नेपालमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अवस्था-एक विश्लेषण ! » नेपाल प्लस

 

नेपालमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अवस्था-एक विश्लेषण !

rajendra-prasad-lal-layastha-kathmandu-nepal-01020-राजेन्द्र कुमार लाल/काठमाडौं

परिचय:

प्रजातन्त्रको संस्थागत बिकास र जनभावनाको कदरका लागि नेपाल लगायत बिश्वका धेरै देशहरुमा स्थानिय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई कुनै न कुनै रुपमा आत्मसाथ  गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैको भावना अनुरुप स्थानिय निकायहरुले जनसहभागिता जुटाइ स्थानिय बिकास कार्यक्रमहरुमा गति प्रदान गर्ने जमर्को गरिएको पाइन्छ । यसमा खास गरी स्थानिय स्रोत साधानको पहिचान र परिचालन तथा स्थानीय जनतासँगको समन्वय र परिचालनलाई लिने गरिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो बिविध भागौलिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतीक परिबेशले गर्दा ठाँउ अनुसार स्थानीय बिकासका आवश्यकता र विकास निर्माण कार्यपनि फरक फरक हुनु स्वभाविक हो ।

स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारको अन्तरसम्बन्ध एक आपसमा नड.र मासुको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय र गाँउ विकास समितिको कार्यालय मार्फत स्थानिय विकास कार्यक्रम संचालन गर्छ भने स्थानिय जनताहरुद्धारा निर्वाचित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका समिति र गाँउ विकास समितिले क्रमशः जिल्ला, नगर र गा.वि.स.मा स्थानिय सरकारको रुपमा काम काज गर्छ ।

स्थानिय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलो सरकार हो । स्थानिय जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र स्थानिय विकास मार्फ जनतालाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन सेवा दिने जस्ता प्रमुख दुई दायित्व स्थानिय सरकारको हुन्छ । भविष्यमा बन्ने स्थानिय सरकारका वर्तमान आधार अर्थात् स्थानिय निकायहरु विगत सात वर्ष देखि जनप्रतिनिधि विहिन छन् । जनताले आफनो सेवासुविधाका लागि आफना प्रतिनिधि पठाउन नसकेपछि कर्मचारीका झोलामा कैद बन्न पुगेको स्थानिय सरकारलाई गाँउघरतिर झोले सरकार पनि भनिन्छ ।

वर्तमानमा स्थानिय विकास र स्थानिय निकाय सञ्चालन अन्योलमा परे पनि भावी संविधानमा स्थानिय निकायको पुनसंरचना गरी स्थानिय सरकार बनाउन भने सबैजसो राजनीतिक दल सहमत भइसकेका छन् । संधीय संरचना भित्र केन्द्रिय, प्रान्तीय र स्थानिय सरकार गरी तीन तहको सरकार हुने अवधारणा संविधानसभाले अगाडि बढाइसकेको छ । स्थानिय सरकारमा पनि तीन तहको स्थानिय सरकार क्रमशः जिल्ला, नगर र गाँउ वन्ने प्रायः निश्चित छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आए पछिका स्थानिय विकास तथा स्थानिय सरकारका निम्ति भएका प्रयासहरुः

नेपालमा वि.सं.२००७ पछि स्थानिय स्वायत्तताका धेरै प्रयासहरु भएको तथ्य विधितै छ । उदाहरणका लागी नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन, २००९ । गाँउ पञ्चायत ऐन, २०१३, २०१८ र २०१९ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ । गाँउ विकास समिति ऐन, २०४७ र ४८ । नगरपालिका ऐन, २०४७ र ४८ । जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ र ४८ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को भावना मर्म अनुरुप एवं उच्च स्तरीय बिकेन्द्धीकरण समन्वय समिति २०५३ को प्रतिबेदनलाई मध्ये नजर राखी स्थानीय स्वायत्तशासन बिधेयक तर्जुमा गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सम्म आइपुग्दा स्थानिय सरकार क्रमशः स्वायत्तता र स्वशासनको दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

वर्तमान अन्तरिम संविधानमा सीमित रुपमा भए पनि स्थानिय स्वायत शासनको छुट्टै भाग व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन नभएसम्मका लागि वृहद राजनीतिक सहमतिवाट स्थानिय सरकार गठन गर्ने प्रावधान अन्तरिम  संविधानमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरीएको छ ।

वर्तमान अवस्थाः

वि.सं.२०५४ मा निर्वाचित स्थानिय सरकारका पदाधिकारीको पदावधि २०५९ असार मसान्तमा सकियो । त्यसपछि नेपालमा स्थानिय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । स्थानिय निकायको म्याद सकिए पछि, गाविस वा जि.वि.स वा नगरपालिका सचिवको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिले त जि.वि.स.को सचिव नै जि.वि.स.सभापति, नगरपालिकाको कार्यकारी सचिव नै मेयर (नगर प्रमुख) र गा.वि.स.सचिव नै गा.वि.स.अध्यक्ष भै दैनिक काम काज चलाउदै आएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानिय निकायका सचिवहरुले धान्नु परेको छ । जसका कारण मुलुकको तल्लो तहमा जुन रुपमा समानुपातिक विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । गाँउठाँउमा दिर्घकालिन विकासमा काम हुनुको साटो केवल निर्वाहमुखी प्रणालीबाट मात्र केही काम भइरहेको छ । जनताको पसिनाबाट संकलित कर, विकास निर्माणमा लगाएर सही सदुपयोग गर्न राजनितिक दलहरु चुकेका छन् । स्थानिय विकास मन्त्रालयको विगत पाँच वर्ष (०६१।६२ देखी ०६४।६५) को वजेटको तुलनामा खर्च ८०% प्रगति भए पनि विकास निर्माण कार्यमा प्रगति ५०-५५% भन्दा वढी हुन सकेको छैन् ।

हाल जिल्लाको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय निकायको स्पस्ट र अनिवार्य भुमिका भन्दा पनि देखावटी र प्रकृया पुर्‍याउनेमा मात्र सीमित रहेको छ । गाँउ र जिल्लामा हुने योजनाको बाँडफाँट पनि सर्वदलिय संयन्त्रकै सहमतिमा हुने गरे पनि विकास निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, किनभने वजेट सवै ठाउँमा छरीएर सवै राजनीतिक दलहरुलाई चित वुझाउने काम भएको छ ।

जिल्ला वा गा.वि.स.मा राष्ट्रि्य, अनतर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले आफनै ढंङ्गले बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छन् । त्यसलाई स्थानीय सरकारहरुले समन्वय गर्ने भनिए तापनि स्पष्ट कानूनी प्रावधानका आभावमा कार्यक्रमहरु पारदर्शी र जनमुखी वनाउन सकिएको छैन् । साथै हाल बिभिन्न दातृ निकायहरुले स्थानीय सरकार र स्थानिय बिकास संबन्धी बिषयगत कार्यालयहरुलाई हुदै गरेको सहयोगलाई जनमुखी र दिर्घकालिन गरिबी निवारण योजनामा लगानी गर्न सकियो भने स्थानीय निकायले ठूलो फडको मार्न सक्छ भन्दा दुई मत नहोला ।

अन्तिरिम संविधानको मर्म र भावना अनुसार विगतमा पटकपटक सहमति भए पनि, न सो सहमतिका आधारमा स्थानिय निकाय जनताका प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुन पाएको छ, न राजनीतिक प्रतिनिधिले बोक्नुपर्ने भारि बोकिरहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीले सो भारी बिसाउन नै पाएका छन् । अन्तिरिम संविधानको प्रावधान र मर्म अनुसार सरकारले वृहद राजनैतिक सहमति गर्न नसकेको कारण स्थानिय सरकारको निर्वाचन वा निर्वाचन नभएसम्म जनप्रतिनिधिको अन्तिरिम व्यवस्था गर्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

उपसंहार

भावी संविधानले मुलुकलाई संधीय बनाउने निश्चित छ । आगामी नौ महिनाभित्र संविधानसभाबाट बनिसक्नुपर्ने नयाँ संघिय लोकतान्त्रिक संविधानमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकारसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न वाकिँ नै छ । हालसम्म स्थानिय स्वायत्तता र स्थानिय विकास निर्माणको नियन्त्रण केन्द्रिय सरकारबाट हुने गरेको अभ्यासजस्तै संधीय ब्यवस्थाको नयाँ संरचनामा पनि प्रान्तीय सरकारले त्यो कार्य नगरोस् र स्थानिय सरकार झन् कमजोर नबनून् भन्ने सुनिश्चिताका लागि नयाँ संविधानमा स्थानिय विकास र स्थानिय सरकार संबन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हरेक क्षेत्रबाट जोरदार रुपमा उठाउनु आजको आवश्यकता हो । हाल सबै राजनीतिक दलहरु कन्द्रिय र प्रान्तीय वा राज्य सरकार कस्तो हुने वारेमा छलफल र बहस वा सहमति गर्न व्यस्त हुँदा पनि जनताको र्सवाधिक नजिक रहने स्थानिय सरकारको वारेमा राष्ट्रिय वहस र वृहद छलफल नहुनु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अन्तमा, स्थानिय सरकार बलियो र सक्षम भएमात्र स्थानिय विकास सफल हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
2