3

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशीकरणलाई कसरी आत्मसात गरिएको छ ?

– धारा २१ मा “सामाजिक न्यायको हक” अन्तर्गतः– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय उत्पिडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि हुने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
– राज्यको दायित्व अन्तर्गत वर्गीय, जातिय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रक्षेत्रिय भेदभावको अन्त गर्दै राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गरिएको ।
– संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिँदा ३३% महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रश्नः– निजामती सेवामा समावेशीकरण सम्वन्धी व्यवस्थाः–
उत्तरः– समावेशी निजामती सेवाको निम्ति खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरुमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उमेद्वार वीचमा मात्र छुटाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छः–
वर्ग प्रतिशत
-- महिला ----------------------- ३३ प्रतिशत
-- आदिवासी/जनजाति----------- २७ प्रतिशत
-- मधेशी ------------------------ २२ प्रतिशत
-- दलित------------------------- ९ प्रतिशत
-- अपाङ्ग------------------------ ५ प्रतिशत
-- पिछडिएको क्षेत्र--------------- ४ प्रतिशत