चुस्त प्रशासनका लागि इ–गभर्नेन्स

चुस्त प्रशासनका लागि इ–गभर्नेन्स BY उमेश दाहाल

Subodh Ghimire

संयुक्त राष्ट्र संघको इ–गभर्नेन्ट सर्वेक्षण २०१२ अनुसार विश्वका १९० मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा इ–गभर्नेन्ट सूचकाङ्कमा नेपाल १६४ औं स्थानमा रहेको पाइएको छ।

विश्व औसत सूचकाङ्क ०.४९६ रहँदा नेपालको सूचकाङ्क ०.२६६४ मात्र छ। सार्कका ८ राष्ट्रमध्ये इ–गभर्नेन्सको प्रयोगमा माल्दिभ्स सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा कम स्थानमा छ। त्यसपछि नेपाल अफगानिस्तानभन्दा मात्र अगाडि छ। सार्कका ८ मुलुकमध्ये ७ औं स्थानमा रहेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ। इ–गभर्नेन्स सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारिता हासिल गरी प्रशासकीय विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र यी जस्तै जनाउने अन्य पक्षको न्युनीकरण गर्ने लोकप्रिय अवधारणा हो। प्रशासनिक काम कारबाही छिटोछरितो, मितव्ययी, गुणस्तरीय, पारदर्शी ढंगले प्राप्त गर्नु कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्न न्यायमूलक, समृद्ध, समुन्नत एवं समतामूलक समाज स्थापना गरिनु आवश्यक छ। सर्वसाधारण नागरिकका जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै काम गर्ने राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डरूपी राज्यको स्थायी संरचना भनिने कर्मचारीतन्त्र समयानुसार परिवर्तनमुखी हुनु आवश्यक छ।

नागरिकको जीवनस्तरलाई सहज, सरल तुल्याई अपेक्षा र आवश्यकता चुस्तरूपमा सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिको प्रबर्द्धनस्वरूप इ–गभर्नेन्स प्रयोग गरिनुपर्छ। सीमाबिहीन विश्वको परिकल्पनासँगै विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकासबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि अछुतो रहन सक्दैन। प्रशासनलाई जनपक्षीय र जनमैत्री बनाइ सर्वसाधारणको आकर्षण केन्द्रित तुल्याउन इ–गभर्नेन्सको प्रयोग आवश्यक छ। जसको सफल सञ्चालनबाट सवल, सक्षम, प्रभावकारी एवं विकासमूलक प्रशासन कहलिन सक्छ। इ–गभर्नेन्सको प्रबर्द्धन गरी कुशल र प्रभावकारी प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारले विद्युतीय सरकार गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरका निकायसम्म प्रविधिको सञ्जाल विकास गरी सरकारी कार्यालयलाई कम्प्युटरीकृतरूपमा परिमार्जन गर्न इ–गभर्नेन्सको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन लागिपरेको छ। इ–गभर्नेन्स प्रबर्द्धनका लागि सूचना प्रविधि नीति २०६७, सुशासन ऐन एवं नियमावली, विद्युतीय कारोबार ऐन एवं नियम तर्जुमा भई कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। तथापी तीव्ररूपमा अवलम्बन हुन सकिरहेको छैन।

नेपालको भौगोलिक धरातलीय अवस्था, आर्थिक परनिर्भरता, बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी जस्ता पक्षले इ–गभर्नेन्सको महत्व र आवश्यकता बढिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा प्रविधि परिवर्तनको अत्युत्तम आधार हो। जनप्रेरित र जनमुखी बन्न नसकेको प्रशासन सुधार्नका लागि इ–गभर्नेन्स पद्धति अचुक उपाय हुनसक्छ। त्यसका लागि प्रशासनका जनशक्तिलाई कुशल र क्षमतावान बनाउन प्रविधिउन्मुखता गराउनु जरुरी छ। प्रायजसो कर्मचारीले उपयोग गर्दै आएका महत्वपूर्ण प्रविधिको साधन कम्प्युटरलाई कार्यालयमा मनोरञ्जनका अब्बल माध्यम बनाएका छन्। व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षी बढ्दो छ। प्रविधिमा आधारित रही प्रशासन सुधार गर्ने कुरालाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्मचारी वर्गसमक्ष ओकलिइयो भने आदर्शवान बन्छ भनेर खिस्सी गर्ने जमात पनि छ। प्रविधि प्रबर्द्धन गर्ने नाममा कार्यालयका कामकारबाहीको सामाजिक सञ्जालहरुमा दुरुपयोग भएको पनि स्पष्ट देखिन्छ। बढुवा र भत्ताका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम लिने र पारदर्शितालाई ओझेल पार्न सक्ने मनसाय राखी प्रविधिको प्रयोग नगर्ने देखिन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने इ–गभर्नेन्सको अवधारणा र गुरुयोजनाको कार्यान्वयन एकल कर्मचारी क्षमतावान बनाउने हैन पद्धति नै सुधार्नेतर्फ प्रेरित गरिनु आवश्यक छ। तबमात्र इ–गभर्नेन्सले हासिल गरेका लक्ष्यहरु सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने, आपसमा सूचना आदान–प्रदान गराउने, सेवाको तथ्यांकीय जानकारी उपलब्ध गराउनेलगायत पूरा हुन सक्छन्।

प्रशासनिक सेवा प्रक्रियारहित तुल्याउन नेपालमा भएका कानुनी प्रावधान अवस्था र समयअनुसार परिवर्तन हुनु पनि जरुरी छ। परिवर्तन प्रविधि उन्मुख हुनुपर्छ। सेवा प्रवाह विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगबाट गरिनुपर्छ। त्यसका लागि नेपालमा वैधानिकता अभाव छ। यसबाट सरकारी क्षेत्र इ–गभर्नेन्समा पछाडि छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। वि. सं. १९१० मा जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐन शाब्दिकरूपमा परिमार्जन हुँदै आवश्यकता, स्वभाव, क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै हालसम्म पनि प्रचलनमा आएको हाम्रासामु छर्लंग छ। विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको आभाष सँगसँगै नेपाल सार्वजनिकरूपमा हुने शासकीय गतिविधि विद्युतीय माध्यमबाट गरी देशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणलाई सुनिश्चित तुल्याउन इ–गभर्नेन्स नै अवलम्वन गर्नु जरुरी छ। इ–गभर्नेन्सलाई व्यावहारिकरूपमा प्रयोगमा ल्याई सेवाको पहुँच नागरिकसमक्ष सरल र सहजरूपमा पुर्‍याउन तर्जुमा भएको ऐन, नियम, नीति, योजना समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि सुरुवात माथिल्लो स्तरका निकाय र प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट नै गर्ने हो। एक्काइसौं शताब्दीका जनतालाई खुसी तुल्याउन र जीवनस्तर उचो बनाउन राजनीतिक वर्गले पनि प्रशासनिक अभियानलाई सघाउन इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता जनाई इ–गभर्नेन्स प्रबर्द्धन र प्रयोग गर्नमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ।

तसर्थ, मूलरूपमा प्रशासनमा भएका जनशक्तिले नै बढी संलग्न रही इ–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसका लागि उनीहरुमा भएको आर्थिक, भौतिक समस्या पहिचान गरी क्षमतावान बनाएर मात्र इ–गभर्नेन्सको परिकल्पना सार्थक तुल्याउन सकिन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, कम लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न, अपराध निरुत्साहित गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन इ–गभर्नेन्स नै अब्बल पद्धति हो भन्ने सोचसहितका खाका र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। विद्युतीय सेवासहितको एकीकृत सेवा केन्द्र व्यवस्था गरी जनघनत्व बढी भएको स्थानमा सेवाग्राहीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। प्राविधिक, कानुनी, आर्थिक तथा संस्थागत संरचना तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई इ–गभर्नेन्सको व्यवस्थापन पद्धति विकास गरिनुपर्छ। अनिमात्र अमेरिकी प्रशासनविद एपलवाइले प्रशासन सुधारका क्रममा लेखेअनुसार "कुशल प्रशासन बिरलै पाइने चरो हो" भन्ने भनाइलाई गलत साबित गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक सुधारको नयाँ आयाम अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तबमात्र कुशल र सक्षम प्रशासन कहलिन सक्छ। हामी पनि गौरवान्वित बन्न सक्छौं।

भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत