । उनीहरुले एकजनालाई मात्र पनि रोज्न सक्छन् । र, मत गणना गर्दा पहिलो छनौटको उमेदवारले विजयी हुन आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो वा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त हुन नसकी बाहिरियो भने उसको मत मतदाताको दोस्रो छनौटको उमेदवारमा हस्तान्तरण हुन्छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदाताले दलको सट्टा उमेदवारलाई नै मत दिन पाउने विधि हो । 
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवल पक्ष
1.    खसेको मत र प्राप्त सिट संख्यासँग तादम्य हुन्छ जसले बहुमतीय पद्धतिको unfair result दिने कमजोरीको उपचार दिन्छ ।
2.    ठुला दलले बोनस सिट पाउने पद्धतिको अन्त्य हुन्छ । व्यवस्थापिका संसद मा साना दलको आवजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
3.    एकैखाले मान्यता र दर्शन बोक्ने दलहरुबीच एकता हुन सक्छ ।
4.    नगन्य मत मात्र खेर जान्छ ।
5.    अल्पमतका दलहरुको प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ ।
6.    राजनैतिक दलहरु आप्mनो पकड भएको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि प्रचारप्रसार गर्न प्रेरित हुन्छन् ।
7.    क्षेत्रीयताको खतार कम हुन्छ ।
8.    दलहरु र Interest group हरु बीचको power sharing बढी स्पष्ट हुन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दूर्वल पक्ष
1.    Coalition government ले विद्यायिकी व्यवधान सिर्जना गरी coherent policies निर्माण गर्नमा कठिनाइ हुन सक्छ ।
2.    राजनैतिक दलहरुमा खण्डीकरण हुन सक्छ । साना दलहरुले सत्ता साझेदारीमा महत्वपूण हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
3.    अतिवादी (दक्षिणपन्थी वा बामपन्थी) दलका लागि platform प्राप्त हुन्छ ।
4.    नीति तथा उद्देश्यमा common ground नभएका  दलहरुको coalition सरकार बन्दा राम्ररी कार्य गर्न कठिन हुन्छ ।
5.    साना दलहरुले असमानुपातिक किसिमले बढी शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ ।
6.    मतदाताले कुनै दललाई शक्तिच्युत गरेर वा व्यक्तिलाई पदबाट फिर्ता बोलाएर उत्तरदायित्व कायम गराउन सक्दैनन ।
7.    निर्वाचित व्यक्ति मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी हुदैन ।
8.    मतदातालाई बुभ्mन तथा निर्वाचन प्रशासकलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।
३. मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली
प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुबैका सवल तथा दूर्वल पक्षहरु रहेका हुन्छन् । दुवैका सवल पक्षहरुको उपयोग गर्दै दुर्वल पक्षहरुबाट बच्नका लागि दुवै प्रणालीको समिश्रण गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।
बहुमतीय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व दुबैका सकारात्मक चरित्रको समिश्रणको प्रयत्न स्वरुप यसमा दुईखाले निर्वाचन पद्धतिको एकसाथ प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालमा पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष (बहुमतीय) प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाको प्रयोग गरियो ।
हाल नयाँ संविधानको मस्यौदामा संघीय संसदको निर्वाचन कुल संख्याध्ये ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधितव प्रणालीबाट गर्ने गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको शासनको राजनैतिक संरचना
राज्यको स्वरुपः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यद्यपि नयाँ संविधान निर्माण भई संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा एकात्मक स्वरुपकै अभ्यास भइरहेको ।
सरकारको स्वरुपः संसदीय सरकार । बहुमतबाट निर्वाचित संसदको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्ने । तर संसदीय सरकारको मान्यता विपरित संसदमा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा हुने । राष्टपति नाममात्रको राज्य प्रमुख हुने ।
शक्तिको बाडफाँडः शक्ति र अधिकारको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विभाजन भई सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरप पारस्परिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा कार्य गर्ने पद्धति रहेको ।
राजनैतिक दल र निर्वाचन प्रणालीः बहुदलीय शासन व्यवस्थाको मान्यता अनुरुप राजनैतिक दलहरुबीच स्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धाद्धारा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रणाली । समावेशी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास ।
नेपालको शासनको राजनैतिक संरचना
राजनैतिक संरचनाको प्रमुख अंगका रुपमाः
·         राष्टपति तथा उपराष्टपति,
·         प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्,
·         व्यवस्थापिका संसद र संसदीय समितिहरु,
·         स्थानीय सरकारका रुपमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरु, र
·         निर्वाचन आयोगमा दर्ताभएका विभिन्न राजनैतिक दलहरु तथा तिनका विभिन्न भातृ संगठनहरु ।
नेपालको राजनैतिक संरचनाका समस्याहरु
·         राष्ट प्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका विषमा पटक पटक विवाद सिर्जना हुने गरेको ।
·         व्यवस्थापिका र न्यायपालकिका बीचमा एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गरेको । दुवै संरचना आआप्mनो क्षेत्राधिकारमा सीमित रही पारस्परिक सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको सिद्दान्त अनुरुप चल्न नसकेको ।
·         शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न सक्ने, संसदको सदस्य मात्र मन्त्री हुन पाउने, प्रधानमन्त्रीले आप्mनो इच्छा अनुसार मन्त्री राख्न र हटाउन सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु नरहेको ।
·         मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा थुप्रै कम्जोरी र विकृतिहरु देखा परेका ।
·         स्थानीय नियकायहरु लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय शासन प्रणाली कम्जोर भएको ।
·         राजनैतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अवस्था कम्जोर रहेको ।
·         दलहरुका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भएको ।

शासनको प्रशासनिक संरचना
शासनको राजनैतिक संरचनाले निर्माण गरेका सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने संस्था तथा संयन्त्रहरुको समष्टि नै शासनको प्रशासनिक संरचना हो ।
यसभित्र खासगरी कार्यपालिका तथा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरु पर्दछन् ।
पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वायत्त सरकारको अंगका रुपमा रहने न्यायपालिका, विभिन्न संवैधानिक अंगहरु, आयोग तथा समितिहरु र विभिन्न सुरुक्षा निकायहरु पनि शासनको प्रशासनिक संरचनाभित्रै पर्दछन् ।

प्रशासनिक संरचनाका सिद्धान्तहरु
१. आदेशको सृंखला (Chain of command): व्यक्ति वा समुहले कस्को आदेश मान्ने र कसलाई प्रतिवेदन गर्ने ।
२. नियन्त्रणको दायरा (Span of Control) : एक जना सुपरीवेक्षकले कति जना सहायकलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. केन्द्रीकरण (Centralization): निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ रहने ।
४. विशिष्टिकरण (Specialization): क्रियाकलापहरुलाई विशिष्टताका आधारमा कति पदहरुमा विभाजन गर्ने ।
५. औपचारिकीकरण (Formalization) कर्मचारी तथा प्रवन्धकलाई निर्देशित गर्ने कति ऐन नियम हुने ।
६. विभागीयकरण (Departmentalization): समान क्रियाकलाप र प्रकृतिका पदहरुलाई समुहिकीकरण गरी एक विभाग वा इकाई बनाउने ।

प्रशासनिक संरचना निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
१. गैर खष्डिकरण (Non-fragmentation): एउटा सिंगो काम सम्भव भएसम्म एउटै ईकाईलाई दिने
२. गैर दोहोरोपना (Non-overlap): एकै अवस्थामा एकैखाले कार्य गर्न दुई निकायलाई उस्तै अधिकार दिइनु हुन्छ ।
३. नियन्त्रणको दायरा (Span of Control): कामहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने किसिमका संगठनात्मक आकारमा समुहिकरण गर्नु पर्छ ।
४. समरुपता (Homogeneity): एउटै प्रशासनिक इकाईले धेरै कार्य गर्नु हुन्न । 
शासनको प्रशासनिक संरचनाका अंगहरु
1.    राष्टपति तथा उपराष्टपतिको कार्यालय
2.    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
3.    विषयगत मन्त्रलयहरु,
4.    तीनै तहका अदालतहरु,
5.    संवैधानिक निकायहरु,
6.    सुरक्षा निकायहरु,
7.    विभिन्न आयोग तथा समितिहरु,
8.    मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु,
9.    क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला तथा इलाका कार्यालयहरु ।
नेपालको शासनको प्रशासनिक संरचना
·         प्रशासनिक क्षेत्रका रुपमा एउटा संघ, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय निकायहरु
·         राष्टपति तथा उपराष्टपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालय ।
·         तीन तहका अदालतहरु (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च) ।
·         विभिन्न संवैधानिक निकायहरु ।
·         २७ वटा मन्त्रालयहरु र ती मातहतका विभागहरु ।
·         विभिन्न सुरक्षा नियकाय र ती मातहतका संगठनहरु ।
·         विभिन्न आयोग, समिति, र वोर्डहरु ।
·         अञ्चल, जिल्ला र इलाकास्तरीय कार्यालयहरु ।

नेपालको प्रशासनिक संरचनाका समस्याहरु
·         कामको बोझ र सांगठनिक संरचनाबीच तादम्यता कायम गर्न नसकिएको ।
·         प्रशासनिक संरचनाहरुबीचमा कार्यगत दोहोरोपना व्यप्त रहेको ।
·         पर्याप्त business दिन नसकिएका क्षेत्रीय कार्यालय जस्ता संरचनाहरु पनि अस्थित्वमा रहिरहँदा सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको ।
·         प्रशासनिका संरचनालाई समय सापेक्ष सुधार गरी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन नसकिएको ।
·         संरचनाहरुबीचमा पारस्परिक सञ्चार र समन्वयको अवस्था कम्जोर रहेको ।
·         परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार संगठनहरुको पुनर्संरचना र सुधार गर्न नसकिएको ।
नमुना प्रश्नहरु
१.    शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनकि संरचना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको सन्दर्भमा उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस् । (१०)

२.    नेपालको शासनका राजनैतिक संरचनाहरुमा रहेका कमजोरीहरु औंल्याउँदै तिनमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् । (५+५ = १०)

३.    नेपालको प्रशासनिक संरचनाहरुमा रहेका समस्याहरु केलाउँदै तिनमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ठोस सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् । (५+५=१०)


 

कस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त ? प्रेमराज सिलवाल

कस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त ?
प्रेमराज सिलवाल


लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राणजस्तै मानिएको निर्वाचन सम्बन्धमा विश्वमा विभिन्न विधि र मोडेल पाइन्छन् ।  सन् १८१९ मा बेलायतका स्कुले शिक्षक थोमस वीइट हिलले निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधित्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थिए ।  फ्रान्समा दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्वाचन प्रणालीको बहस भएको थियो ।  दार्शनिक जे.एस. मिलले समानुपातिक प्रणालीको समर्थन गर्दै प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको अर्काे नाम भनेका थिए ।  स्वीट्जरल्यान्डलाई विश्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।  त्यहाँ स्थानीय तहदेखि नै समानुपातिक प्रणालीलाई सफलतापूर्वक लागू गरिएका छन् ।  विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाएको जस्तै नेपालमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै मोडेलको निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन २७५ सदस्य हुने र १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।  संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो निर्वाचनको मितिसमेत सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीले निश्चित प्रतिशतको आधारमा राज्य प्रणालीमा निर्वाचन र संविधान कानुनको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दिने काम गर्छ ।  यसले जनताको मतको आधारमा शासनमा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, भूगोलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गर्छ ।  यसमा पनि पार्टी लिस्ट (पिआर) तथा सिङ्गल ट्रान्सफरेवल भोट (एसटिभी) हुन्छन् ।  
संसारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट शासनमा प्रतिनिधित्व गराउने मुलुकको सङ्ख्या बढी रहेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले कार्यकारी अधिकार पाएका देखिन्छन् ।  पूर्ण सङ्घीय शासन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् भने सङ्घीय गणतन्त्र भारतको ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमत ल्याउने दलको नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  प्रत्यक्ष अर्थात् एफपिटीपि प्रणालीले शासकलाई जनताप्रति सिधै उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ भने समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधि व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् ।  समानुपातिक प्रणाली अपनाएका अधिकांश देशमा कुनै न कुनै प्रकारले थ्रेसहोल्ड राख्ने गरेको देखिन्छ ।  समानुपातिकमा पनि खुल्ला सूची र बन्द सूचीका विधि हुन्छन् ।  एसटिभीमा उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकता भन्दै मतदाताले प्राथमिकता तोक्ने गर्छन् ।  प्राथमिकतामा कम छनोटमा पर्नेको मत अर्काेलाई हस्तारण गरिने भएकोले यसमा कसैको भोट खेर नजाने भए पनि खर्चिलो, झन्झिटिलो र मतदातालाई अलमलमा पार्ने दुर्गुण रहने गरेका छन् ।  
विश्वमा समानुपातिकसहितको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका ९४ मुलुकमध्ये ८५ देशले पार्टी लिस्टबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको छनोट गर्दै आएका छन् ।  पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा शक्तिशाली, ठूला दलले पैसा र शक्तिको बलमा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भएकोले यसका दुर्गण हटाएर सबैको शासनमा प्रतिनिधित्व बनाई जनताको अपनत्व वृद्धि गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा आएको हो ।  प्रत्यक्षमा कहिलेकाहीँ थोरै प्रतिशत मत ल्याएर पनि धेरै सिट जित्ने सम्भावना हुँदै आएको छ ।  जस्तो सन् २००५ मा बेलायतमा भएको निर्वाचनमा लेवर पार्टीले २१.६० प्रतिशत मत ल्याएर पनि वैधानिक रूपले सत्तामा बहुमत ल्याएको थियो ।  यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई मिलाएर निर्वाचन गर्ने मुलुकको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।  समानुपातिकमा पनि कतै अत्यधिक थ्रेसहोल्ड राखेर साना दलको प्रतिनिधित्व सखाप पार्ने गरिएको देखिन्छ भने कतै थ्रेसहोल्ड नै नराखेर एक सिटे दलको बथान संसद्मा पुगेका कारण सधैँ बहुमतको खेल हुने र सबैभन्दा कम जनमत पाउने दलको शासनमा बढी मोलमोलाइ बन्ने गरको देखिन्छ ।
सन् २००२ मा टर्कीमा समानुपातिक प्रावधानअन्तर्गत १० प्रतिशत थे्रसहोल्ड राखिएको कारण ४६ प्रतिशत मतको कुनै अर्थ नभई प्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको थियो ।  उता सन् २०१५ मा बेलायतमा भएको निर्वाचनमा नेशनललिस्ट पार्टीले संसद्मा ५६ सिट जितेको थियो, जबकि देशभरमा उसको मतको प्रतिशत ४.७० रहेको थियो तर युके इण्डिपेन्डेन्ट पार्टीले देशभर कुल १२.६० प्रतिशत मत ल्याएर पनि जम्मा एक सिट मात्र जित्न सफल भएको थियो ।  यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका यस्ता खतरा रहन्छन् र समानुपातिकमा ज्यादा थ्रेसहोल्ड थोपर्दा पनि टर्कीको जस्तो अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा शासनमा जनताको सही प्रतिनिधित्व बन्न नगएका कारण जनताको अपनत्व नहुने र राजनीतिक द्वन्द्व चर्कने सम्भावना हुन्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै कारण बेलायतमा सन् १९४५ देखि सन् २०१२ सम्म एकै दलले बहुमत ल्याउँदै आएको थियो ।  
समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दै आएको जर्मनीले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेको छ ।  टर्कीले १० प्रतिशत, नेदरल्यान्डले ०.६७, इजरायलमा सन् १९९२ अघि एक प्रतिशत, सन् २००४ सम्म १.५ प्रतिशत र सन् २००६ बाट दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कामय गरेकोमा सन् २०१४ बाट फेरि ३.२५ प्रतिशत बनाएको थियो ।  समानुपातिकमा पनि फिनल्यान्डमा खुला पार्टी सूची, स्वीडेनमा खुला सूची, इजराइयलमा राष्ट्रिय बन्द सूची, ब्राजिलमा खुला सूची, नेपालमा प्यारालल भोटिङ सिष्टम, दक्षिण अफ्रिकामा बन्द सूची र युरोपका अधिकांश देशमा खुला सूचीको समानुपातिक विधि अपनाइएको पाइन्छ ।  खुला सूचीको विधिमा प्रत्येक दलको निश्चित छनोटका आधारमा उम्मेदवारको छनोट गरी त्यसलाई निश्चित क्रम मिलाएर सम्भावित सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइन्छ ।  त्यसरी बुझाइएको सूचीबाट पहिलो नम्बरमा प्राथमिकता पाउने उम्मेदवार दलले ल्याएको भोटको आधारमा छनोट गरिन्छ ।  यसमा कुन दलको कति जना निर्वाचित गर्ने हो, त्यसको पनि प्राथमिकता मतदाताले तोक्ने गरेको देखिन्छ ।  कतिपय अवस्थामा यस्तो विधिबाट मतदातालाई केही अप्ठ्यारो र मतदानमा समय लाग्ने पनि गरेको छ ।  ठूला भूभाग भएका ठाउँमा विजयी र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दुवैले जनताको प्रतिधित्व गर्ने व्यवस्था पनि पाइन्छ ।  जर्मनीमा पनि कतिपय स्थानमा यस प्रकारको विधिबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छन् ।  सन् १९९० मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा यस प्रकारको प्रणाली लागू गरिएको थियो ।  
यसरी विश्वको अनुभवको आधारमा हेर्दा बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र राखिएकोले थोरै प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि एउटै दलले धेरै सिट जित्न सकेको, लामो समय एउटै दलले शासन गरेको देखिन्छ ।  बेलायतमा समानुपातिक प्रणालीमा एक÷दुई सिटका दलको मोलमोलाइले सधैँ सत्ता धर्मराउने जस्ता कुरा देखिन्न ।  उता टर्कीमा जस्तो १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण ४६ प्रतिशतले कुनै प्रतिनिधि पाउनै सकेनन् ।  यस्तो ज्यादा प्रतिशतको समानुपातिकले सही अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन नसकी राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व बढ्न जाने अवस्था पनि हुन्छ भने अर्काे महŒवपूर्ण कुरा भनेको शासनमा जनताले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र सरकारका कार्यक्रमले प्रभावकारीता ल्याउन सक्दैन ।  यस्तो दुवै खालको खतराबाट मुक्त हुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त नै देखिन्छ ।  अत्यधिक थ्रेसहोल्ड राख्ने र थ्रेसहोल्ड नै नराख्ने दुवै निर्वाचन प्रणाली राम्रो मान्न सकिन्न ।  त्यस अर्थमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्डसँगै जर्मनीले अपनाएको जस्तो समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष तर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नैपर्ने विधि अपनाउन सके शासनमा जनताको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित बन्ने, शासन पनि स्थिर बन्ने र बढी सहभागितामूलक समावेशी प्रजातन्त्रको मान्यताअनुसार शासन सञ्चालन हुन सक्ने हुनाले विश्वको निर्वाचनको प्रणालीमा भएको अनुभवको आकारमा गणतान्त्रिक नेपालमा पनि आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्छ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/८

| समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यसको गणना विधि र नेपाल

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यसको गणना विधि र नेपाल
- पत्रपत्रिकाबाट
13-17 minutes

प्रतिनिधित्व प्रणालीको मुख्य सैदान्तिक अवधारणा नै Making Every Vote Count नै हो । यस्तो प्रतिनिधित्व बहुमतीय, समानुपातिक, समावेशी, आरक्षित र बिशेष प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व प्रणालीले खुल्ला प्रतिष्पर्धालार्इ आत्मसात गरेको हुनाले लोकप्रिय रहन्छ । प्रतिनिधित्व पहिलो निर्वाचित प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सार रूप हो ।

यस्तो प्रकारको प्रतिनिधित्व औपचारिक, सांकेतिक, विवरणात्मक र सारवान हुन्छ । मुलुकको शासन संचालन गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वमा दलिय प्रतिष्पर्धात्मक अभ्यास, बालिग मताधिकार र राजनीतिक बहुलवादमा आधारित रही आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्दछन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा जान्नुपर्दा यस अवधारणा लागु गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ती John Adams हुन । सन् १९७६ मा अमेरीकी क्रान्ती पछि त्याहाँको नयाँ सरकार गठनको समयमा "Thoughts on Government, Applicable to the Present State of the American Colonies" नामक जोन एडम्सको लेख प्रकाशित भएसंगै आएको अवधारणा हो । तर यसको व्यवहारिक प्रयोग फ्रेन्च राष्ट्रिय सम्मेलनमा दार्शनिक, संविधानविद निकोलसले सन् १७९३ फरवरीमा संविधानको मस्यौदासंगै नागरिक राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय समावेश गरेसंगै भएको पाइन्छ ।

पहिलो प्रयोगको रूपमा फ्रेन्च क्रान्तिका राजनीतिक नेता सेन्ट जस्टले क्रान्ति पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली निर्वाचनको प्रस्ताव राखेपछि यसको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मूलतस् सदर मतको हिस्सा र सोही बरावरको अनुपातमा विधायिकी स्थानमा रूपान्तरण हुने प्रणाली हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतको साथै सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशका सन्दर्भमा समेत हेर्ने गरिन्छ ।

यो निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलार्इ नभर्इ राजनीतिक दललार्इ गोप्य मतदान गर्दछन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा राज्यभित्र कुनै एक क्षेत्र वा मूलुकलार्इ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । यो प्रणाली नेपाल सहित विश्वका ८८ देशमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत राज्यको शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका महिला, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायलार्इ सहभागी गराउन यो प्रणाली उपयुक्त साधनको रूपमा मानिदै आएको छ ।

बिश्वका मुलुकका अभ्यासलार्इ हेर्दा अल्वानियामा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । त्यस्तै अर्मानियामा ५ प्रतिशत पार्टी र ७ प्रतिशत निर्वाचन ब्लकमा थ्रेसहोल्ड, अष्ट्रिया ४ प्रतिशत र बेल्जियममा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियामा भने सिनेटमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली रहेको छ । बोलिभियामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको साथै मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।

क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फिजी, किर्गिस्तान, लाट्भिया, पोल्याण्ड, सर्बिया, स्लोभाकियामा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको पाइन्छ । थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा विश्वको सबैं भन्दा धेरै भएको मुलुक टर्की हो, जहाँ १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।

यसरी हेर्दा विश्वका अधिकाशं देशहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सूचीमा आधारित र राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतमा निश्चित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा विश्वमा प्रचलनमा आएका विभिन्न पदतीहरू

१. पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली:
राजनीतिक दलले एकल सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दछन र कुल सदरमतको हिस्सामा राजनीतिक दलको प्राथमिकताको आधारमा निश्चित गणणा विधिबाट प्राप्त सीट संख्याको आधारमा सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । यसमा गणणा विधि Loosermore-Hanby index, Gallagher index, Saint lague index प्रयोग गरिन्छ । यस मध्ये बढी प्रचलनमा रहेको सीट निर्धारण विधि Modified Saint lague index नै हो ।

२. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली:
यो प्राथमिकतामा आधारित मत दिने प्रणाली हो । यसमा उम्मेदवारहरूको क्रमसंख्या निर्धारण गरीन्छ र कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू सूचीवाट हट्छन । निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलको पहिलो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बाँकी रहेपछि अर्को उम्मेदवारहरूमा सर्दै जान्छ र उम्मेदवारहरू सूची अनुसार निर्वाचित हुदै जान्छन । यसमा सीट निर्धारण विधि प्रयोग गरिन्छ ।

कोटा=(कुल मत)/(निर्वाचन सीट +१)+१

३. मिश्रित निर्वाचन मत प्रणाली:

मिश्रित प्रणालीमा समानुपातिक मत अनुसार निश्चित सीट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन गरिन्छ भने केहि सीट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागी छुट्याइन्छ । स्थान वितरण गर्दा बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको लागि मत दिइन्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत पार्टीले प्राप्त गरेको मत अनुसार सीट वितरण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं.२०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।

कोटा= कूल मत + १ /निर्वाचन सिट + १

४. सीमित मत प्रणाली:
कूल खसेको सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू बिजयी हुन्छन । स्थानीय तहका निर्वाचनमा यो प्रणाली सबैं भन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यसमा दुर्इ वा भन्दा वढी उम्मेदवारहरूलार्इ मतदाताले मत दिन्छन ।

५. प्राथमिकता गणना प्रणाली:
यो प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपयुक्त प्रणाली हो । यसमा मतदाताहरूले मतपत्रमा प्राथमिकता जनाएर मत दिन्छन । कुल मतको जम्मा जोडफल अनुसार बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलार्इ प्राथमिकताको आधारमा बिजयी घोषणा गरिन्छ ।

यस बाहेक समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मत पदती एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, बैकल्पिक मत प्रणाली, एकमुष्ठ मत प्रणाली, Reweighted range voting, Reweighted approval voting, Asset voting, Random ballot आदी प्रचलनमा रहेका छन् ।
ख) नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली

समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत विश्वका अधिकांश मूलुकले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली पनि लोकप्रिय र प्रसिद्व प्रणाली हो । सूचीमा आधारित प्रणालीमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा एकिकृत सूची पेश गर्दछन । छुट्टै समानुपातिक मतपत्रको आधारमा मतदाताले आफुलार्इ रूचाएको दलको चिन्हलार्इ मत दिन्छन । यसरी खसेको कुल सदर मतको हिस्साको आधारमा बिभिन्न प्रचलित गणणा विधि अनुसार सीट निर्धारण गरी दलीय सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् ।

यो प्रणाली खुल्ला, बन्द र स्वतन्त्र गरी ३ प्रकारको हुन्छ । खुल्ला सूचीमा विभिन्न राजनीतिक दलवाट सिफारिश उम्मेदवार र दलको नाम सिफारिश गरिन्छ र मतदाताले मत दिर्इ बिजयी बनाउदछन् । बन्द सूची प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी निर्वाचित हुन्छन । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू किटान गरिएको सीट संख्याको आधारमा राजनीतिक दलले नै सूची प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्दछन् । स्वतन्त्र सूची प्रणालीमा मतदाताले आफुलार्इ मन परेको दल वा उम्मेदवारलार्इ मत दिन पाउछन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा यस अघिका आवधिक निर्वाचनलार्इ हेर्दा नेपालमा मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत पार्टी सूची मत प्रणाली र बन्द सूची प्रणालीको व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । अहिले वि.सं.२०७४ को निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ११० रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभामा सम्वन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र उक्त सदस्य संख्यालार्इ आधार मानी कायम हुने सदस्य संख्यालार्इ साठी प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ । अर्थात प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन् ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा बाहेक ७ वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ३३० जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० गरी जम्मा ५५० जना देहाय बमोजिम उम्मेदवारहरू निर्वाचित प्रदेश सभा गठन हुनेछन् ।

क) प्रदेश १: प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ५३ गरी जम्मा ९३ जना
ख) प्रदेश २: प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी जम्मा १०७ जना
ग) प्रदेश ३: प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी जम्मा ११० जना
घ) प्रदेश ४: प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी जम्मा ६० जना
ङ) प्रदेश ५: प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी जम्मा ८७ जना
च) प्रदेश ६: प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १६ गरी जम्मा ४० जना
छ) प्रदेश ७: प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी जम्मा ५३ जना

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेश सभा ७ वटै गरी २२० जना छुट्टा छुट्टै रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । यसको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ७९ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको अन्तिम बन्दसूची निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसीर ३ गते सार्वजनिक गरीसकेको छ । यसै अनुसार समानुपातिक निर्वाचन तर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका राजनीतिक दलहरू मध्ये निर्वाचन आयोगले निर्धारित गणणा विधिको माध्ययमबाट निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी पेश भएका सूचीको आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार निर्वाचित गर्दछ ।

समानुपातिक मत गणणाको अन्तिम परिणाम पछि अन्तिम बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सीट समेत निर्धारण गरी राजनीतिक दललार्इ प्राथमिककरण सहित अन्तिम नामावली पेश गर्न लिखित अनुरोध गर्ने र प्राप्त भएपछि सोही सूचीको आधारमा निर्वाचित गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर कानूनतस् कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलको मत भने गणणा हुदैन । यसको भार थ्रेसहोल्ड पार गर्ने राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलार्इ नै १०० प्रतिशत मानी गणणा गरिन्छ । नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको पहिलो निर्वाचन प्रणाली २०७४ को निर्वाचन नै हो । वि.सं. २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सीट निर्धारण विधिमाModified Saint lague index बिधि प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सीट निर्धारण गर्दा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलन विभिन्न गणणा विधिहरू अपनाउने गरिएको पाइन्छ । जस मध्ये विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका सीट निर्धारण गणणा २ विधिहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।
१. Webster/Sainte lague method:

यो गणणा विधि विश्वमा प्रचलित र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनको लागि मत गणणामा भरपर्दो उच्च भागफल निर्धारण विधि हो । यस विधिको निर्माता फ्रेन्च गणितिज्ञ एन्ड्रे सेन्ट लिग हुन् र परिमार्जन अमेरिकी सिनेटर डेनियल वेवस्टारले गरेका हुन । यो गणणा विधि D'Hondt विधिसंग समानता छ तर धेरै भागहरूमा विभाजित छ । यो विधिको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १८३२ मा प्रस्ताव गरिएता पनि सन् १८४२ मा अमेरिकी कंग्रेसको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको थियो । हाल यो विधिको प्रयोग बोस्निया हर्जगोभिना, इराक, कोसोभो, लाट्भिया, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, जर्मनीमा प्रयोगमा रहेको छ । स्वीडेनले ४ प्रतिशत दलीय थ्रेसहोल्डमा यस विधिको प्रयोग गरेको छ भने नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा बिना थ्रेसहोल्ड पनि यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यस विधिमा गणणा गर्ने सुत्र:

Quota=V/2S+1

जसमा (V) भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र (S) भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । जस्तोस समानुपातिक प्रणालीमा ७ सिट छुट्याएको छ, पार्टी (A) सदर मत ५३०००, पार्टी (B) को सदर मत २४००० र पार्टी (C) को २३००० छ भने यसरी गणणा हुन्छ ।
denominator /1 /3 /5 /7 /9 /11 /13 Seats won (*) True proportion

Party A 53,000* 17,666* 10,600* 7,571 5,888 4,818 4,076 3 3.71
Party B 24,000* 8,000* 4,800 3,428 2,666 2,181 1,846 2 1.68
Party C 23,000* 7,666* 4,600 3,285 2,555 2,090 1,769 2 1.61
२. D'Hondt Method:

यस विधिलार्इ जेफर्सन विधि भनेर पनि चिनिन्छ । पार्टी सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलीय सीट निर्धारणका लागि यो विधि उच्च औषत विधि पनि हो । यस विधिका व्याख्याता अमेरीकी लेखक, दोस्रो उपराष्ट्रपति तथा अमेरीका फाउन्डर पिता थोमस जेफर्सन हुन् । यसको प्रयोग सन् १७९१ मा भएको अमेरीकी व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा भएको हो भने यस विधिलार्इ बेल्जियम गणितिज्ञ Victor D'Hontd को सहयोगमा परिमार्जित रूपमा युरोपमा व्यवस्थापिकाको सीट बाँडफाडमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

हाल यस विधि अर्मेनिया, अल्वानिया, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, चिली, जापान, कोलम्बिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, पूर्वी टिमोर, इक्वेडर, फिजी, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, पोल्याण्ड लगायत विश्वका ४२ देशहरूमा प्रयोगमा रहेको रहेको पाइन्छ । यो विधि Sainte lague method संग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । यसको गणणा विधि:

Quota=V/S+1

जसमा (V) भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र (S) भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । यस विधि अनुसार उदाहरणको लागिस जम्मा सदर मत २,३०,००० भयो र जम्मा दलको लागि छुट्याइएको सीट ८ वटा छ र निर्वाचन थ्रेसहोल्ड पार गरेका पार्टी संख्या ४ छ भने, प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सदर मतलार्इ पहिले १ ले भाग गरिन्छ, त्यसपछि क्रमशस् २,३,४,५,६,७ र अन्तिममा ८ ले भाग गरी योग निकालिन्छ । यसमा ८ अंक नै उच्च भागको अंक मानिन्छ । यसमा उच्चतम मत संख्या १,००,००० देखि न्यूनतम २५,००० लार्इ आधार मानिन्छ । तुलना गर्दा (१,००,०००/२,३०,००० × ८ = ३.४८) हुन्छ ।
Denominator 1 2 3 4 5 6 7 8 Seats
won (*) Proportionate
seats

Party A 100,000* 50,000* 33,333* 25,000* 20,000 16,666 14,286 12,500 4 3.4
Party B 80,000* 40,000* 26,666* 20,000 16,000 13,333 11,428 10,000 3 2.8
Party C 30,000* 15,000 10,000 7,500 6,000 5,000 4,286 3,750 1 1.1
Party D 20,000 10,000 6,666 5,000 4,000 3,333 2,857 2,500 0 0.7
ग) नेपालमा समानुपातिक मत गणना विधि:

नेपालमा हालको निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सदर मतको आधारमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका ५ राजनीतिक दललार्इ Sainte lague method अनुसार समानुपातिक मत सीट निर्धारण गर्दा निम्न हुन जान्छ । (नोट: यो निर्वाचन आयोगको विधिसंग मेल खादैन र यसले निर्वाचन आयोगको कामसंग पनि सम्वन्ध राख्दैन । बुझ्न सजिलोका लागि प्रयोग मात्र गरिएको छ ।)

१. ने.क.पा.एमाले ३१,६१,२९५
२. नेपाली काँग्रेस ३१,११,६४३
३. माओवादी केन्द्र १२,९५,९०३
४. संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,४८६
५. रा.ज.पा. ४,६९,४६१
कुल सदर मतस् ९५,०३,६१८ (२०७४ पौष १ गते शनिबार राती १० वजेसम्मको मतगणणा, निर्वाचन आयोग) ।
६. नेपालको संविधान अनुसार संसदमा समानुपातिक सीट निर्धारणस् ११०
७. पाँच पार्टीले पाएको कूल मतस् ८५,०८,७८८ लार्इ १०० प्रतिशत मान्दा,
Temporary divisor 77.352,618
Highest quotients 110
राजनीतिक दल ने.क.पा. एमाले नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र संघीय समाजवादी फोरम रा.ज.पा.

मत ३१,६१,२९५ ३१,११,६४३ १२,९५,९०३ ४,७०,४८६ ४,६९,४६१
सेन्ट लिग मेथड अनुसार प्राप्त गर्ने सीट संख्या ४१ ४० १७ ६ ६

यस हिसाबले ने.क.पा.एमाले ४१ सीट, नेपाली काँग्रेस ४० सीट, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र १७ सीट,संघीय समाजवादी फोरमको ६ सीट र रा.ज.पा.को ६ सीट निर्धारण हुन्छ । (प्रशाशन डटकममा प्रकाशित गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारीकाे  लेख साभार)

सोमवार, पुस ३, २०७४ मा प्रकाशित

सूचनाको हक र पारदर्शीता [Related Question-लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टचार रोकथाम गर्न सुचनाको हक महत्वपुर्ण औजार हो भन्ने कथनलाई पुष्टि गदै सार्बजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा …

सूचनाको हक र पारदर्शीता

[Related Question-लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टचार
रोकथाम गर्न सुचनाको हक महत्वपुर्ण औजार हो भन्ने
कथनलाई पुष्टि गदै सार्बजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्ने
सम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बर्णन गर्नुहोस्।]

उत्तर -
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक
महत्वको सूचना माग्ने,पाउने,अध्ययन गर्ने,अवलोकन गर्ने,निरिक्षण
गर्ने र जुन स्वरुपमा छ त्यही रुपमा प्राप्त गर्ने
अधिकार हो।त्यसैगरि सार्बजनिक निकाय भन्नाले संबिधान,ऐन नियम
बमोजिम गठन भएको निकाय,समिती,प्रतिस्ठान,संस्था,
दर्ता भएका राजनितिक दल र सामाजिक संघसस्था समेत पर्दछन।
यसैगरी सार्वजनिक महत्वको सूचना भन्नाले
सर्बसाधरणको चासो र सरोकार भएको सार्बजनिक निकायको निर्णय काम
कारवारी र सामग्री भन्ने बुझिन्छ।
लोकन्त्रलाई सुदृढ गर्न,सार्वजनिक निकायलाई जिम्बेवार
गराउन,स्वच्छेताराताको अन्य
गर्न,कानुनी शासनको प्रर्वतन गर्न,भ्रष्टचारको रोकथाम
र निवारण गर्न र अन्ततह मूलुकमा शुसासन कायम गर्न
सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार हो।सार्वजनिक निकायको काम
कारबाहीको खुलापन र पारर्दशिताको माध्यमबाट स्वच्छ
जनमतको निर्माण भई उत्तरदायीत्वपूर्ण
व्यबस्था सिर्जना हुने भएकोले सुचनाको हक
पारदर्शिताको निम्ति अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
1.नागरिकको सुचना पाउने हकको सम्मान गर्नु र कार्यान्यन गर्नु
गराउनु
2.सूचना अध्यावधिक गरिराख्ने
3.सूचना बर्गिकूत गर्नु
4.सूचना प्रदान गर्न अनिवार्यरुपमा सूचना अधिकारी तोक्नु
5.सूचना दिन कर्मचारीलाई तालिम/परिक्षण दिने
6.बिभिन्न भाषा र माध्यमबाट समय समयमा सूचना प्रवाह गर्ने।
सूचनाको हक सम्बन्धि थप जानकारी
सूचनाको हकको बिकाश=
-2047 सालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक
हकका रुपमा समावेश गरियो तर कानुन नबनेको कारण लागु हुन
सकेन
-नेपालको अन्तरिम संबिधान 2063 ले 2047 सालकै सूचनाको हकलाई
समर्थन गर्यो
-2063 मा मस्यौदा समिती गठन भई 2064 मा ऐन
जारी भई 2065
मा नियमावलीका रुपमा जारी भयो।
सुचनाको हक माग्ने तरिका
1.सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर=
-ज्यू ज्यान सम्बन्धी भए 24 घन्टाभित्र निबेदन
कर्तालाई सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्ने
-सामान्य सूचना भए 15 दिन सम्ममा।
2.कार्यलय प्रमुखमा उजुरी गर्ने-7 दिनभित्र
सूचना दिनुपर्ने।
3.राष्ट्रिय सूचना आयोग<यसमा 3जना सूचना अधिकृत हुन्छन>-70
दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने।
सूचना नदिएमा सजाय
1.रु.25 हजार सम्म जरिवाना-सामान्य सजाय
2.बिभागिय सजाय-नसियत दिने देखि सेवाबाट बर्खास्त सम्मको सजाय
हुन सक्ने
3.क्षतिपूर्ती भराउने-जति नोक्सान
भयो त्यति क्षेतिपूर्ती भराउने।
सूचना दिन नहुने बिषयहरु
1.नेपालको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता,राष्ट्रिय सूरक्षा,शान्ति व्यबस्था र
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने सूचना
2.अपराधको अनुसन्धान,जाँचबुझ,तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष
असर पार्ने सूचना
3.आर्थिक,बौद्विक,मौद्रिक,बैकिँक र व्यपारिक हितमा गम्भिर आधात
पार्ने सूचना
4.बिभिन्न जातजाति र सम्प्रदायमा खलल पार्ने
5.व्यक्तिगत गोपनियता,व्यक्तिको शरिर,सम्पति,स्वस्थ र
सूरक्षामा खतरा पुर्याउने।

नेपालमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अवस्था-एक विश्लेषण ! » नेपाल प्लस

 

नेपालमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अवस्था-एक विश्लेषण !

rajendra-prasad-lal-layastha-kathmandu-nepal-01020-राजेन्द्र कुमार लाल/काठमाडौं

परिचय:

प्रजातन्त्रको संस्थागत बिकास र जनभावनाको कदरका लागि नेपाल लगायत बिश्वका धेरै देशहरुमा स्थानिय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई कुनै न कुनै रुपमा आत्मसाथ  गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैको भावना अनुरुप स्थानिय निकायहरुले जनसहभागिता जुटाइ स्थानिय बिकास कार्यक्रमहरुमा गति प्रदान गर्ने जमर्को गरिएको पाइन्छ । यसमा खास गरी स्थानिय स्रोत साधानको पहिचान र परिचालन तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वय र परिचालनलाई लिने गरिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो बिविध भागौलिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतीक परिबेशले गर्दा ठाँउ अनुसार स्थानीय बिकासका आवश्यकता र विकास निर्माण कार्यपनि फरक फरक हुनु स्वभाविक हो ।

स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अन्तरसम्बन्ध एक आपसमा नड.र मासुको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय र गाँउ विकास समितिको कार्यालय मार्फत स्थानिय विकास कार्यक्रम संचालन गर्छ भने स्थानिय जनताहरुद्धारा निर्वाचित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका समिति र गाँउ विकास समितिले क्रमशः जिल्ला, नगर र गा.वि.स.मा स्थानिय सरकारको रुपमा काम काज गर्छ ।

स्थानिय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलो सरकार हो । स्थानिय जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र स्थानिय विकास मार्फ जनतालाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन सेवा दिने जस्ता प्रमुख दुई दायित्व स्थानिय सरकारको हुन्छ । भविष्यमा बन्ने स्थानिय सरकारका वर्तमान आधार अर्थात् स्थानिय निकायहरु विगत सात वर्ष देखि जनप्रतिनिधि विहिन छन् । जनताले आफनो सेवासुविधाका लागि आफना प्रतिनिधि पठाउन नसकेपछि कर्मचारीका झोलामा कैद बन्न पुगेको स्थानिय सरकारलाई गाँउघरतिर झोले सरकार पनि भनिन्छ ।

वर्तमानमा स्थानिय विकास र स्थानिय निकाय सञ्चालन अन्योलमा परे पनि भावी संविधानमा स्थानिय निकायको पुनसंरचना गरी स्थानिय सरकार बनाउन भने सबैजसो राजनीतिक दल सहमत भइसकेका छन् । संधीय संरचना भित्र केन्द्रिय, प्रान्तीय र स्थानिय सरकार गरी तीन तहको सरकार हुने अवधारणा संविधानसभाले अगाडि बढाइसकेको छ । स्थानिय सरकारमा पनि तीन तहको स्थानिय सरकार क्रमशः जिल्ला, नगर र गाँउ वन्ने प्रायः निश्चित छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आए पछिका स्थानिय विकास तथा स्थानिय सरकारका निम्ति भएका प्रयासहरुः

नेपालमा वि.सं.२००७ पछि स्थानिय स्वायत्तताका धेरै प्रयासहरु भएको तथ्य विधितै छ । उदाहरणका लागी नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन, २००९ । गाँउ पञ्चायत ऐन, २०१३, २०१८ र २०१९ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ । गाँउ विकास समिति ऐन, २०४७ र ४८ । नगरपालिका ऐन, २०४७ र ४८ । जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ र ४८ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को भावना मर्म अनुरुप एवं उच्च स्तरीय बिकेन्द्धीकरण समन्वय समिति २०५३ को प्रतिबेदनलाई मध्ये नजर राखी स्थानीय स्वायत्तशासन बिधेयक तर्जुमा गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सम्म आइपुग्दा स्थानिय सरकार क्रमशः स्वायत्तता र स्वशासनको दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

वर्तमान अन्तरिम संविधानमा सीमित रुपमा भए पनि स्थानिय स्वायत शासनको छुट्टै भाग व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन नभएसम्मका लागि वृहद राजनीतिक सहमतिवाट स्थानिय सरकार गठन गर्ने प्रावधान अन्तरिम  संविधानमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरीएको छ ।

वर्तमान अवस्थाः

वि.सं.२०५४ मा निर्वाचित स्थानिय सरकारका पदाधिकारीको पदावधि २०५९ असार मसान्तमा सकियो । त्यसपछि नेपालमा स्थानिय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । स्थानिय निकायको म्याद सकिए पछि, गाविस वा जि.वि.स वा नगरपालिका सचिवको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले त जि.वि.स.को सचिव नै जि.वि.स.सभापति, नगरपालिकाको कार्यकारी सचिव नै मेयर (नगर प्रमुख) र गा.वि.स.सचिव नै गा.वि.स.अध्यक्ष भै दैनिक काम काज चलाउदै आएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानिय निकायका सचिवहरुले धान्नु परेको छ । जसका कारण मुलुकको तल्लो तहमा जुन रुपमा समानुपातिक विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । गाँउठाँउमा दिर्घकालिन विकासमा काम हुनुको साटो केवल निर्वाहमुखी प्रणालीबाट मात्र केही काम भइरहेको छ । जनताको पसिनाबाट संकलित कर, विकास निर्माणमा लगाएर सही सदुपयोग गर्न राजनितिक दलहरु चुकेका छन् । स्थानिय विकास मन्त्रालयको विगत पाँच वर्ष (०६१।६२ देखी ०६४।६५) को वजेटको तुलनामा खर्च ८०% प्रगति भए पनि विकास निर्माण कार्यमा प्रगति ५०-५५% भन्दा वढी हुन सकेको छैन् ।

हाल जिल्लाको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय निकायको स्पस्ट र अनिवार्य भुमिका भन्दा पनि देखावटी र प्रकृया पुर्‍याउनेमा मात्र सीमित रहेको छ । गाँउ र जिल्लामा हुने योजनाको बाँडफाँट पनि सर्वदलिय संयन्त्रकै सहमतिमा हुने गरे पनि विकास निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, किनभने वजेट सवै ठाउँमा छरीएर सवै राजनीतिक दलहरुलाई चित वुझाउने काम भएको छ ।

जिल्ला वा गा.वि.स.मा राष्ट्रि्य, अनतर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले आफनै ढंङ्गले बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छन् । त्यसलाई स्थानीय सरकारहरुले समन्वय गर्ने भनिए तापनि स्पष्ट कानूनी प्रावधानका आभावमा कार्यक्रमहरु पारदर्शी र जनमुखी वनाउन सकिएको छैन् । साथै हाल बिभिन्न दातृ निकायहरुले स्थानीय सरकार र स्थानिय बिकास संबन्धी बिषयगत कार्यालयहरुलाई हुदै गरेको सहयोगलाई जनमुखी र दिर्घकालिन गरिबी निवारण योजनामा लगानी गर्न सकियो भने स्थानीय निकायले ठूलो फडको मार्न सक्छ भन्दा दुई मत नहोला ।

अन्तिरिम संविधानको मर्म र भावना अनुसार विगतमा पटकपटक सहमति भए पनि, न सो सहमतिका आधारमा स्थानिय निकाय जनताका प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुन पाएको छ, न राजनीतिक प्रतिनिधिले बोक्नुपर्ने भारि बोकिरहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीले सो भारी बिसाउन नै पाएका छन् । अन्तिरिम संविधानको प्रावधान र मर्म अनुसार सरकारले वृहद राजनैतिक सहमति गर्न नसकेको कारण स्थानिय सरकारको निर्वाचन वा निर्वाचन नभएसम्म जनप्रतिनिधिको अन्तिरिम व्यवस्था गर्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

उपसंहार

भावी संविधानले मुलुकलाई संधीय बनाउने निश्चित छ । आगामी नौ महिनाभित्र संविधानसभाबाट बनिसक्नुपर्ने नयाँ संघिय लोकतान्त्रिक संविधानमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न वाकिँ नै छ । हालसम्म स्थानिय स्वायत्तता र स्थानिय विकास निर्माणको नियन्त्रण केन्द्रिय सरकारबाट हुने गरेको अभ्यासजस्तै संधीय ब्यवस्थाको नयाँ संरचनामा पनि प्रान्तीय सरकारले त्यो कार्य नगरोस् र स्थानिय सरकार झन् कमजोर नबनून् भन्ने सुनिश्चिताका लागि नयाँ संविधानमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकार संबन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हरेक क्षेत्रबाट जोरदार रुपमा उठाउनु आजको आवश्यकता हो । हाल सबै राजनीतिक दलहरु कन्द्रिय र प्रान्तीय वा राज्य सरकार कस्तो हुने वारेमा छलफल र बहस वा सहमति गर्न व्यस्त हुँदा पनि जनताको र्सवाधिक नजिक रहने स्थानिय सरकारको वारेमा राष्ट्रिय वहस र वृहद छलफल नहुनु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अन्तमा, स्थानिय सरकार बलियो र सक्षम भएमात्र स्थानिय विकास सफल हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
2 

मुलुक विकासमा सुशासनको भूमिका

मुलुक विकासमा सुशासनको भूमिका

nawaraj bhattaraiनवराज भट्टराई   








सुशासन विधिको शासन हो । सरकारले गर्ने राज्यको प्रबन्ध तथा शासन सञ्चालनसम्बन्धी काम तथा शैली नै शासन हो ।  नागरिक तथा जनसमुदायले आफ्नो चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने आफ्ना अधिकार र कर्तव्य उपभोग गर्ने तथा यिनीहरूबीचको भिन्नताबीच मध्यस्थता गर्ने, विभिन्न विधि, प्रक्रिया, सम्बन्ध तथा संरचनाको जटिलतम रूप हो यो । शासनले राम्रो र नराम्रो सबै विधिलाई समेटेको हुन्छ भने समाजले शक्तिको बाँडफाँट गर्न र सार्वजनिक स्रोत र साधनका साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखा पर्ने समस्यालाई व्यवस्थित तुल्याउनका लागि यसको प्रयोग गर्दछ ।
सत्तरीको दशकतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले विकासको मुख्य केन्द्रविन्दुका रूपमा मानवलाई मानी जनसहभागितामूलक शासन पद्धतिमा जोड दिन थालेपछि सुशासनको जग बसेको हो । सन् ८० को दशकमा अफ्रिकी महादेशको विकासमोडेलमा यो शब्द बहुप्रचलित भयो भने करिब ९० को दशकमा आइपुग्दा सुशासनलाई वैदेशिक सहायताको पूर्वशर्तका रूपमा राख्न थालियो ।  हाल यो शब्दको मर्मले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ ।  सुशासन शब्दलाई उत्तम किसिमको शासन र अशल राज्य व्यवस्था भनी अर्थ लगाइएको छ । प्रशासनविद्हरूको दृष्टिकोणमा सुशासन भनेको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो भने न्यायविद्हरूको दृष्टिकोणमा मानवअधिकारको सुरक्षालाई सुशासनको अर्थमा लिने गरिन्छ ।  त्यसैगरी अर्थविद्हरूको दृष्टिकोणमा पारदर्शी, ठेक्का–पट्टा एवं श्रेस्ता प्रणालीलाई सुशासनको अन्तरवस्तुका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी व्यवस्थापनविद्हरूले छिटो, छरितो चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुलाई सुशासनको संज्ञा दिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको रणनीति, स्थानीय स्वशासनका लागि जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन÷नियम र राज्यले अङ्गीकार गरेको सामाजिक परिचालनको कार्यनीतिले सहभागितामूलक विकास प्रयासलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको पाइन्छ ।  सहभागिताले सही निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्ने मात्र नभई भए गरेका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सिर्जना गर्नुको अतिरिक्त उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन हुन गई बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न समेत सघाउँदछ ।  स्थानीय स्वशासन र सहभागितामूलक पद्धतिले विकासका प्रयासहरूलाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्नुका साथै तीप्रति स्थानीय समुदायको स्वामित्वभाव समेत सिर्जनागर्दछ ।  अतः स्थानीय सुशासन र सहभागितामूलक विकास पद्धति हाम्रो देशमा क्रमिक रूपमा विकास, अनुशासन र स्थानीय स्तरमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख रणनीतिको रूपमा विकसित हुँदै आएका छन्। सिध्दान्ततः यस्ता कुरा सही भए पनि व्यवहारमा भने २०५८ सालदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्नुले स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने वातावरण निर्माणमा कठिनाइ देखिएको छ । 
विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन र विकासबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।  स्थानीय स्तरको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरमा दिइने गरिन्छ ।  स्थानीय स्तरका विभिन्न विकास प्रयासहरूले मूलतः राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्नमा ठोस योगदान पु¥याउँदछन् ।  अतः विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन शासकीय प्रक्रियाका त्यस्ता माध्यम हुन् ।  यसबाट स्थानीय विकासका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रले सर्वोपरी हित र गरिबी निवारण गर्ने जस्तो बृहत लक्ष्य प्राप्त गर्नमा बल पुग्ने देखिन्छ ।  यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी देशको चालू दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले विकेन्द्रीकरणलाई स्थानीय विकास र सुशासन प्रवद्र्धनको प्रमुख बहुपक्षीय क्षेत्रको रूपमा स्वीकारेको थियो ।
असल शासन एउटा सापेक्षिक कुरा हो । यसले विगतभन्दा अहिले एवं अरूको भन्दा आफ्नो देशको शासनव्यवस्थालाई दाँज्छ र असल शासनबारे निक्र्योल गर्दछ । कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्थाको सुसञ्चालनमा आर्थिक आयाम महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा जनताले सरकारलाई कर तिर्दछन् । कर तिर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । कर तिर्दा जनतालाई पीडा अनुभव हुन्छ । तर कर तिरेवापत सरकारले जनतालाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्दछ । सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू समयमा र गुणात्मक तवरले गरेको छ भने त्यो व्यवस्था नै यथार्थमा अशल शासन हो ।
असल शासन प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ । भनिन्छ, शासन गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा हो र सुशासन अन्तिम बिन्दु विकासको भरपर्दो आधार सुशासन हो । समग्रमा भन्नु पर्दा जनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि ठानी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, समन्यायिक, स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ, कुशल र विधिसम्मत शासन नै वास्तवमा सुशासन हो । राजनैतिक रूपमा सहभागितामूलक, आर्थिक रूपमा उत्पादनशीलता, जैविक रूपमा स्थायित्व, सांस्कृतिक रूपमा जीवन्तता र सामाजिक रूपमा न्यायसङ्गत हुनु जस्ता सुशासनका तत्वहरू हुन् । 
(लेखक भट्टराई त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ग्रामीण विकास विभागमा विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ । )
Tweet
थप समाचार

प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds

विकेन्द्रीकरण, विकास र राज्य पुनर्संरचना

    मुख्य पृष्ठ हाम्रो बारेमा सम्पर्क

Saturday, 21 July 2018, 12:50:28 pm
logo
विकेन्द्रीकरण, विकास र राज्य पुनर्संरचना
5 Google +0  0  1





गोपीनाथ मैनाली,


राज्य प्रक्रियालाई जनमुखी र सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रयोग भएका समकालीन ढाँचामध्ये विकेन्द्रीकरण एक हो । विकेन्द्रीकरण शासकीय क्रियाकलापमा जनताको सहभागिता विस्तार गर्ने रणनीतिक औजार हो । विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको कार्यात्मक पक्ष पनि हो । परम्परागत रुपमा विकेन्द्रीकरणलाई शक्ति प्रत्यायोजन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र शक्तिको हस्तान्तरण जस्ता पक्षमा ध्यान दिने गरिएता पनि आधुनिक अर्थमा विकेन्द्रीकरण भन्नाले शासकीय क्रियाकलाप (विकास, व्यवस्थापन, शक्ति अभ्यास) मा आमजनतालाई सक्रियतापूर्वक संलग्न गराउने सशक्त रणनीति हो । यसको उद्देश्य शासकीय क्रियाकलापमा प्रभावकारिता, दक्षता, उत्तरदायित्व निर्वाह गरी जनताको स्वामित्व निर्माण गर्नु हो । तर देशको अवस्था, नीति माग तथा स्तर अनुरुप विकेन्द्रीकरणको स्वरुप, प्रयोग, क्षेत्र र प्रवेश विन्दुहरु फरक हुन सक्तछन् । अहिले राज्यभित्र र बाहिरका निकायहरुले क्षमता अनुरुप भूमिका निर्वाह गर्ने सिद्धान्त (जसलाई परिपूरकताको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ) ले बल पाएकोले यसै अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माग भएको छ ।

धेरैजसो अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई समअर्थीका रुपमा लिने गर्दछन् । तर विकेन्द्रीकरणलाई प्रक्रिया र स्थानीय स्वायत्ततालाई यसको परिणाम (वा हैसियत) हो । विकेन्द्रीकरणलाई साधन र स्वायत्त शासनलाई साध्यका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विकेन्द्रीकरणको माध्यमले जनतालाई राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापमा अभ्यास गराउने क्रममा स्थानीय स्वायत्त शासन त्यो अवस्था हो जहाँ नागरिक र नागरिक संस्थाहरु आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुरुप क्षमतालाई स्वाधीन रुपमा उपयोग गर्न सक्तछन् । स्वायत्तताले नागरिक संस्थाहरुको स्वायत्तता र सहभागिताको माथिल्लो स्वरुपलाई जनाउँदछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको उद्देश्य स्थानीय नागरिकहरु आफ्ना विषयमा स्वयम् परिचालन, स्वयम् निर्णय र स्वयम् व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पु-याउनु हो । यस अवस्थामा नागरिकहरु आफ्ना विषयमा जिम्मेवारी लिन र भूमिका निर्वाह गर्न स्वाधीन हैसियतमा रहने गर्दछन् । वित्त, अधिकार र क्षमता यसैअनुरुप निक्षेपण गरिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा नागरिक संस्थाहरु सार्वभौमसत्ताको सीमित उपयोग गर्दै शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने हैसियत राख्दछन् । यसर्थ विकेन्द्रीकरण एउटा प्रक्रिया, माध्यम र रणनीति हो, स्थानीय सरकार संयन्त्र हो र स्थानीय स्वायत्तता हैसियत वा अवस्था हो । विकेन्द्रीकरणका पूर्वशर्तहरु स्थानीय स्वायत्तशासनका पनि आधार शर्तका रुपमा रहने गर्दछन् ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको हालसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु पर्दा केही उत्साहप्रद र धेरै कमजोरीहरु देखिएका छन् । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नीति र संरचनाबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने विषय होइन; यो शक्ति, साधन र स्रोतको सार्थक अभ्यास हो, जसका खातीर भएका नीति–नियमका साथ व्यवहार एवं क्षमताको उत्तिकै दर्कार पर्दछ । विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको पद्धति भएकाले खुला समाजमा मात्र यसको अस्तित्व देखिने गर्दछ । विगतको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ऐन, नियम र एकीकृत जिल्ला विकास योजना तथा राजनैतिक निकायको व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकरणलाई अपनाउन खोजिएको देखिएता पनि ती व्यवस्थाहरु राजनैतिक प्रणालीले आत्मसात् नगरेको, साधन, जिम्मेवारी र भूमिका विभाजनको स्पष्टता नभएकोले औपचारिक वासना रुपमात्र दिन खोजिएको थियो । त्यस समयको विकेन्द्रीकरण वास्तवमा प्रशासनिक जिम्मेवारीको प्रत्यायोजनसम्मको हैसियतमा रहेकोले खास अर्थमा विकेन्द्रीकरणका उपल्ला उद्देश्य राख्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणासँग सापेक्षमा राखेर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले विकेन्द्रीकरणलाई राज्यसञ्चालन र विकासको माध्यमका रुपमा स्वीका¥यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि आएको नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना तथा राज्यका नीति उद्देश्यहरुमा व्यक्त गरिएका अभिप्रायहरुले विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको माध्यमका रुपमा स्थापित भएको छ । खुला समाज भएकाले संविधानको मर्म तथा आशय अनुरुप स्थानीय निकायलाई राज्य सञ्चालनका विभिन्न आयाममा परिचालन गर्ने कार्यका लागि नीतिहरु, क्षेत्रगत नीति÷रणनीतिहरु, संस्थागत संरचना, रणनीति कार्ययोजनाहरु पनि सोही अनुरुप बनेका र कार्यान्वयनका क्रममा छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनकका लागि (क) राज्य सञ्चालनमा सबै जनताको क्रियात्मक सहभागिता बढाउने र (ख) राज्यका साधन, स्रोत तथा संभावनाहरुको उपयोगबाट सिर्जित प्रतिफललाई समतामूलक रुपमा वितरण गर्ने दुई उद्देश्य राखेको छ जुन अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थूल उद्देश्यको परिपूरक पनि हो ।

उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत तथा जिम्मेवारीको निक्षेपण गरिनुका साथै स्थानीय निकायलाई स्थानीय जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुने, स्थानीय निकाय र सरकारको सम्बन्ध तथा भूमिकाका साथै स्थानीय नागरिकहरु पनि परिचालित हुने मार्गहरु प्रशस्त गरिएका छन् । यसका बावजुद स्थानीय नागरिक संस्थाहरुको भूमिकाको स्पष्टता, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनको कानुनी प्रत्याभूति, केन्द्रबाट स्पष्ट र पारदर्शी रुपमा साधन तथा स्रोतको वितरण व्यवस्था, निकायगत कर तथा शुल्कको विभाजन÷हस्तान्तरण व्यवस्था र बाह्य निकाय, गैसस तथा नागरिक समाज परिचालनमा स्वायत्तताका व्यवस्थाहरु पनि गरिएका छन् । सर्वसाधारणको अर्थमा विकेन्द्रीकरण भनेको स्थानीय सेवाहरुको प्रभावकारी वितरण हो, त्यसैले यसलाई लोकतन्त्रको कार्यात्मक पक्ष भनिएको हो । ऐन, कानुन र संस्थागत संरचनाका आधारमा मात्र प्रणालीको सफलता मान्न सकिन्न । नागरिक सेवाहरुलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने माध्यम विकेन्द्रीकरण भएकाले बाटोघाटो, पुलपुलेसा कति बने, दर्ता–सिफारिस कति छिटो भयो, योजना प्रक्रियामा उनीहरु कतिसम्म समेटिए, स्थानीय कार्यक्रम–नीतिमा उनीहरुको भावना कत्तिको मुखरित भए भन्ने आधारमा विकेन्द्रीकरणको मूल्याङ्कन गर्दछन् । नेपालमा महत्वपूर्ण नीति संरचनाका व्यवस्थाका बावजुद पनि वास्तवमा नै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

विकेन्द्रीकरणलाई राजनैतिक नाराका रुपमा लिने संस्कृतिको विकास र असजिला पक्षहरुलाई मात्र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने केन्द्रको संस्कृति तथा एवम् राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट सार्थक जनसबलीकरण र विकास योजनामा क्रियात्मक सहभागिताको पक्ष कमजोर देखिएको छ । साथै स्थानीय निकायको वित्तीय स्वायत्तता साँघुरो भएकोले विभाजन गरिने कर तथा शुल्कहरु फराकिलो पारी कर निर्धारण गर्ने स्वायत्तता र कराधार हस्तान्तरणको कार्य पनि आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय निकायको संरचना सन्तुलित नभएकोले निश्चित आधार कायम गरी छरितो संगठन संरचना लागू नगरिएमा स्रोतसाधन छरिन पुग्छ । विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी राजनैतिक प्रश्नको राजनैतिक रुपमा नै र प्रशासनिक प्रश्नको प्रशासनिक रुपमा नै समाधान गर्न केन्द्रको तत्परता आवश्यक छ । तर विडम्बना लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरु प्रतिनिधित्वविहीन छन् । परिणामतः जनताको भावना अनुरुप काम भयो भएन भनेर उत्तरदायित्व निर्वाह गराउने संयन्त्र पनि छैन । व्यापक रुपमा साधन स्रोतको अपव्यय हुने र स्थानीय स्रोत परिचालन हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । साथै तदर्थ राजनैतिक संयन्त्रले पनि स्वायत्तता र विकास व्यवस्थापनको स्वीकार्य सिद्धान्तभन्दा पनि निहित चाख प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गरेकाले नागरिकस्तरसम्म स्थानीय निकायप्रति बेग्लै धारणा बन्न पुग्यो । कर्मचारी संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा नागरिक संस्कृतिभन्दा पनि प्रशासनिक संस्कृतिको हावी बन्दै गएको छ । जसले स्थानीय निकायको बजेट, योजना प्रणाली, स्रोत नक्सा, कार्यान्वयन जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि नागरिक सहभागिता बढाउन सकिएको छैन । स्थानीय निकायको नीतिगत मार्गदर्शन र समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको क्रियाकलापमा स्थानीय निकायको पकड प्रायः हटिसकेको छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिहरु पनि वास्तविक रुपमा परिचालन नभई पेटी कन्ट्र्याक्टरका रुपमा विकास हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन क्षमता पनि विस्तारित छैन । संक्रमणको समय भएकाले केन्द्रको दह्रिलो अनुगमन भएमा सुधारका थुप्रै कुराको सुरुवात यहीबेला गर्न सकिने थियो ।

अर्को पक्ष, राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकाय के हुने ? नागरिक सशक्तीकरण र विकास व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राजनैतिक दलहरुले खासै अभ्यास नगरेको मात्र होइन कि संघीयता भन्नु नै विकेन्द्रीकरण हो भन्ने सोच राखेको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणविनाको संघीयता केन्द्रको विकेन्द्रीकरण हो, नागरिक सशक्तीकरणको यात्रा होइन । संघीयताले स्थानीय सरोकारका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । संघीयता राजनैतिक प्रक्रिया हो भने विकेन्द्रीकरण वास्तविक रुपमा स्वायत्तताको अभियान हो ।  स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई स्थानीयको भावना अनुरुप गर्न र अवसरहरुमा सजह पहुँच विस्तार गर्न पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा जस्ता विविधतालाई संस्थागत गर्ने अभ्यासथलो पनि स्थानीय निकाय नै हो । केन्द्रीय संगठनहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न पनि विकेन्द्रीकरण भरपर्दो औजार हो । यसर्थ वास्तविक रुपमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने हो भने गाउँ तथा नगरहरुलाई भुल्न कदापि हुँदैन । यो नै संघलाई नीतिमा र प्रदेशलाई समन्वयमा र नागरिक तहलाई सशक्तीकरणमा पु¥याउने विधि हो ।
प्रतिकृयाहरु (1) and Paste

नेपालमा सुशासनको अभ्यासः व्यवस्था र अपेक्षा - प्रशासन

नेपालमा सुशासनको अभ्यासः व्यवस्था र अपेक्षा
नेत्र सुवेदी 'प्रयास' 

राज्य र यसको संचालकका रुपमा रहेको सरकारमा शासन गर्ने प्राधिकार हुन्छ । यदि शासन संचालनका क्रममा सही तौरतरिका अपनाइयो भने सुशासन छ भनेर भनिन्छ । राम्रो वा उम्दा वा सवैले मन पराएको शासन नै वास्तवमा सुशासन हो । यस्तो शासनले मात्र राज्यप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता राख्दछ । यसरी हेर्दा सुशासनको विषय कुनै संरचना, कुनै कार्यप्रकृया, कुनै विषय क्षेत्र वा कुनै पात्रसँगमात्र सम्वन्धित नभै सर्वत्र अपेक्षित छ । तथापि यसको पालना सर्वप्रथम राज्यप्रदत्त अंगहरु र निकायहरुले गर्नुपर्ने र नमूना वन्नुपर्ने मान्यता रहीआएको छ ।
वर्तमान संविधान र सुशासन

हाल देशमा प्रयोगमा रहेको संविधान संविधानसभाबाट निर्माण भै घोषणा भएकोले विशिष्ट हैसियत राख्दछ । यो संविधानको दुई स्थानमा सुशासन शव्दको प्रयोग भएको हामी पाउँछोैँ । तर संविधाने अंगिकार गरेका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरुले सुशासनको बृहत अवधारणालाई आत्मसात भने गरेको छ । जस्तो कि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, परिमार्जित वा सुधारिएको संसदीय प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका, विस्तारित मौलिक हकहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिसाली आयोगको व्यवस्था, सुशासनको केन्द्रविन्दुमा प्रशासनालाई राखी यसलाई स्वच्छ र स्वस्थ वनाउने प्रण, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका प्रवन्धहरु केही प्रमुख प्रावधानहरु हुन् जसको उल्लेख संविधानमा हुनु भनेको शासन संचालनलाई सुशासन उन्मुख वनाउने उद्घोष हो । यसवाहेक विकास सहायतालाई व्यवस्थित गर्ने विषय, निजी क्षेत्रको विकासको विषय, गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र नियमनको विषय समेत संविधानमा अटाएको छ ।
रुपान्तरण अनुकूलको प्रशासन

सार्वभौम नागरिकसँग सरोकार राख्ने हरेक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, जनअनुमोदन प्राप्त गर्ने र रुपान्तरणमा दिगोपना ल्याउने विषय जटिल पनि र महत्वपूर्ण समेत हुने गर्दछन् । सर्वप्रथमत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत क्रियाशील रहने प्रशासनिक नेतृत्वमा जनमुखी अभिमुखीकरण सहितको प्रवोधन (Enlightenment) र प्रशोधन (Refinement) समेत आवस्यक छ । अनुयायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै समाज र परिवेशले गरेको मागलाई शिघ्ररुपमा वुझ्ने र सम्वोधन गर्ने कार्यमा उच्च नेतृत्वले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ भने संलग्न जनशक्ति सवैले कानुनी दायरा र अनुशासनको कसीमा आफुलाई खरो उतार्नुपर्दछ । प्रशासन वहुसंख्यकको हितका लागि हुनुपर्दछ । सवैले राम्रो अनुभूत गरेको शासन अर्थात सुशासन प्राप्त गर्नका लागि सुधारको सुरुवात आफैवाट गर्नुपर्दछ र यसको अगुवाई राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । भनिएको पनि छ कि "The foundation of good governance is righteousness".

प्रशासन सेवामैत्री हुनका लागि सेवाप्रदायकमा नागरिकको आवश्यकताप्रतिको संवेदनशिलता त आवश्यक पर्दछनै त्यसवाहेक सेवाको डिजाइन रिडिजाइन र डेलिभरीमा सारभूतरुपमै सार्वभौम नागरिकको सहभागिता आवश्यक पर्दछ । अर्कोतर्फ समुदायको पायक पर्ने स्थानमा एकिकृत एवं निर्दिष्ट सेवाहरुको अकंटक व्यवस्था, सरल र समानरुपले लागू हुने कार्यविधि, अभिलेख पद्धतिमा सुधार, नागरिक सहायता कक्ष, कार्यालयका कर्मचारीवाटै सहजीकरण तथा लेखन सहयोगीको भूमिकामा वहुसंख्यक नागरिकले वोल्ने भाषा जानेको व्यक्तिको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरुलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग पनि सुधारको अर्को दह्रो उपाय हुनसक्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको शीघ्र प्रयोग हुने सकेमा र क्षतिपूर्तिसहितको अडियोभिजुयल नागरिक वडापत्र प्रयोग हुनसकेमा सुधार आउने देखिन्छ । लैंगिकमैत्री र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त भौतिक संरचनाको प्रयोग तथा समावेशी कर्मचारी भर्ना नीतिको सही प्रयोग भएमा सेवाग्राहीले कार्यालयहरुलाई आफ्नो ठान्न सक्दछन, विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुवीच कार्यात्मक साझेदारी र समन्वय अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । अन्तरनिकाय समन्वय र अन्तर स्थानीय निकाय साझेदारी र संयुक्त लगानीको मोडलको प्रयोग पनि उत्तिकै उपयोगी हुन सक्दछ । सहयोगात्मक संघीयताको मोडलले पनि यो मर्मलाई इंगित गरेको छ ।

नतिजामा कमजोर प्रशासन प्रभावकारी हुन सक्दैन । तराइको एउटा गाविस खुला दिशामुक्त भएलगत्तै ह्याविटेट नामक संस्थाले अनुगमन गर्दा २० घर रहेको एउटा समुदाय नै शौचालयविहीन रहेको फेला परेको प्रशंग होस् वा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा नपुगेको, वर्षेवालीका लागि आवश्यक मल, विऊ हिउँदे वाली लगाउने समयमा प्राप्त हुनु, राहतस्वरुप वाँडिएको खाद्यन्न कुहिएको, गरिवका लागि छुट्याइएको वजेटको निकै सानो अंशमात्र वास्तविक गरिवी हटाउन प्रयोग भएको जस्ता प्रशंगहरुले निराश वनाउँछ नै । तोकिएको समयभन्दा अघि पुल निर्माण सम्पन्न भएको कोठियाघाटको पुल होस् वा धुर्मुस सुन्तलीले बनाइदिएको सामुहिक आवास वा सेवाप्रवाहमा रातदिन खटिने सिडिओ र एलडियोहरुलाई अभिनन्दन भएका घटनाहरुबाट भने "गरेमा संभव छ" भन्ने सन्देश मिल्दछ ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि वहुउपायको अवलम्वन जरुरी छ । पर्याप्त प्रचारप्रसारका अलावा कानुन कार्यविधिमा सरलता र सामन्जस्यता, स्रोतको संकलन र प्रयोगमा कुशलता, ट्रेड युनियन अधिकारको रचनात्मक प्रयोग राम्रा कामको सम्वन्धमा पर्याप्त प्रचारप्रसार र कामायाव खालका घरेलु विधिको समुचित प्रयोग र संरक्षण जरुरी हुन आउँछ । त्यस्तैगरी सेवाप्रवाहमा संलग्न जनशक्तिको ज्ञान, सीप र रुची अनुसारको जिम्मेवार तथा जिम्मेवारीअनुसार थप क्षमता विकासको अवसर, Work-Life सन्तुलन, आहार, विहार, आचार विचारमा शुद्धिकरण पनि ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

भनिएको पनि छ कि "सार्वजनिक सेवामा संलग्न हुनेहरु सेवा वितररण मात्र गर्दैनन, बरु सिंगो लोकतन्त्रलाई जनसमक्ष पु¥याउँदछन् ।" संविधानवमोजिम शासन संचालनका लागि निर्मित सवै निकाय वा अंगलाई जनसम्मतिमा आधारित बनाउँदै जानु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासन र यसको मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवा पनि यसको अपवाद हुने कुरै आउँदैन । सेवा प्रवाह वा शासन संचालनको जुन विन्दुमा सेवाप्रदायक र सेवा लिने व्यक्ति वा समूह आपसमा भेट हुन्छन्, त्यही नै अपेक्षा र क्षमतावीचको खाडल पुर्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ । शिष्टता र सहजीकरणका काम हुन सकेमा सुशासन त्यति परको विषय होइन र रहँदैन पनि ।
संघीयता व्यवस्थापन

नेपाल सुहाँउदो संघीयताको लागि नेतृत्वको समयवोधी र दूरदृष्टिसहितको भूमिका अपेक्षित छ । राजनीतिक खाकाले आकार लिएपछि प्रशासनको प्रारुप, वितरण र चरित्र समेतालाई संघीयताको औचित्यसँग मेल हुनेगरी अवलम्वन गर्दै विविधताको सही व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने वा नहुने ? भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । जनभावनालाई सही प्रतिनिधित्व गरी क्रियाशील रहने नजिकको राजनैतिक स्वायत्त इकाई, स्थानीय संभावनाको उचित प्रयोग र वहुल समाजको चित्रण देखिने खालको प्रशासनिक संरचना र कार्यव्यवहार आवश्यक छ । संघीयतालाई "समस्या नभै समाधान" का रुपमा प्रयोग गर्न जवाफदेहिता, दक्षता, अन्तरनिर्भरता, लोकतन्त्र र एकता लगायतका मूल्य मान्यताहरुबाट सिञ्चित गर्नु जरुरी छ । उच्च सुझवुझ, अध्ययन विश्लेषणवाट मात्र प्रशासनलाई तीन तहको शासकीय तहअनुसार समायोजन र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

संघीय प्रारुपमा राज्यको पुनसंरचना गर्नु भनेको प्रशासनलाई परिवर्तनमैत्री र सेवामैत्री बनाउने अवसर पनि हो । अवको कार्यसंस्कृति, संरचना र कार्यव्यवहार जनमैत्री, विविधतामैत्री र प्रविधिमैत्री हुनु आवश्यक छ ताकि गुणात्मक सेवाप्रवाह मार्फत सुशासन स्थापना हुन सकोस् । भनिन्छ कि संघीय कार्यप्रणालीमा समस्या एवं संभावना दुवैको स्थानीयकरण संभव हुन्छ । अर्थात कुनै एक स्थानको सवाल वा समस्या संक्रमण भएर सिंगो देशको सवाल वन्नु व्यवस्थापकीय हिसावले राम्रो होइन । त्यस्तै स्थानीय संभावना र शैलीको प्रयोग भएमा विकासले दिगोपन लिन सक्ने, स्वामित्वभाव हुने पाइएको छ ।

सुशासन सम्वन्धी मामिलाहरु थपिएका छन् । तीन तहको संरचनावमोजिमको प्रशासन संरचना अहिलेको शासकीय संरचनामा परिवर्तनले पूर्णता पाउनका लागि आधारभूत विषय नै हुन पुगेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र यसभित्रको निजामती सेवा दरिलो भएन, क्षमतावान भएन, नैतिवान पनि भएन, जुझारु पनि भएन । योग्यहरुको जमातलाई प्रयोग गर्ने वातावरण तथा नेतृत्व पनि कमजोर भयो भन्ने जस्ता विषयहरु उठान भएका छन् । लामो समयसम्म चाङ्ग लाएर वसेका समस्याको निकास अकस्मात हुन सम्भव पनि छैन । तसर्थ पछि पुनः पूरानोमा फर्कन नपर्नेगरी सुझवुझ र तयारीका साथ संरचना, कार्यविधि र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन र त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । वस्तुवादका स्थानमा अध्यात्मवाद तथा एकल कार्यका स्थानमा समूहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै देशले तय गर्न खोजेको आधुनिकता, नवीनता र गतिशीलताको यात्रालाई सरल वनाउन र समृद्धिको ढोका खोल्नु परेको छ ।
सुशासनका लागि प्रशासनमा नैतिकता र असल कार्यसंस्कृति

जनशक्ति विन्यासभित्र संरचनामा हेरफेर मात्र हैन सोँच, शैली, संस्कार, संस्कृतिमा समेत सकरात्मक परिवर्तन भएमा मात्र जनस्तरमा प्रशासनप्रति पत्यार सृजना हुनेछ । सुशासनका लागि पूर्वशर्तका रुपमा शासनमा साझेदारी, संलग्न जनशक्तिमा इमान्दारी र गल्तिकमजोरीको पहरेदारी आवश्यक पर्दछ । यी सवै पक्षमा नैतिकता, राष्ट्रप्रेम र जनहित प्रवद्र्धन जोडिनुपर्दछ ।

स्रोतसाधन र कार्यवातावरणका साथै निर्मल चरित्रसहितको इमान्दार प्रयत्न भएमा मात्र नतिजा दिगोे हुन्छ । नैतिकता र इमान्दारिता भन्ने विषय कामको कसिमा समयले जाँच्दछ, प्रकृया र परिणाममा यसको आभाष मिल्दछ । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्केको हाम्रो समाज र राज्यले असल मूल्यमान्यताहरुको विकास गर्न जरुरी छ । कार्यालय समय र अघिपछि अलग्गै टुकी वाल्ने चाणक्यजस्ता विद्धानबाट पाठ सिक्नैपर्दछ । हाम्रो देशकै इतिहास हेर्दा पनि गान्धीवादी, वौद्धिक दर्शनवादी, सनातन धर्म अँगाल्ने थुप्रै उदाहरणीय व्यक्तित्व नपाएका होइनौ कमी भनेको सरल र समूहमुखी मान्यता रहेका हाम्रा अग्रजहरुको जीवनशैलीलाई आमरुपमा जगेर्ना गर्न र सञ्चार गर्नमा रहेको कमजोरी हो । सिद्धान्तमा उहिलेदेखि नै भनिएको छ कि Subordination of individual interests to the general interests प्रशासनले अँगाल्नुपर्दछ ।
सेवामा सुधार: सुशासनको आधार

सर्वसाधरणले आफ्नो भान्साको प्रवन्धदेखि, यातायात सुविधा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा सरकारी निकायसँग उत्कट अपेक्षाहरु राखेका हुन्छन् । विपद र अप्ठेरोमा काम लाग्ने प्रशासन उनीहरुको माग हो । अहिले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुननिर्माणकारी कार्यहरुमा प्रशासनको परीक्षण भैरहेको छ भने अर्कोतिर गत वर्ष दक्षिणतर्फको नाकामा देखिएको आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण विकसित भएको छाँया अर्थतन्त्रका खरावीहरु हटाउन तथा वजारका खरावीहरु हटाउने Acid Test  मा अहिलेको प्रशासन रहेको छ । संघीयकरण प्रकृयालाई कसरी सफल पार्ने र संघीयतामा प्रशासनलाई कसरी उभ्याउने भन्ने अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा हो ।

मुगु, वाजुरा वा जाजरकोट लगायतका विकट जिल्लामा उव्जेको खाध्यन्नले ३ महिनाभन्दा वढी खान नपुग्ने अवस्थामा खाद्यन्न वचत हुने जिल्लावाट वितरणको उपयुक्त प्रवन्ध गर्नु, सहुलियत दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा वर्णित आवास, रोजगारी, सामाजिक न्यायको हक पनि कमजोरलाई वढी प्राथमिकता दिएर प्र्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । यिनै विषयहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिएर संघीयताको कार्यान्वयन र संघीयता अनुकूलको प्रशासनलाई अनुपोषित गर्नु अहिलेको चुनौति, अवसर एवं आवश्यकता पनि हो ।

अर्को महत्वपूर्ण सुधार आवश्यकता भनेको विधिलाई प्रविधिसँग जोड्नु हो । यसवाट सेवाप्राप्तिका लागि लाग्ने समय घट्ने, लागत कम हुने, विश्वसनियता वढेर जाने, मानवीय कमजोरीहरुलाई न्युनिकरण गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । तसर्थ निरन्तर सुधार र प्रविधिको अवलम्वन अहिलेको माग हो ।

अहिलेको युग भनेको नवप्रवर्तन (Innovation) को युग हो । नवप्रवर्तनका लागि तत्परता हुनु महत्वपूर्ण विषय हो । यसका साथै Innovation = Creativity + Action + Interaction  सूत्रमा उल्लेख भएजस्तै गरी कर्मशील र अन्तरक्रियाशील समेत हुन जरुरी हुन्छ । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी वनाउनका लागि Knowledge creation, co-creation, co-production  पनि उपयोगी हुन्छ । समाजको विशेषता र अन्तरवस्तु वुझ्ने र सोही सुहाउदो व्यवहार गर्ने खालको "सेवक" चरित्र भर्ना छनौट र पदस्थापना गर्दै देखि हेरिनुपर्दछ । समग्रमा अहिलेको शासन र प्रशासन संविधानको मूल मर्मबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।