१.१ शासनका आधारभूत पक्षहरू : अवधारणा र सन्दर्भ

loksewatayari.com
१.१ शासनका आधारभूत पक्षहरू : अवधारणा र सन्दर्भ
लोकसेवा तयारी has written 25 articles
8-10 minutes

राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली वा पद्दति हो शासन । परम्परागत रूपमा 'शासन' शब्दले नियन्त्रणमा राख्नु, निर्देशित गर्नु, आपूप्रति नागरिकलाई वफादार बनाउनु भन्ने बुझिन्थ्यो । शासकहरूले जनतालाई आफ्नो बसमा राख्ने, आपूले भनेको गर्न लगाउने, आफैद्वारा घोषित कानून उल्लंघन गरेमा दण्ड दिने परम्परागत मान्यतालाई शासन शब्दले संम्बोधन गर्दथ्यो ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा 'शासन' शब्दले लोकतान्त्रिक अधिकार अन्तर्गत नागरिकहरूबाट छनौट भएका प्रतिनिधिहरूले कानून बमोजिम जनहितका लागि कार्य गर्नु भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अर्थात् 'शासन (Governance) ले बृहत् रूपमा नागरिक सरोकार र राज्यको हित प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्नु भन्ने अर्थ राख्दछ ।

शासन शब्दभित्र मुख्यतयाः  चारवटा पक्ष रहेका हुन्छन्ः–

(क) नियमन गर्नेः– शासनले नियम, कानून, पद्धतिको स्थापना गर्ने र तीनको पालना गराउने कुरालाई बुझाउदछ । समाजमा हुने अपराध एवं वेथितीको नियन्त्रण गर्नु, गलत काम गर्नेलाई दण्ड दिनु भन्ने बुझिन्छ । शासनको प्रभावकारीताका लागि पनि राज्यको नियमन गर्ने शक्ति हुनुपर्दछ अन्यथा गलत क्रियाकलाप फस्टाउछन् । नागरिक हित प्रवर्द्धनका लागि पनि नियमन आवश्यक छ । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, उपभोक्ता हितका लागि वस्तुको आपूर्तिमा निगरानी गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, कर छल्न नदिने जस्ता विषयहरू नियमनका उदाहरण हुन् ।

(ख) व्यवस्थापन गर्नेः– राज्यको लागि आर्थिक, भौतिक, मावनीय स्रोत साधनको उचित उपयोग गर्नु पनि शासन अन्तरगत पर्दछ । यसैगरी प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाहरूको उचित संरक्षण र उपयोग गर्नु, गराउनु, वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापन पनि यस अन्तरगत पर्दछन् । राज्यका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु,सम्वर्द्धन गर्नु पनि शासन अन्तरगतका विषय हुन् ।

(ग) जनतालाई परिचालन गर्नुः– देशको विकास क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, सेवा र विकासका कार्यमा उनीहरूको सरोकार बढाउनु, राज्यका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नु पनि शासन हो । यसैगरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने गराउने कार्य पनि शासनले समेट्दछ ।

(घ) सेवा प्रवाह गर्नः– राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी एवं न्यायोचित ढंगले प्रवाह गरी नागरिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य पनि शासन अन्तरगत पर्दछ ।
शासनको विषयमा इशापूर्वदेखि नै वहस तथा परिचर्चा हुँदै आएको हो । रोमन दाशर्निक प्लेटोले नागरिक शासनमा जोड दिएका थिए । नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने र शासकहरूलाई निरंकुश बन्न नदिई जनहितमा काम गर्न दवाव दिनुपर्ने धारणा उनले राखे । आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्दै राज्य वा शासन सबै जनताको हो भन्ने लोकतान्त्रिक विचार थियो उनको । त्यसैगरी अरस्तुले संविधानको पालना र कानून कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संविधान अनुसार शासन गर्ने शासकको दायित्व हुने कुरा औल्याए ।

१२१५ मा वेलायतमा निरंकुश शासन प्रति अंकुश लगाउने र शासकीय अधिकार जनतामा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म्याग्ना कार्टा जारी भयो । वेलायतको संसदले सन् १६२८ मा अधिकारको घोषणापत्र (Declaration of Rights) जारी गर्दै राजाश निरंकुश अधिकारहरू कटौती गर्ने र संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोज्यो । १६८८ मा Bill of Rights को माध्यमबाट राजाका अधिकारहरू संसदले प्रयोग गर्ने भयो । संसदीय सशक्तताको माध्यमबाट जनताको निर्वाचित निकायले वास्तविक शासन गर्ने कुरालाई महत्व दिइयो ।

१७८५ A.V. Dicey ले कानूनको शासनको व्यख्या गर्दै शासन प्रणाली कानून अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । १७८७ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्थापना गर्योम भने फ्रेन्च रिभोलुसनहरूले निरंकुश शासनको अन्त्य र जनताको शासनलाई महत्व दिए ।

राज्य सञ्चालमा सरकारका तीन वटै अंगहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिक र व्यवस्थापिका)को भूमिका रहेको हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणको अवधारणा अनुसार पनि व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने, कार्यपालिकाले ती कानूनको परिधी भित्र रही Executive Function गर्ने र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने अनि कानूनको पालना नभए दण्ड गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसो त शक्तिपृथकीकरणको यो सामान्य नियम (General Principle of Separation of Power) ले मात्रै पनि निर्धारण गर्देन शासन प्रणालीलाई । आज भोली त व्यवस्थापिका स्वयं पनि केही Executive Function गर्दछ । आपूलाई प्रतिनिधित्व गराउने नागरिकहरूको समस्या बुझ्ने, सेवा र विकास कार्यमा संलग्न हुने, सार्वजनिक हित वा सरोकारका विषयमा एक्येबद्धता जनाउने, सरकारलाई सुझाव दिने, ध्यानकर्षण गराउने काम पनि गर्छ व्यवस्थापिकाले । त्यसै गरी कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउने, अर्ध न्यायिक कार्यहरू (Quasi Judicial function) पनि गर्दछ । न्यायपालिका नितान्त न्याय सम्पादन मात्र नगरी राज्यले तर्जुमा गर्नु पर्ने ऐन–कानूनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने भूमिकामा पनि प्रस्तुत हुन थालेको छ ।

विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले अर्धन्यायिक वा अर्धकार्यपालिकीय कार्यहरू गर्दछन् । कार्यपालिकाका अंग नभए पनि सरकारको काम गर्ने यस्ता निकायहरूले शासनको प्रभावकारीता (Effectiveness of governance) का लागि खास महत्व राख्दछन् ।

निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको माध्यमबाट जनताका आर्थिक अधिकारहरूको परिवृद्धि गर्न क्रियाशील हुन्छन् । आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ (Corporate interest) पूरा गर्दा गर्दै पनि अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायिक शासन (Corporate governance) मा सहभागी हुन्छन् यस्ता निकायहरू । यसै गरी सामाजिक क्षेत्रले समाज परिवर्तन (Social Change) का लागि भूमिका निर्वाह गर्दछन् र सामाजिक सेवाहरूको प्रवर्द्धन गर्दछन् । सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र सबैको क्रियाशीलताले राज्यको सशक्तिकरण गर्दछ । सक्षम राज्य (Competent State) ले मात्र असल शासन (Good governance) प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ । यद्यपि सरकार नै शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने अंग हो । राज्य र नागरिकहरूबीचको सम्बन्धलाई घनिभूत गर्ने माध्यम हो सरकार । यसले गर्ने शासनको स्वरूप, पद्धति र प्रवृत्तिले निर्धारण गर्दछ राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको स्तर ।

राज्यले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुशरण गर्दै लोकहितका लागि शासन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक नगारिकले राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति हुने र राज्यप्रति मेरो जिम्मेवारी छ भन्ने बोध हुने किसिमको स्वच्छ निश्पक्ष र सवल शासनको अपेक्षा गर्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्र नागरिकहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व संभव हुन्छ । यसबाट नै "जनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासन" (Rule of the people, for the people by the people) भन्ने भनाईको सार्थकता रहन्छ ।

संसारभरको शासन प्रणालीप्रति विहंगम दृष्टि राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास भइरहेको राज्य नै सवल, सभ्रान्त र सुखी देखिन्छ । यस्ता राष्ट्रहरूले शासकको इच्छा (Will of the rule)  लाई भन्दा नागरिकको खुसी (Happiness of the people) लाई बढी महत्व दिएका हुन्छन् । त्यसैले एकाइसौं शताब्दीको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र लोकतान्त्रिक संस्था (Democratic institution)को सवलीकरणको माध्यमबाट नागरिक हित प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुँदै गएको देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

शासनका आधारभूत विशेषताहरूः

(क) नागरिक सर्वोच्चता :– कुनै पनि शासन प्रणालीले नागरिकहरूलाई केन्द्र विन्दु (Citizen at centre)  मा राखेको हुनु पर्दछ । नगारिकहरू नै राज्यका सर्वोच्च शक्ति हुन र उनीहरूको इच्छामा मात्र शासन सञ्चालन हुन सक्दछ ।

(ख) प्रतिनिधित्व प्रणाली :– शासन सञ्चालन प्रत्येक व्यक्तिबाट संभव हुँदैन । उनीहरूले छानेका Representative बाट मात्र संभव हुन्छ । सार्वभौमिक अधिकारलाई नागरिकहरूले चुनावको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई दिएका हुन्छन् र प्रतिनिधिद्वारा नै शासित हुन्छन् ।

(ग) कानूनको शासन (Rule of law):‍- कुनै पनि शासन प्रणाली संचालनको लागि कानूनको पालना र प्रयोग अपरिहार्य रहन्छ । विधिलाई आत्मसात गर्दै शासन सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

(घ) नियन्त्रणात्मक शक्ति (Regulatory power):-  शासन पद्धतिको नियमनकारी वा नियन्त्रणात्मक शक्ति कायम भएको हुनुपर्छ । यस विना शासन दिगो हुँदैन, मनपरीतन्त्र बढेर जान्छ । राज्यको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि यस्तो शक्ति अपरिहार्य रहन्छ ।

(ङ) जनमतको महत्व :– निर्वाचनको माध्यमबाट बढी मत प्राप्त गर्नेले शासन गर्ने र कम मत ल्याउनेले उचित कदर गर्ने व्यवस्था हुन्छ । आजभोलि समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) का माध्यमबाट थोरै मत ल्याउनेले पनि शासन गर्न सक्दछन् जे होस् जनताद्वारा मत दिएका व्यक्तिहरूको महत्व शासन प्रणालीमा रहन्छ । कुनै Issue विशेषमा पनि जनताको मत रहन सक्छ । यसलाई शासन पद्धतिले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

(च) शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन :– शासन प्रणालीको अर्को विशेषता शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन नै हो । शासन पद्धतिका हरेक अंगहरूका परिभाषित अधिकार (Defined authority)रहेको हुन्छ र एक अर्कालाई Right track मा ल्याउन संविधान र कानूनले नै सन्तुलनको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यसबाट शासन निरंकुश हुन पाउँदैन ।

(छ) नागरिक अधिकारको स्थापना :– नागरिकका मौलिक एवं समग्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु र तीनको रक्षा गर्नु शासनको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ । नागरिक अधिकारलाई ध्यान नदिने शासन आजको युगमा शासन नै होइन ।

(ज) बहुपक्षीय सम्बन्ध :– शासनको बहुपक्षीय सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र बीचको सहकार्य नै शासनको पूर्व रूप हो । यस बाहेक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरूले शासनलाई पूर्णता प्रदान गर्दछन् ।

(झ) दृष्टिकोण (Vision):- शासनले राज्य सञ्चालनको मात्र होइन राज्यको गन्तव्य (Destination) निर्धारण गर्ने पनि हो । निश्चित समय भित्र राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक प्रशासनिक अवस्था कस्तो बनाउने र यसका लागि कस्तो रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने खाका सहितको दृष्टिकोण शासनले तय गरेको हुन्छ ।

-Suresh Adhikari